अख्तियारले खोल्दै छ गिरिबन्धु जग्गा काण्ड

काठमाडौं । बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि पुराना काण्डहरूको फाइल धमाधम खुल्ने क्रम जारी छ । यसै सन्दर्भमा झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अगाडि बढाएको बुझिएको छ । यसै क्रममा बिर्तामोड चोकबाट करिब एक किलोमिटर पूर्वतर्फ रहेको बाक्लो आवासीय बस्ती भएको गिरिबन्धु चिया स्टेटको ५१ बिघा जग्गाको अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब करिब मुद्दा लैजाने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला भूमि सुधारमन्त्री रहेको बेला विक्री भई स्थानयीहरुले चारैतिर पक्की घर, पसल, होटेल, बसपार्क, इन्जिनियरिङ कलेज र व्यापारिक संरचनाले भरिएको यो क्षेत्रको जग्गा विक्रीमा अपचलन भएको भन्दै अख्तियारले २३ वर्ष पछि मुद्दाको तयारी गरेको हो ।

२०६० सालमा तत्कालीन थापा नेतृत्वको सरकारले पुरानो ५१ बिघा जमिन बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दियो । त्यसपछि यही जमिन घडेरीमा परिणत भयो र सर्वसाधारणलाई बिक्री हुन थालेको थियो । शाही शासन कालमा कानुन विपरीत फुटाएर ‘नाज टी–स्टेट प्रालि बनाई हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको पाइएपछि अख्तियारले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरेको थियो ।

छुटको जग्गा उब्जनीशील नभएको कारणबाट भन्दै त्यो जग्गा बिक्री वितरण गरेर सस्तोमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । नाज टी–स्टेटको नाममा रहेको साबिकको अनारमनी तथा शनिश्चरे गाविस(हाल बिर्तामोड नगरपालिका)मा रहेको ५१ बिघा जग्गामा घोटाला भएको पाइएपछि यो विषयलाई अख्तियारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको चिया बगान रहेको ५१ बिघा जमिन अहिले चार सयभन्दा बढी परिवारको बसोबास स्थल बनेको छ । अहिले बाक्लो बस्ती रहेको यो क्षेत्र करिब १७ वर्षअघि गिरीबन्धु टी स्टेटको चिया बगान थियो। चिया बगान हटेपछि यहाँ घडेरी विकास गरियो। त्यसपछि क्रमशः निजी आवास, बसपार्क, इन्जिनियरिङ कलेज, होटेल तथा व्यापारिक संरचना निर्माण भए ।

करिब २ बिघा ८ कठ्ठा जमिनमा बनेको बसपार्क अहिले बिर्तामोडको प्रमुख सार्वजनिक पूर्वाधारमध्ये एक हो । भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण भएको भवनदेखि निजी विद्यालय, कलेज र सयौँ घर यही क्षेत्रमा छन् । यही जग्गा धितो राखेर धेरैले बैंकबाट ऋण लिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार गिरीबन्धु परिवारका सदस्य टेकबहादुर गिरीका कान्छा छोरा सुदर्शन गिरीले गिरिबन्धु टी स्टेटबाट आफ्नो अंश छुट्याउन माग गरेपछि पारिवारिक अंशबन्डामा उनको भागमा ५१ बिघा चिया बगान परेको थियो । त्यतिबेला मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार थियो । मनमोहन सरकारका भूमिसुधार मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हक हस्तान्तरण गर्दै बिर्तामोडको चिया बगान नकलबन्दा–बाहुनडाँगी क्षेत्रमा सार्न अनुमति दिएका थिए ।

त्यसपछि सुदर्शन गिरीले नयाँ क्षेत्रमा चिया बगान विस्तार गरे । आठ वर्षपछि, २०६० सालमा तत्कालीन सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पुरानो ५१ बिघा जमिन बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएको देखिन्छ । त्यसयता २०६५ को फैसलापछि धमाधम घर बनेका थिए । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध स्थानीय लोकबन्धु कन्दङ्बाले २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सरकारले हदबन्दी छुट दिएको जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

सुरुमा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशबीच मत बाझिए पनि अन्ततः तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले २०६५ कात्तिक ७ गते सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको पाइन्छ । त्यसपछि विवाद अन्त्य भएको विश्वास गर्दै सर्वसाधारणले धमाधम जग्गा किनेको र अहिलेको नयाँबस्ती निर्माण सुरु भएको हो । तर यो विषयमा अख्तियारको छानबिनले तत्कालीन सरकारले ठूलो घोटालाको गरेको भन्दै मुद्दाको अन्तिम तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गिरीबन्धुको विवाद

गिरीबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी विवाद बुझ्न भूमि सुधार ऐन २०२१ को व्यवस्था बुझ्नु जरुरी छ । ६० वर्षअघिको घटनाक्रमबाट सुरु हुन्छ यो विवाद । त्यतीबेला कसैको धेरै जग्गा जमिन हुन्थ्यो, कसैको जग्गा नै हुँदैनथ्यो । यस्तो असमान जग्गा प्रणाली अन्त्य गर्न राज्यले व्यक्ति वा परिवारको जग्गामा हदबन्दी तोक्ने भूमि सुधार ऐन २०२१ ल्यायो । त्यहाँ निश्चित सीमाभन्दा बढीको जग्गा त्यत्तिले राख्न पाउँदैनथ्यो । बढी जग्गा हुनेको जग्गा सरकारीकरण हुन्थ्यो । सो कानूनले तराईमा एक व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा २५ बिघा जग्गा र घर बनाउनका लागि थप ३ बिघा गरी २८ बिघा जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था भयो ।

काठमाडौँमा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने भयो । यही क्रममा झापाका प्रेमप्रसाद गिरी, कृष्ण गिरी र त्रिलोचन गिरीसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा फेला प¥यो । भूमिसुधार ऐन आउनुभन्दा वर्ष दिनअघि नै २०२० सालमै उक्त जग्गा ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट’को नाममा थियो ।

उनीहरूले कृषिजन्य उत्पादनका लागि गिरीबन्धु टी–स्टेट नामको कम्पनी खोलेका थिए । २०२१ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने भए पनि उनीहरूको कम्पनी भएकाले जग्गा राख्न पाए । ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट’ कम्पनीले कानूनअनुसार नै हदबन्दी छुट माग्यो र राख्न पाए । चिया खेती गर्न भनेर ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राखे ।

अब कानूनअनुसार उनीहरूले त्यो जग्गामा चिया खेती मात्र गर्न पाउँथे । यदि उनीहरूले चिया खेती गर्न छोडे भने हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानूनतः सरकारको हुन्थ्यो । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग खुलेसँगै झापाको बिर्तामोडमा राजमार्ग वरपर बस्ती बाक्लियो । बजारीकरण हुँदै अहिले त्यो क्षेत्र झापाकै सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक केन्द्र बनेपछि जग्गाको भाउ अकासियो र बिचौलियाहरूको आँखा उक्त जग्गामा प¥यो । बिचौलियाहरूको प्रभावमा कानुन संशोधन गरेर बिक्री गर्न खोज्दा ओली फसे ।

राजमार्गसँगै जोडिएको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाको भाउ पनि छोइनसक्नु भयो । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा एक धुरकै करिब १५ लाख पर्छ । अर्थात् एक कठ्ठाको ३ करोड पर्छ । एक बिघाको ६० करोड बढी पर्छ । सडकले छोएको ठाउँमा ज्यादै महँगो छ । अहिले टी स्टेटको साढे तीन सय बिघा जग्गाको मूल्य खर्बौँ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

२०६२, २०६३ पछि सो क्षेत्रमा जग्गाको भाउ उकासिन थालेको हो । भाउ प्रत्येक वर्ष दोब्बर, तेब्बर मूल्यले उकासिन लागेपछि टी–स्टेटका मालिकहरूले त्यो जग्गा अरू प्रयोगको लागि उपभोग गर्न थाले । त्यही जग्गामा बसपार्क छ । झन्डै ५१ रोपनी जग्गामा रहेको बसपार्क २०६० सालदेखि सञ्चालनमा छ । त्यो जग्गा टी–स्टेटकै सेयरहोल्डर सुदर्शन गिरीको भागमा छ ।

त्यसअघि २०५२ साल जेठ ८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गिरीबन्धु को भगिनी संस्था नाज टी स्टेटलाई ५१ विगाह जग्गा शेयर लगानीको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । यसरी टी–स्टेटको जग्गा कानूनविपरित फरक प्रयोजनको लागि बसपार्क चलाउन दिने र भगिनी संस्था नाज टी स्टेटलाई जग्गा दिन खोजेको देखिन्छ । केही जग्गा त्यसरी दुरुपयोग भए पनि धेरै टी–स्टेटले नै भोगचलन गरिरहेको थियो । अख्तियारले पनि यही विषयमा जोडतोडका साथ अनुसन्धान अघि बढायो ।