नेपालमा अनेकौं राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो दीर्घकालसम्म टिक्न नसकेको बिडम्बनापूर्ण दृष्टान्त हाम्रो सामु छ । मुलुकमा राणा शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, फेरि प्रजातन्त्र पुनर्बहाली हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । तथापि, यही गणतान्त्रिक कालमै जेनजी विद्रोह हुँदै भएको निर्वाचनमार्फत मुलुक अहिले नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
नयाँ राजनीतिक चरण यस अर्थमा कि, मुलुकमा अहिले लामो राजनीतिक विरासत बोकेका दलहरू संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । नयाँ र राजनीतिक रुपमा अपरिपक्व भनिने विभिन्न क्षेत्रका पात्रहरुले सत्ताको बागडोर सम्हालेको विद्यमान स्थिति छ ।
राणाकालदेखि पञ्चायत हुँदै गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका दलहरु अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु भनेको वर्तमान व्यवस्थाका लागि शुभ संकेत होइन । राजनीतिमा योगदान नै नभएका सामाजिक सञ्जालको उच्चतम प्रयोगबाट उदय भएको ‘नयाँ शक्ति’का रुपमा परिचित रास्वपाका बालेन्द्र शाह(बालेन)ले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनका क्रियाकलाप र टिप्पणीले सरकारले सही दिशा तय गर्नेमा सन्देह पैदा गरेको छ ।
यस्तो दुर्दशापूर्ण दृष्य तिनै पुराना दलको असक्षमताले निम्त्याएको हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँडाएको भए नेपाली राजनीति यति चाँडै विकृत हुने थिएन । तर गणतन्त्रको आवरणमा व्याप्त नेता र दलतन्त्रकै उपज त्यत्रो बलिदानीपूर्ण आन्दोलनपछि प्राप्त भएको व्यवस्थाप्रति जनतामा अपनत्वबोध कायम हुन नसक्दा अहिलेको दुर्दशा निम्तिएको हो ।
गणतन्त्रकालीन अवधिमा सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा र सर्वमान्य नेतृत्वको अभावले जताततै दलीयताले मात्रै प्रश्रय पाउन पुग्यो । मुलुक एवं जनता भन्दा माथि दल र कार्यकर्ताको मात्रै हित खोज्ने नेतृत्वको सत्तामुखी चरित्रकै उपज विद्यमान दलका नेताहरूले राजनेता बन्ने सामथ्र्य राख्न सकेनन् । आफ्नै दल, त्यसमा पनि गुट र सानो कोटरीको नेता बन्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा राजनीतिक वितृष्णा पैदा भएर अहिले अराजनीतिक पात्रबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
भनिन्छ, ‘जुन देशमा जस्तो जनता हुन्छन्, त्यहाँ त्यही स्तरकै नेता हुन्छन् ।’ अहिले नेपाली जनता स्वयंले गत फागुन २१ को निर्वाचनबाटै रास्वपालाई दुई तिहाइ मत दिलाएर सत्ता सञ्चालनको जिम्मा सुम्पिएका छन् । सरकारमा रहेर जनताका अधिक अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने बेलामा सरकार भने अनेकौं तवरले विवादमा तानिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैंले संसदमा दिएको देशविरोधी अभिव्यक्तिले सिंगो देशवासी आक्रोशित भएका छन् । उनको नेपालले भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति सेलाउन नपाउँदै सरकार थप विवादित बन्दै गइरहेको छ ।
अख्तियारमाथि अनुचित दबाब
प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकार एवं सचिवालयका सदस्यहरूले अख्तियारका प्रमुखसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बोलाएर अमर्यादित तवरले राहदानी विभागका प्रमुखलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय हो । कानुनले समेत नचिन्ने प्रधानमन्त्रीका सहयोगी एवं सल्लाहकारहरूले विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा अनियमतिताबारे अनुसन्धान गर्न संवैधानिक अंग अख्तियार प्रमुखसहितका पदाधिकारीलाई दबाब दिनु कानुनीराजको गम्भीर उल्लंघन हो । यसले सरकार निरकुंशताउन्मुख भएको आभाष दिलाएको छ ।
अराजक मन्त्रीहरू
योसँगै वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुको ठेकेदारको खुट्टा भाँच्नेदेखि पुराना मन्त्रीहरूको पनि कर्तुत खोलिदिने अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ । बालेन्द्र सरकारका पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिन निर्देशन दिएका छन् । अर्का अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विपक्षी सांसद लक्षित तपाईँहरूका काण्डबारे हामी आभिज्ञ हौं र ? भन्दै तर्साउने प्रयत्न गरेका छन् । अर्का गृहमन्त्री सुदन गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने निर्णय समेत गर्न भ्याएका छन् ।
मन्त्री लम्सालको हिंसा प्रेरित अभिव्यक्ति, अर्थमन्त्री वाग्लेको पुरानालाई धम्क्याएर आफूले पनि गलत गर्ने मनशायको अभिव्यक्ति र सुदन गुरुङको निकै रहस्यमय एवं अर्थपूर्ण २५ वर्ष अघिको दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति तरंगित छ । स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र पनि सामाजिक सञ्जालमा अशोभनीय टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् । उनले पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियत बिर्सिएर सामान्य नागरिक जसरी व्यक्तिगत टिकाटिप्पणीमा उत्रिनु अशोभनीय र पदीय मर्यादा विपरीत छ ।
प्रधानमन्त्रीको देशहित विपरीतको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति र बचकना टिप्पणीको सर्वत्र विरोध भइरहँदा पछिल्लो सचिवालयको अख्तियार प्रमुखसहितका पदाधिकारी लक्षित क्रियाकलाप पनि अस्वीकार्य रहेको भन्दै संसदमा कुरा उठाइएको छ ।
त्यस्तै, बालेन सरकारका अन्य तीन मन्त्रीमध्ये गृहमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति निकै रहस्यमय र रणनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण रहेको आकलन गरिएको छ । जेनजी विद्रोहयताका घटनाक्रम नियाल्ने हो भने गृहमन्त्री गुरुङ निकै शक्तिशाली पात्रका रुपमा उदय भएका छन् । निकै नाटकीय ढंगबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आधिपत्य कायम गर्दै शक्तिशाली भएका उनी जेनजी आन्दोलनयताका परिघटनाका अघोषित योजनाकार हुन् ।
यसअघि गृहमन्त्रीको पदबाट उनको राजीनामा र पुनर्बहाली पनि सामान्य तवरले भएको होइन । जेनजी विद्रोहमा मुख्य भूमिका खेलेका उनले तत्कालीन अवस्थामा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनदेखि बालेन्द्रलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री बनाउन उनकै मुख्य भूमिका छ । त्यसैले गुरुङको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने उद्घोष परम्परागत दललाई ठेगान लगाउने तवरले योजनाबद्ध रुपमा आएको देखिन्छ ।
दरबार हत्याकाण्ड
२०५८ जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासकै एक रहस्यमय परिघटना हो । राज्यकै स्थायी शक्ति सकाउने यही षड्यन्त्रमूलक परिघटनाकै उपज मुलुकको राजनीति आजसम्म तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुनेगरी भएको उक्त घटनालाई आज पनि हरेक नेपालीले शंकास्पद कोणबाट हेर्दै आएका छन् ।
यसको वास्तविकता जान्ने अपेक्षा आम नेपाली जनमा अहिले पनि व्याप्त छ । तत्कालीन छानबिन आयोगले युवराज दिपेन्द्रलाई दोषी देखाएपनि अधिकांश नेपालीले त्यसलाई अझै स्वीकार्न सकेका छैनन् । राजपरिवारका अन्य सबैको हत्या भएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको परिवार मात्रै त्यस घटनाबाट जोगिएपछि यसलाई दुराशयपूर्ण तवरले चित्रित गर्दै आइएको छ ।
नेपालमा यति छिट्टै राजतन्त्र अन्त्यको प्रस्थान बिन्दु पनि त्यही रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड नै हो । त्यसकै उपज नेपालबाट २४० वर्षे इतिहास बोकेको राजतन्त्रको छोटो समयमै विधिवत अन्त्य हुन पुगेको हो । यसको न्यायिक तवरले सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि गृहमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति भने त्यो मनशायबाट प्रकट भएको कदापि होइन ।
उनको घोषणाले तत्कालीन समयमा राजकाज सम्हालेका पूर्वराजा, तत्कालीन सत्ता सञ्चालन गरेका दल र नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ अधिकृतलाई लक्षित गर्दै नैतिक जिम्मेवारी लिनका लागि दबाब दिँदै चुनौती सिर्जना गर्ने अभिप्राय रहेको आशंका गरिएको छ । यद्यपि, यसको पटाक्षेप समयक्रममा हुनेवाला छ ।
राजनेताको अभाव
हरेक देशमा सबैको साझा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वमान्य नेताले ती देशको कायापलट गरेका छन् । तर बिडम्बना हाम्रो देशमा दल, गुट र सम्प्रदायका नेता हाबी हुँदा नेपाली समाज राजनीतिक रुपले निकै विभाजित भएको छ । पछिल्लो रास्वपाको उदयसँगै रवि बालेनप्रति जनताले आशा गरेर दुई तिहाइ मत दिलाएर सत्तारोहण गराएपनि उनीहरुको क्रियाकलाप सकारात्मक नदेखिएर झनै विवादास्पद क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा थप संशय बढाएको छ । त्यसमै भूराजनीतिक प्रभाव दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गएको छ ।
३५ वर्षदेखि शासन सत्ता सम्हालेका पुराना दलहरूले जनताको पक्षमा काम गरेर मुलुकलाई समृद्ध र विकासशील बनाएको भए आज गैरराजनीतिक पात्रबाट अराजकताउन्मुख शासन निम्तिने थिएन । अन्य देशमा सबल र सक्षम नेतृत्वले छोटो समयमै आफ्नो मुलुक कायापलट गरेका छन् । मलेसियाको महाथिर मोहम्मद, सिंगापुरका लि क्वान यु, चीनका माओत्सेतुङ र देङस्याओपिङ केही उदाहरण हुन् । भारतमा महात्मा गान्धीले पनि स्वतन्त्रता संग्राममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर अहिले पनि सर्वमान्य नेताकै रुपमा लिइन्छ । त्यसपछिका सबल नेताले भारतलाई पनि शक्ति राष्ट्रकै हैसियतमा पु¥याउन सफल भएका छन् ।
हामी भने हरेक कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले नयाँ अनुहार राजनीतिको अग्रभागमा ल्याउने तर परिणाम भने झनै दयनीय हुने नियति भोग्दै आएका छौं । कुनै समय दक्षिण एसियामा अधिकांश देश पराधिन हुँदा पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखेको इतिहास छ । विगतको त्यो गौरवपूर्ण इतिहास अहिले वर्तमानमा भने गिज्याउने अवस्था अवस्था आउनु शासकहरूकै असक्षमताकै परिणति हो । प्रत्येक एक दशकमा राजनीतिक परिवर्तनको आवरणमा विध्वंशात्मक गतिविधि गर्दै त्यसलाई वैधता दिँदै सत्तारोहण गर्ने अन्त्यहीन श्रृंखलाको अझै टुंगो लागेको छैन । पछिल्लो जेनजी विद्रोह पनि त्यसकै निरन्तरता हो ।
प्रचण्डले गुमाएको अवसर
विगतमा २००७ सालदेखि यता राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वदायी तहमा रहेका नेताहरूले सिंगो मुलुकको राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ हुँदा नै ती आन्दोलनले जनतामा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको हो । मुलुकमा आम शोषित पीडित जनताको पक्षमा समाजवाद ल्याउने भन्दै जनयुद्ध गरेका प्रचण्डलाई सिंगो मुलुककै सर्वमान्य नेता बन्ने प्रशस्त अवसर थियो । तर उनले सत्तालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर त्यसकै खिचातानीमा लाग्दा त्यो सम्पूर्ण अवसर गुमाएर अहिले सानो कोटरीको नेतामा सीमित भएका छन् ।
दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेका प्रचण्डले सिंगो मुलुककै राजनेता बन्ने अवसर गुमाउँदा आज अस्तित्व रक्षा गर्नै कठिन भएको छ । उनले नेतृत्व गरेको त्यत्रो बलिदानीपूर्ण आन्दोलनलाई आज विद्रुपीकरण गर्ने क्रम बढ्नु विगतमा जनताका अपेक्षामाथि कुठाराघात गरेकै दुष्परिणामकै उपज हो ।
सुगौली सन्धिले निम्त्याएको नव औपनिवेशिकताले मुलुक आजपर्यन्त आक्रान्त छ । गत जेनजी आन्दोलनले राज्यका संरचनाहरुको कमजोर अवस्था ऐना जसरी छर्लंग देखाइसकेको छ । गणतन्त्रकालको यत्रो अवधिमा पनि राज्यका संरचना सुदृढ बनाउन नसक्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।
देशमा भएका हरेक परिवर्तनले मुलुकको संकट निवारण गर्नुको साटो झनै बढाइरहेको छ । अहिलेको जेनजी विद्रोहपछिको सरकारले पनि भूराजनीतिक प्रभाव निकै बढाएको सर्वविदितै छ । यसअघि केपी ओलीको परिस्थितिजन्य राष्ट्रवादले उनको दुर्दान्त हविगतसँगै मुलुकले अपुरणीय क्षति व्यहोरेको तथ्य कतै छिपेको छैन ।
जेनजी विद्रोहपछिको चुनौती
जेनजी विद्रोहपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि मुलुकमा दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेपनि बालेन सरकारको अपरिपक्वताले राजनीतिक स्थायीत्व हुनेमा आशंका कायमै छ । नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक एवं बाह्य पक्ष हाबी हुने विगतकै दुरावस्थाले वर्तमान सरकार पनि अछुतो नरहने संकेत देखा परिसकेको छ ।
मुलुकका हरेक सरकारले संयमताका साथ अघि बढेर हाम्रो जस्तो जटिल भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । तर इतिहासकालदेखि अहिलेसम्मका सरकार गठन र विघटनमा आन्तरिक एवं बाह्य पक्षको भूमिकाले महत्वपूर्ण प्रभाव पारेकाले वर्तमान सरकारले पनि अमुक शक्ति राष्ट्रप्रति एकल पक्षधरता कायम गर्ने हो भने आगामी सत्तायात्रा असहज हुने निश्चितप्राय छ ।
अहिले मुलुकको भूराजनीति अवस्थामा हाम्रा दुई छिमेकी सशंकित बनेका छन् । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै दुई छिमेकीसँगको विश्वसनीय सम्बन्ध थप मजबुद बनाउनु आजको आवश्यकता हो । बालेन सरकारका अर्थमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँहरूको ‘टाढाको आफन्त भन्दा नजिकको छिमेकी आवश्यक हुने’ अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति वर्तमान बालेन्द्र सरकार र सबै नेपालीले गम्भीरताका साथ मनन गर्न जरुरी छ ।
