बालेन सरकार तानासाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख छ

नेपालको वाम आन्दोलन अहिले निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । परम्परागत नेतृत्वले अबको आन्दोलन अघि बढाउन नसक्ने भन्दै विकल्पका विषयमा समेत बहस सुरु भइरहेको छ । मुलुकको प्रमुख वाम घटक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा पनि एकता महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारिएको छ । नेकपामा पछिल्लो समय नेताहरूका आन्तरिक असन्तुष्टि पनि सार्वजनिक भएको छ ।

अर्कोतिर, प्रतिनिधिसभामा सरकार र प्रतिपक्षको जुहारी चलिरहँदा राष्ट्रियसभामा भने सांसदहरू शालीनताका साथ प्रस्तुत भइरहेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को माथिल्लो सदनको रूपमा रहेको राष्ट्रियसभाका सदस्यको भूमिकामाथि समेत राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेकपाको आन्तरिक राजनीति, राष्ट्रियसभाको भूमिका र पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका नेता एवं राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेश आले मगरसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

रास्वपा सरकारको गतिविधि र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो निर्वाचनमा चमत्कारिक ढंगले रास्वपाले जित्यो । जुन कुरा रास्वपाले पनि अपेक्षा गरेको थिएन । फेरि जनताको अभिमतसहितको चुनावी परिणाम नै त्यस्तै आएपछि त्यसको अवज्ञा गर्न अन्य पार्टीहरूलाई असहज भएको छ । कांग्रेस, एमाले र नेकपाको लज्जास्पद मत परिणाम आयो । यो अनपेक्षित थियो । हामी र रास्वपा दुवैको अप्रत्याशित नतिजा आएको हो । फागुन २१ को निर्वाचनको सन्दर्भमा मैले हुरी बतासको रूपमा यसलाई चित्रण गर्ने गरेको छु । अर्कोतर्फ यसलाई द्वन्द्वात्मक तवरले हर्नुपर्छ ।

यो परिणाम हामी अयोग्य रास्वपा मात्रै योग्य भएर हो त ? कतिपय नेताहरूको कारणले मात्रै लामो इतिहास बोकेका दलहरू यसरी दण्डित भएको हुनुपर्छ । रास्वपाको पक्षमा आएको अहिलेको मत भनेको ‘नेगेटिभ’ मत हो । जनता एउटा अतिबाट अर्को अतिमा गएका छन् । उम्मेदवार नभएका ठाउँमा समेत रास्वपाले जित्छ, यो अचम्मलाग्दो छ । चितवनमा रेणु र सोविता मध्ये कसले जित्नुपर्ने हो ?त्यसैले यो अनौठो प्रकारको चुनाव भयो र नतिजा पनि त्यस्तै आयो । यसलाई धेरै महिमामण्डित गर्नु आवश्यक छैन । वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

तर अहिले रास्वपा सरकार जसरी अघि बढेको छ् त्यसले प्रश्न भने उठाएको छ । हुन त उहाँहरूमा अनुभवको कमी पनि होला । परम्परागत मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धति अनुसार सरकार चलेको छैन । यद्यपि, उहाँहरूले परम्परालाई नै तोड्ने भन्नुभएको छ । सरकारका गतिविधि त्यस अगाडि बढेर हेर्दा मनोमानी रूपमा फाँसीवादी तवरले चलेको जस्तो लाग्छ । यसको सबैले विरोध गर्नुपर्छ । हामीले पनि आपत्ति जनाइरहेका छौँ । मुख्यतः सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीमा अनुभवको कमी मात्रै हो भने त्यो क्षम्य हुन्छ । तर त्यसबाहेकका निर्वाचित सांसद र राष्ट्रपतिमाथि अपमान गर्ने र वर्तमान व्यवस्था विरोधी अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप अक्षम्य छ । वर्तमान सरकारका पछिल्ला गतिविधि तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

गत निर्वाचनमा मत हालेका जनताले नै अहिले त्यसको परिणाम महसुस गर्न थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री चुनावमार्फत निर्वाचित भएर अधिनायकवादतर्फ उन्मुख क्रियाकलाप देखेर जनता पनि पछुतो मान्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रपतिको उपेक्षा गर्दै बाहिरिने, सुकुम्वासीलाई अमानवीय ढंगले विस्थापन गर्ने र संसदबाट देशहित विरोधी अभिव्यक्ति दिनु निर्वाचित तानासाही प्रवृत्ति हो ।

नेकपासहित अन्य परम्परागत दलको असक्षमताले नै यो परिणाम आएको हो नि हैन ?

हामी पनि विगतका कमी कमजोरी सच्याउँदै एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा होमिएका थियौँ । तर एकता प्रक्रियामा सहभागी घटकको पक्षमा जनमत थिएन । अर्को घण्टीको पक्षमा आएको हुरी बतासले पनि हामीलाई पछाडि पा¥यो । त्यसको मारमा अरू कांग्रेस एमाले पनि परे । यसको पछाडिको मुख्य कारण आम जनतामा व्याप्त निराशा रास्वपाको पक्षमा गएको हो । योग्यता र क्षमता भन्दा पनि पुराना दलप्रतिको आक्रोश रास्वपाले आफ्नो पक्षमा पारेको मात्रै हो ।

यो निर्वाचनमा जनस्तरबाटै नेकपाको राजनीतिक इतिहास र योगदानको अवमूल्यन गर्ने काम भयो । लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका दल, जसले मुलुकमा आजको व्यवस्था ल्याउन अथक सङ्घर्ष गरेका थिए । तिनै दलको लज्जास्पद मत परिणाम आयो । यसकै आधारमा पुराना पार्टी गलत र रास्वपा सही भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । यो परिस्थितिजन्य अवस्था हो ।
हामी पनि २६ घटक मिलेर चुनावमा गए पनि जनमत र संगठन त्यो अनुसारको ेथिएन । ती एकतामा आएका पार्टीको सांगठनिक संरचना बनिसकेको थिएन । त्यसमा एकताबद्ध दुई पार्टी एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको मात्रै देशभर संगठन थियो । बाँकी अन्य दल सकारात्मक सन्देश दिनका लागि एकता गरिएको हो ।

यो निर्वाचनले सबैलाई सबक सिकाएको छ । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका दलहरू रक्षात्मक हुने र राजनीतिमा कुनै योगदान नभएका पात्रहरूको उदयले आगामी दिन कठिन हुने संकेत गरेको छ । यसको गम्भीर एवं निर्मम ढंगले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । जनता हामीसँग के कारणले रुष्ट भए त्यो पहिल्याएर फेरि विश्वस्त तुल्याउनु बाहेक अरू विकल्प छैन ।

त्यस्तै, अबको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन पनि परम्परागत सोच र चिन्तनबाट मुक्त भएर नेपाली समाजको आजको अन्तरविरोध पहिल्याउन जरुरी छ । नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गरेर अबको वाम आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ । पुराना नेताहरूले जे जति गरे यहाँसम्म ल्याएकै हुन्, अहिले बहुसंख्यक युवापुस्तालाई समेट्न नयाँ पिढीलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ । मैले यो विषय पार्टीमा बारम्बार राख्दै आइरहेको छु ।

नेपालको वाम आन्दोलन कमजोर बन्नुको मुख्य कारण के होला ?

नेपालको वाम आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको सत्य हो । सिद्धान्त र विचारमा आधारित एकताको आजको आवश्यकता हो । नेता कार्यकर्ता सबैको मनोभावना अनुरूप सबै वाम घटक एकताबद्ध हुन आवश्यक छ । यसअघिको एकता पनि दिगो हुन सकेन, थप प्रत्युत्पादक बन्यो । त्यसमा मुख्य भूमिका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै हो । उहाँकै कारण दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता सफल हुन नसकेको हो । लामो छलफल र बहस नगरी त्यो एकता एउटा सरप्राइज जस्तै भएको थियो । जे भए पनि कम्युनिष्ट पार्टी एकता भइसकेपछि त्यो टिक्नुपर्छ भन्ने आम जनता र कार्यकर्ताको चाहना थियो । तर त्यसो हुन नसकी झनै क्षतिप्रद भयो । त्यसमा ओलीको दम्भ, अहंकार र एकमना प्रवृत्ति नै मुख्य कारण हो । ओलीमा व्याप्त दम्भ र अहंकारकै कारण नेकपा विभाजित भएर आजको दुरावस्था आएको हो ।

पछिल्लो समय राष्ट्रियसभालाई लिएर चुनावी पराजय व्यहोरेकादेखि वृद्धवृद्धाको थलो भयो भनेर यसको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ नि ?

राष्ट्रियसभा बनेकै परिपक्वहरूका लागि हो । राष्ट्रियसभामा संवैधानिक रूपमा पनि ३५ वर्षमाथिको हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा कम उमेरको व्यक्ति पनि सदस्य हुन पाउँछ । यसको काम कारबाही नै अभिभावकीय ढंगले गर्ने भएकाले माथिल्लो सदन भनिएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएका विधेयकहरू हामीले गहिरो अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको विगतको नजिर पनि छ ।

राज्यका विभिन्न तहमा रहेर लामो योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरू राष्ट्रियसभामा आउनु अस्वाभाविक होइन । राष्ट्रियसभामा आउन चुनाव लड्न नपर्ने भन्ने जुन भाष्य खडा गरिएको छ, त्यो गलत छ । यसमा निर्वाचित हुने विधि मात्रै अलग हो । निर्वाचित स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिद्वारा पुनः निर्वाचित भएर राष्ट्रियसभाका सदस्य आएका हुन्छन् । प्रतिनिधिसभामा भएका कमी कमजोरी पनि राष्ट्रियसभाले सच्याउँदै आएको छ । यसको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रियसभाको भूमिका अत्यावश्यक छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा नयाँ भनिनेहरूको प्रस्तुतिले जुन अवस्था सिर्जना गरेको छ त्यस विपरीत राष्ट्रियसभामा शालिन र सभ्यरुपमा देश र जनताको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै आवाज मुखरित गरिरहेका छौं ।

अब फेरि कम्युनिष्ट आन्दोलनकै कुरा गरौँ, मुलुकको वाम आन्दोलन अब परम्परागत तवरले अघि बढ्न सक्छ ?

जबसम्म समाजमा उत्पीडित वर्ग रहन्छ, त्यतिञ्जेलसम्म कम्युनिष्ट आन्दोलनको सान्दर्भिकता कायमै रहन्छ । मुलुकमा राजनीतिक रूपमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । एकात्मक राज्यको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रदेखि संघीयतासम्म प्राप्त भएको सामान्य होइन । यसलाई सुदृढ गर्दै जानुपर्ने वाम आन्दोलनको दायित्व हो । तर यसमै सीमित हुनुहुँदैन । नेपालको वाम आन्दोलन यथास्थितिमै रहेकाले पनि समस्या आएको हो । अब एकपटक फेरि रूपान्तरित गर्दै नयाँ कार्यशैलीको कम्युनिष्ट पार्टी अहिले आवश्यक हो । वर्तमान व्यवस्थाको रक्षा गर्दै समाजवादको यात्रा तय गर्न परम्परागत ढाँचा र प्रवृत्तिको कम्युनिष्ट पार्टीले सक्दैन । नेपालको मौलिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै त्यसको रक्षा गर्नेगरी अघि बढ्न रूपान्तरित कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ ।

यहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, अहिले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सबै जनजातिको साझा संगठन भएकाले सबै एकाकार भएर अघि बढेका छन् । जनजातिका अन्य दलगत संगठन पनि छन् । मुद्दामा सबैको एकमत नै छ । अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन जस्तै आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको सन्दर्भमा जातीय सवाल कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्रै हल गर्न सक्छ ।

नेपालको जातीय मुद्दा पनि वर्गीय आन्दोलनकै अर्को रूप हो । आदिवासी जनजातिको मुद्दा पनि उत्पीडनको मुद्दा हो । महिला, जनजाति, दलित मधेशी लगायतको उत्पीडनको सवाल कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै उठाउँदै आएको छ । यी समस्या जातीय रुपले मात्रै हल हुँदैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्रै यो समस्याको समाधान गर्न सक्छ । वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको अधीनस्थ जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई जोडेर मात्रै यसको समाधान हुन्छ । वर्गीयता नै सर्वोपरि भएकाले जातीय मुक्ति पनि निर्दिष्ट कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्रै गर्ने भएकाले हामी त्यसमै केन्द्रित भएका छौं ।

कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै जातीय समस्या हल गर्न सक्छ ?

हो, विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनेकै कम्युनिष्ट पार्टीले हो । अरू बुर्जुवा पार्टीले हुनेखानेकै प्रतिनिधित्व गर्दछ । अहिले कतिपयले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त हुन थाल्यो भनेर चित्रित गरेका छन् । तर समाजमा जहिलेसम्म विभेद र असमानता रहन्छ, तबसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको सान्दर्भिकता कायमै रहन्छ । अर्को कुरा, जातीय समस्याको हल पनि कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक अरूले गर्न सक्दैन । सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ध्येय कम्युनिष्ट पार्टीको भएकाले त्यसले मात्रै जातीय समस्याको समाधान गर्ने ल्याकत राख्छ । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणसहितको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रैबाट सबै प्रकारका जातीय एवं वर्गीय समस्याको निरूपण हुन्छ । यो समाज विज्ञान र माक्र्सवादले प्रमाणित गरेको आधारभूत कुरा हो ।

अब यहाँको पार्टीकै कुरा गरौँ, अहिले नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलिएको छ, यसको कारण के हो ?

अहिले पार्टीमा झलनाथ कमरेडले असन्तुष्टि राख्नुभएको छ । प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडले पार्टी नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ । जेएन कमरेड मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एक पुरानो र वैचारिक नेता हो । माले, एमाले र एकीकृत समाजवादी हुँदा पनि जेएन कमरेड वैचारिक नेता भएको हामीले अनुभूति गरेका छौं । तीन जना नेता बसेर उहाँको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अब सानातिना मतभेदले टुटफुट र विभाजित हुनुहुँदैन, ससाना वैचारिक असहमति थाती राखेर एकतामा जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले विगतका कमीकमजोरी सच्याएर सबैको अपनत्वबोध कायम हुनेगरी पार्टीका हरेक विवाद हल गर्नुपर्छ । अहिलेको असहमति पनि सबै नेताहरूको सामूहिक तवरले टुंगो लगाउनुपर्छ ।