प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने एउटा तप्काको आग्रहलाई उनका समर्थक र कार्यकर्ताहरुले भने काम गर्ने प्रधानमन्त्रीका कृया आफैंबाट जवाफ हुन्छन् त्यसैले बोल्नुपर्दैन भनेर केही समय अल्मल्याए ।
केही समयको माथापच्चिपछि बोल्नैपर्छ भन्ने प्रश्न लामो समय उठ्यो । समाजले पनि छाडेन, संसदले पनि नछाडेपछि जब प्रधानमन्त्री बालेन गले अनि उनी बोल्न तयार भए । त्यसपछि जेठ १७ मा प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा बोल्न त बोले तर फेरीपनि संसदमा बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न नपर्नेगरी बोलेका छन् –‘तपाईंहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएं, भारतले मात्रै होइन नेपालले पनि भारतीय भूमि कतिपय ठाउंमा मिचेको रहेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले नै नेपालले भारतीय भूमि मिचेको छ भनेर बोल्दा कहाँकहाँ नेपालले भारतीय भूमि मिचेको रहेछ त्यो पनि भन्नुपर्दथ्यो कि ? अनि नेपालले भारतीय भूमि मिचेको थाहा पाएको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले पनि कहाँकहाँ नेपाली भूमि मिचेको छ, थाहा नहुने कुरै भएन । तर, विवरण दिन किन तयार भएनन् प्रधानमन्त्री ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल एउटा सार्वभौम मुलुक हो र यसको सीमाना, भूगोल तथा जनसंख्या निश्चित छ । सार्वभौम मुलुक भएकाले नै आफ्नो भूगोल र जनताप्रतिको सार्वभौम अखण्डता समेत स्पष्ट रुपमा किटानीपूर्वक व्यवस्थित छ । त्यसले मात्रै होइन, कुनैपनि छिमेकी मुलुक वा अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालले कसैको भूभाग मिचेको प्रश्न कहिंकतैबाट आजका मितिसम्म उठेको छैन र कसैले दावी गरेको अवस्था पनि छैन ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता नेपालको भूमि भारतले मिचेको भन्ने प्रश्न अझै ज्यूँकात्यूँ छ र सो विषय लामो समयदेखि नेपालले भारतलाई विभिन्न तवरले जानकारी गराएर आफ्नो दावी प्रष्ट गरिरहेको छ, तर भारतले कहाँकहाँ नेपालले भूमि मिचेको दावी गरेको थियो र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यसो भने भन्ने कुरा आश्चर्यको विषय हो ।
संवैधानिक सीमा
अरुले जमिन मिचेको आरोप नेपाललाई कहिल्यै लगाउन नसकेको अवस्थामा हाम्रै प्रधानमन्त्री बालेनले भने हामीले पनि भारतीय भूमि मिचेका छौं भन्नु मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको अपमान भएको छ । आप्नै मुलुकका विरुद्धमा कुनै सामान्य नागरिकले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन्थ्यो भने नेपालको संविधान २०७२ धारा १७ र १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाको व्यवस्था राज्यले प्रयोग गरिसकेको पक्कै हुन्थ्यो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले त झनै सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्धको कुनैपनि गतिविधिलाई राज्य विरुद्धको अपराधमा परिभाषित गरेको छ र जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
तर प्रश्न गम्भीर छन्, यस्ता गम्भीर प्रश्नमा समेत हाल जनता सामाजिक सञ्जालमा विभाजित भएको देख्न पाइन्छ । देशको सीमाना र मुलुकका धरोहरहरु जलाउन पाइन्छ भन्ने सम्मका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा खुल्लमखुल्ला बोल्न थालिएको छ र यस्तो संवेदनशिल विषयमा समेत जनमत विभाजित छ । नौ महिनाअघि भदौ २४ मा सिंहदरबार जलेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल विभाजित भएको र कतिपयले सिंहदरबार जलेकोमा समेत पुरानाशक्तिको आक्रोश व्यक्त गरिउको भनेर हल्का ढंगले लिने गरेको पाइएबाट मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा नयाँनयाँ चुनौतिहरु देखा परेका छन् । के बोल्न पाइन्छ के पाइँदैन भन्ने समेत अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।
पोलिटिकल स्टेटमेण्ट
नेताले दिने राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई पोलिटिकल स्टेटमेण्ट अर्थात राजनीतिक भाषण भनिन्छ । राजनीतिक भाषणमा अर्काे राजनीतिक दल, नेता वा विरोधीमाथि आलोच्य शब्दहरु समेत प्रयोग हुन सक्छन् भने देशको परराष्ट्र नीति, मानव अधिकार, विधिको शासन, निर्णय प्रक्रियाका सन्दर्भमा समेत अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन सक्छन् ।
निर्णय प्रक्रियाका सम्बन्धमा नागरिकले चासो राखेर बोल्न पाइने भएतापनि बोलेको विषयले समेत आपराधिक दायित्व निम्तिने खतरा भने सधैं रहीरहन्छ । अदालतको अवहेलना, गाली बेइज्जति, विद्युतीय अपराध वा अन्य फौज्दारी दायित्वहरु खडा हुन सक्ने भएकाले राजनीतिक दलका नेताहरु, समाजसेवी र आम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुका अभिव्यक्तिहरुमाथि नियमन गर्नुपर्ने हरसमय प्रश्न उठ्ने गरेका हुन ।
राजनीतिक अभिव्यक्ति
एउटा उदाहरणः लगातार तेश्रो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नरेन्द्र मोदीले भारतीय आम चुनाव रोक्न पटकपटक सर्वाेच्च अदालतमा विरोधीहरुले याचिका दायर भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा अदालत र कानुन व्यवसायीहरु असंवेदनशिल भएको आरोप उनले लगाएका थिए ।
राजनीतिक भाषणमा समेत कहिलेकहिं तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गर्दा अदालतमा चुनौति दिने गरेको समेत पाइन्छ । मोदी थर भएका व्यक्तिलाई ‘भ्रष्टाचारी’ भनेर गाली गरेको भरमा गुजरात जिल्ला अदालतले भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई एउटा गालीबेइज्जति मुद्दामा दुईबर्षको कैद सजाय सुनाएर सांसदको पदबाट निलम्बन गरिएको घट्ना भारतीय राजनीतिको एउटा चर्चित विषय इतिहासको पानामा अंकित भइकसको छ ।
‘मोदीहरु भ्रष्टाचारी हुन्छन्’ भन्ने गान्धीको राजनीतिक टिप्पणी अदालतसम्म पुगेको थियो । भारतीय राजनीतिमा यसअघिको संसदको कार्यकालमा भएको यो घट्ना राजनीतिक गालीकै भरमा विरोधी नेतामाथि दुई बर्षको जेल सजाय सुनाइनु संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रान्त्रिक मुलुकका लागि लज्जाको विषय बनेको भनेर आलोचना भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री मोदीकै गृहजिल्ला गुजरात जिल्ला अदालतमा गान्धीले मोदीलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएको अभियोगमा उनलाई दुईबर्ष कैद सजाय गरिएको र सांसद पदबाट निलम्बनको विषय कम्ति रोचक थिएन ।
गान्धीले मोदीलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएको र ‘मोदीहरु भ्रष्टाचारी हुन्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकै भरमा कांग्रेस नेता गान्धीविरुद्ध गुजरात जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जतिको मुद्दा दायर गरिएको थियो । आफू समेत मोदी समुदायकै व्यक्ति रहेको र आफ्नो समेत गाली बेइज्जति भएको भन्दै गुजरात प्रदेश संसदीय समितिका सदस्य पुर्णेश मोदीले गान्धीको अभिव्यक्तिले ‘लाखौंं मोदीहरुको बेइज्जति भएको’ दावीका साथ मुद्दा दायर गरेका थिए ।
राजनीतिक सभामा गरिएको विपक्षीका नेताको आक्रोशपूर्ण राजनीतिक भाषणलाई आधार मानेर मुद्दा चलाइएको, सो मुद्दामा दुईबर्ष कैद समेत ठेकिएर सांसद पदबाट निलम्बन गरियो तर उच्च अदालतबाट समेत जिल्लाकै फैसला सदर गरिएको विषयलाई गान्धीले आफ्नो चुनावी प्रचारको मसला बनाउनु अस्वाभाविक थिएन ।
सर्वाेच्च अदालततमा पुगेर गान्धीमाथि लागेको सजाय स्थगन भएको ‘मोदी बेइज्जति’ मुद्दामा गुजरातस्थित जिल्ला अदालतबाट गालीबेइज्जतिको अभिव्यक्तिवापत दुईबर्षको अधिकतम सजाय सुनाइएको थियो ।
सीधाकुरापछि घुमाउरा कुरा
हम्रै सर्वाेच्च अदालतले सीधाकुराडटकमको मुद्दामा गरेको तीनबर्ष अघिको फैसलापछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बधमा धेरै घुम्तिहरु देखा परेका छन् । सीधाकुरा डटकमपछि नेपालीपेन, दृष्टि साप्ताहिक, बीमापोष्टडटकम लगायतका विभिन्न मिडियाहरु विरुद्ध अदालतको अवहेलना, निषेधाज्ञाको आदेश तथा गालीबेइज्ज्ति मुद्दा दायर भइसकेका छन् ।
एकातिर मुद्दा दायर भइरहने र अर्कातिर अदालत र मिडियाबीचको द्धन्दको अवस्थालाई हेर्न हो भने तीन दशकको आधुनिक लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो द्धन्द अहिले चर्किरहेको छ । नेताले राजनीतिक भाषण गर्न पाउने कुरामा अदालतले रोक लगाएको छैन । राजनीतिक विषयमा, अन्य सामाजिक विषयमा वा विचाराधिन मुद्दा बाहेकको कुनै पनि विषयमा अभिव्यक्ति दिन, सक्रिय हुन र राजनीति गर्न रोक लगाइने कार्य लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुकूल हुन सक्दैन तर अभिव्यक्ति नियमनको विषय पनि उत्तिकै गम्भीर रुपमा देखा परेको छ ।
सीधाकुराकै फैसलामा पनि अभिव्यक्ति दिन रोक लगाइएको होइन, संविधानका सीमालाई नाघेर अभिव्यक्ति दिन नपाईने व्याख्या भएको पाइन्छ । सीधाकुरापछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका मिडिया विरुद्धमात्रै होइ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु र अधिवक्ताहरुमाथि समेत अवहेलनाको डण्डा बर्षाइएको छ ।
सीधाकुराडटकममाथि ठहर भएको अवहेलना अघि र पछिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुर्दा तीन दशक अघि विमर्श साप्ताहिकका सम्पादक हरिहर विरहीपछि संभवतः लामो समय अदालतको अवहेलनामा मिडियामाथि कारबाही भएको थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायालयको स्वतन्त्रताबीच सन्तुलनको अवस्था थियो । एउटाले अर्काेलाई सम्मान गरिहेको अवस्था थियो । पत्रकारहरुले समेत खुल्लमखुल्ला रुपमा लेख्ने र अभिव्यक्ति दिने अवस्था थियो ।
तर, जब सीधाकुराडटकमले संवैधानिक इजलासकै बेञ्च सपिङ भएको र सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश र बरिष्ठ अधिवक्ता त्यस्तो कृत्यमा संलग्न भएको विनाआधार आरोप लगायो त्यसपछि अदालततले सीधाकुराडटकम र त्यसका पत्रकार तथा गलत समाचार दिने समाचार शुत्रलाई कारबाही गरिसकेको अवस्था छ ।
सजाय जतिसुकै ठूलो या सानो किन नहोस् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायालयबीचको सम्बन्धमा सीधाकुराडटकमलाई भएको सजायपछि एकखालको डरको अवस्था उत्पन्न भएकै छ । अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर हुने संख्या बढेको छ भने मिडियाले समेत निर्णय गर्ने अधिकारी र न्यायाधीशहरुका विरुद्धमा समाचार वा विचार सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेर गएको छ । सर्वाेच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतहरुमा अदालतको अवहेनाको मुद्दा दायर हुने क्रम बढेको पाइएको छ । अहिले अदालतले अवहेलनालाई आफ्नो शक्तिको सीमा मानेको छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई छुन पाइ“दैन भन्नेमा मिडियाको सोच बन्दैगएको देख्न पाइन्छ ।
जर्नलिस्टिक कमेण्ट
कुनै अभिव्यक्ति आउने वित्तिकै शक्तिमा रहेका शासकहरु तर्सिन्छन् भन्ने कुरा पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्धको पक्राउ पूर्जीबाट स्पष्ट हुन्छ । अदालत र न्यायाधीशबारे पनि कुनै विषय लेख्ने वित्तिकै मुद्दा पर्न सक्ने अवस्था छ । न्यायालय स्वयम्ले अदालतमा भ्रष्टाचार र विकृति छ, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ, तर त्यहि विषय जनताले बोल्दा अवहेलना हुनसक्दैन । तर पत्रकारले लेख्ने भाषा अर्थात् जर्नलिष्टिक कमेण्ट, नेताले बोल्ने राजनीतिक भाषा अर्थात् पोलिटिकल कमेण्ट र जनताले बोल्ने सामान्य भाषा अर्थात् पिपुल्स परसेप्सनका आधारमा त्यहि कुरा अघि सार्दा मुद्दा किन चल्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ?
यो एउटा पेचिलो अवस्था हो । किनभने हरेक मुद्दाको मेरिट फरक पर्ने र त्यसैका आधारमा फैसलामा पुग्नुपर्ने भएकाले समेत फैसलाहरु फरकफरक हुनसक्छन् ।
न्यायाधीशका कमीकमजोरीलाई उठाउन पाइन्छ कि पाईंदैन ? यदि त्यस्ता कुरा नउठाउने हो भने सुधार कसरी संभव हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । न्यायालयको आफ्नै प्रतिवेदनका आधारमा समेत जनताले सुधार खोजन नपाउने हो र भन्ने पनि गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । न्यायसम्पादनको विषयलाई विनाआधार टिप्पणी गर्न नपाइने भएपनि व्यक्तिगत रुपमा न्यायाधीश अपराधमा संलग्न भएको सप्रमाण फेला परेमा लेख्न नपाइने होइन । तर त्यस्तो विवेचना वा समीक्षा स्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुनुपर्छ ।
अदालतको अवहेलना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा मात्रै सीमा हो, अरु धेरै सीमाहरुका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्ने र व्याख्या हुने अवस्था बनीसकेको छैन । संविधान, प्रतिपादित नजिर र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा फैसला वा आदेश पालना नगर्नु र न्यायिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु मात्रै अवहेलना हो । तर पछिल्ला व्याख्याहरुले अदालतलाई अनावश्यक विवादमा पार्ने (स्कयाण्डलाइज्ड) गर्ने कार्यलार्य समेत अवहेलना हो भन्ने व्याख्या गरी अभिव्यक्तिको सीमा तोकिएको छ ।
दृष्टिप्रति सद्भाव
दृष्टि साप्ताहिक र अनलाइनमा न्यायालय सुधारका विषयमा प्रकाशित केही समाचारका आधारमा विशेष अदालतको अवहेलना भएको दावी सहित दायर भएको अवहेलनाको मुद्दामा समेत महत्वपूर्ण फैसला भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा एउटा अभ्यास स्थापित भइसकेको छ ।
विशेष अदालतका सम्पूर्ण छजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलास गठन भई सुनुवाई भएको सो मुद्दाको बैशाख ३१ गते भएको फैसलामा अभिव्यक्ति दिन पाइन्छ, तर त्यसको जिम्मेवारी पनि अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिमा नै रहने व्याख्या गरिएको छ । खासगरी केही कुराको प्रकाशन गर्नुअघि अदालतको अवहेलनाजन्य विषय पो हुनजान्छ कि वा कसैलाई अन्याय पो हुन्छ कि भन्ने विषय भम्भीरतापूर्वक सोचविचार गरेर, शुत्रले दिएको समाचारलाई दोहोरो या तेहेरो परीक्षण गरेर मात्रै प्रकाशन गरिएमा अवहेलनाबाट बच्न सकिने व्याख्या उक्त फैसलामा गरिएको छ ।
न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव भट्ट, नारायण प्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, उमेर कोइराला र विदुर कोइराला रहेको उक्त फैसलामा नयाँ आयाम थपिएको छ । अवहेलनाजन्य विषय रहेको पछि थाहा भएको, जुन शुत्रका आधारमा समाचार प्रकाशित भएको हो सो शुत्रको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठेको समेतका आधार र अवस्था देखिएको र आगामी दिनमा समाचार प्रकाशन गर्ने क्रममा विश्वसनीय भई अदालतको मर्यादामा समेत ध्यान दिने बयानका क्रममा उल्लेख गरेको समेतका आधारमा सजाय गरिनु उचित नभएकोले क्षमा दिनु वाञ्छिनीय हुन्छ भनिएको छ । यस प्रक्रियाबाट अदालत क्षमाशिल पनि हुन्छ र अदालतले सीमानाको विवेचना पनि गर्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ ।
निष्कर्ष
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जन्मसिद्ध अधिकार भएपनि र प्रकृतिप्रदत्त अधिकार भएपनि बोल्न पाउने विषय पनि सीमाविहिन विषय होइन । कसैको मान सम्मान र इज्जतमाथि प्रश्न उठ्नसक्छ, अर्कामाथि गाली वेइज्जति हुनसक्छ वा अदालतको अवहेलना हुनसक्छ, महिलाको मर्यादा वा श्रमिकको श्रमप्रतिको मर्यादामा प्रश्न उठ्नसक्छ भनेर सुविचारित रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो, छिमेकी देशसंगको सम्बन्ध खल्बल्याउन जसरी अभिव्यक्ति दिन पाइ“दैन, त्यो भन्दा ठूलो अपराध आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्धमा बोलिने विषय हुनजान्छ । देशभन्दा प्यारो स्वतन्त्रता हुनैसक्दैन र असिमित स्वतन्त्रता कतैपनि परिकल्पना गरिएको छैन । भारतीय नेताजी सुवासचन्द्र बोसको एउटा प्रसिद्ध भनाई नै छ, “गिभ मी द लिवर्टी, आई वील गीभ यु माई ब्लड” अर्थात् “मलाई स्वतन्त्रता देऊ म तिमीलाई रगत दिनेछु ।”
