बलिया राज्यका शासकहरूले कमजोर राज्यहरूमाथि आक्रमण गरी तिनको सत्ता आफ्नो शासनमा समाहित गर्ने क्रमसँगै आधुनिक नेपालको निर्माण भएको हो । यही ऐतिहासिक प्रक्रियाको परिणामस्वरूप आज हामीले नेपाली भनेर गौरव गर्न पाएका छौं ।
एकीकरणसँगै औपचारिक रूपमा सामन्तवादको विकाससँगै जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, धार्मिक, भाषिक तथा सामुदायिक आधारमा विभेद संस्थागत हुँदै गयो । स्थानीय स्रोत–साधनमाथि केन्द्रीय सत्ताको नियन्त्रण बढ्दै गयो भने अवसर र वितरण प्रणालीमा पनि पहुँच, परिवार, क्षेत्र र समुदायका आधारमा असमानता कायम रह्यो । बाहिरबाट “सुन्दर र शान्त नेपाल” को छवि प्रस्तुत गरिए पनि भित्रभित्रै धेरै समुदाय र क्षेत्रका नागरिकहरू पुस्तौंदेखि विभेद, उपेक्षा र अधिकार हरणको पीडा बोकेर बाँच्न बाध्य भए ।
समयसँगै विश्वभर मानव अधिकार, स्थानीय पहिचान, भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा समानताको बहस सशक्त बन्दै गयो । नेपालमा पनि लामो समयदेखि दबिएका आवाजहरू विभिन्न सामाजिक आन्दोलन, गैरसरकारी संस्था तथा मुक्ति आन्दोलनका रूपमा अभिव्यक्त हुन थाले ।
यही अन्तर्विरोधलाई राजनीतिक रूपमा संगठित गर्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्यो । दशक लामो युद्धमा सबैभन्दा बढी संगठित हुने, आश्रय दिने, ज्यान गुमाउने, बेपत्ता हुने तथा अंगभंग हुनेहरूमा पनि तिनै उत्पीडित क्षेत्र र समुदायका नागरिकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो ।
अन्ततः १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि ती समुदाय र क्षेत्रहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने आशा बलियो बन्यो । तर त्यससँगै देशमा जातीय तथा क्षेत्रीय अतिवादका बहसहरू पनि तीव्र बन्न थाले । समान अधिकारको पक्षमा उभिएका कतिपय नेतृत्वहरू समेत आफ्नो समुदायको समस्यालाई प्राथमिक र अरूका समस्यालाई गौण ठान्ने प्रवृत्तिमा देखिए ।
अर्कोतर्फ पुराना राजनीतिक शक्तिहरू पनि यही परिस्थितिलाई उपयोग गरी पुरानै शक्ति संरचना जोगाउने प्रयासमा सक्रिय देखिए ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि शक्ति सन्तुलन फेरियो । युद्धरत पक्ष कमजोर बन्दै गयो भने पुराना राजनीतिक दलहरू पुनः बहुमतमा पुगे । परिणामस्वरूप पूर्ण अधिकार सम्पन्न नभए पनि मिश्रित प्रकृतिको संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण भयो । यससँगै नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो ।
संविधानमा स्थापित अधिकारहरू पर्याप्त नभएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त भए तापनि अधिकांश नागरिकले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरे । समयक्रममा संघीयता अझ परिष्कृत, अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बन्दै जाने अपेक्षा गरिएको थियो । जनताले विकास, समावेशिता र अवसरको विस्तारको आशा गरेका थिए ।
संविधान जारी भएयता राजनीतिक नेतृत्वले संघीयताको मर्मअनुसार कार्य गर्न नसकेको आरोप निरन्तर लाग्दै आएको छ । सरकारहरू बारम्बार फेरिने, गठबन्धनहरू बदलिने र सत्ताकेन्द्रित राजनीति हावी हुने क्रम जारी रह्यो । स्थानीय तहलाई केही अधिकार हस्तान्तरण गरिए पनि प्रदेश सरकारहरूलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराइएन । परिणामस्वरूप प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी शासनको माध्यमभन्दा पनि राजनीतिक व्यवस्थापनको थलोका रूपमा चित्रित गरियो । यसले आम नागरिकबीच प्रदेश सरकारप्रति निराशा र संघीयताप्रति अविश्वास बढाउने काम ग¥यो ।
परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा, रोजगारीको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, सीमित समूहको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव र नेतृत्व वर्गको जीवनशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयका लागि वातावरण तयार गर्यो । यही पृष्ठभूमिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीको नीति पारित गरेको विषयले पुनः संघीयताको भविष्यबारे बहसलाई तीव्र बनाएको छ ।
निश्चय नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे फरक–फरक धारणा राख्ने राजनीतिक शक्तिहरू देशमा छन् । कसैले संघीयतालाई आर्थिक भारको रूपमा व्याख्या गर्छन् भने कसैले यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने तर्क प्रस्तुत गर्छन् । तर संघीयताको मूल प्रश्न केवल प्रशासनिक संरचनाको मात्र होइन; यो ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित समुदाय, क्षेत्र र पहिचानको प्रतिनिधित्व तथा सहभागितासँग पनि जोडिएको विषय हो ।
आज पनि मधेसमा सीमाको रक्षा गर्ने नागरिकलाई भारतीयको दृष्टिले हेर्ने, हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई तिब्बती ठान्ने, पूर्वका जनजातीय समुदायलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, थारू समुदायलाई ऐतिहासिक पूर्वाग्रहको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा दलित र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने सोच समाजका विभिन्न तहमा विद्यमान छ । यस्ता प्रवृत्तिहरू अन्त्य नगरी केवल संरचना परिवर्तन गरेर मात्र समावेशी राष्ट्र निर्माण सम्भव हुँदैन ।
त्यसैले वर्तमान परिस्थितिमा आवश्यक कुरा संघीयताको खारेजी होइन, यसको कमजोरीहरूको सुधार हो । अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटसहित प्रभावकारी तथा उत्तरदायी संघीय प्रणाली निर्माण गर्नु नै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने मार्ग हुन सक्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि संघीयतालाई केवल राजनीतिक नारा वा प्रयोगका रूपमा नभई ऐतिहासिक रूपमा दबिएका समुदायहरूको आवाज र अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
यदि, परिवर्तनको नाममा अधिकार पुनः केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गरियो भने त्यसले राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र होइन, भविष्यमा गम्भीर सामाजिक र राष्ट्रिय चुनौतीहरू पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले समयको माग संघीयताको अन्त्य होइन, यसको परिमार्जन, सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।
