राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको दस्ताबेजले सिंगो राजनीतिलाई तरङ्गित पारेको छ । उक्त दस्ताबेजमा उल्लेख गरेजस्तै संघीयता खारेजीको प्रसङ्गले मुलुक पुनः द्वन्द्वमा जाने खतरा छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डाले हिटलर जन्माउने खतरा छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा कुनै योगदान नै नभएको उक्त पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले अहिलेसम्ममका नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने दुस्साहस गरेको छ । दुई तिहाइ जनमत भएको पार्टीले आफूलाई संयमता र धैर्यतापूर्वक अगाडि बढाएन भने कुनै पनि बेला नेपालको राजनीति दुर्घटनामा पुग्न सक्छ । त्यतातिर रास्वपाले ध्यान पु¥याएको देखिएन । दुईतिहाइको उन्मादमा यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्दा सन्तुलन बिग्रन सक्छ, त्यसैले जे गर्नु छ, त्यो काम गर्दा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु आवश्यक छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको दस्ताबेज हेर्दा रास्वपा पार्टीभन्दा पनि लोकप्रियताको जगमा उठेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको समूह जस्तै देखियो । उसलाई नयाँ दल भनेर कमजोरी ढाक्ने छुट अहिलेलाई होला तर सदैव हुनेछैन । सिद्धान्त र विचारभन्दा व्यक्ति प्रधान र लोकप्रियताकै जग टेक्ने बानी परिसकेको रास्वपाको अधिवेशनमा खासै वैचारिक बहस चलेन । प्रस्तावहरू आए पारित भए । यसको कार्यान्वयनको तागत रास्वपासँग होला ? के उसले ल्याएका प्रस्ताव शासनका लागि ल्याइएको अस्त्र मात्र हो त ? उसका विगतका गतिविधिले त्यस्तै देखाउँछ ।
चितवनको प्रचण्ड गर्मीमा महाधिवेशनका दौरान केही एजेन्डाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग नै ल्याएको छ । जसमध्ये एक हो प्रदेश सभा खारेजी र संघीयतामा पुनः संरचना । यो प्रस्ताव नै पारित गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरू काँग्रेस, एमालेले विरोध गरेका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरू राजनीतिक बेइमानी भनिरहेका छन् । रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा नै आफूहरू सत्तामा आएमा प्रदेश खारेजी गरिने बोलेकै थिए ।
प्रतिनिधिसभा चुनावका दौरान उनी यस मुद्दामा मौन बसे । मधेशमा मत माग्न पुगेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले संघीयता कायमै राखिने बोलेका थिए । यसले सङ्घीयताको पक्षमा रहेको मतलाई रास्वपाबाट अन्यत्र जानबाट रोक्यो । तर, दुई तिहाइको नजिक रहेको रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याएसँगै सङ्घीयताको भविष्यबारे बहस छेडिएको छ ।
संघीयतामा स्वार्थ
राज्य पुनः संरचनाका नाममा देशलाई संघीय राज्य प्रणालीमा लानेबारे संविधानसभाको चुनावताका निकै बहस चलाइएको थियो । दुईपटकको संविधानसभाको चुनाव हुँदा यसको पक्षमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको थियो तत्कालीन नेकपा माओवादी । मधेश केन्द्रित दलहरू पनि सङ्घीयताको पक्षमा लागेका थिए । एक मधेश एक प्रदेश नभए देश नै टुक्रने भन्नेहरू नेताका रूपमा स्थापित भए त्यतिबेला । सीके राउतले त मधेशलाई अलग्गै देश बनाउने मुद्दा बोकेका थिए ।
तत्कालीन माओवादीले जातीय राजनीतिको वृक्ष फैलाएको थियो । उसले जातीय पहिचानसहितको संघहरु निर्माणको प्रस्ताव नै सारेको थियो । लिम्बूवान, खुम्बुवान, मगरात, थरुहट, नेवाः, ताम्सालिङ, मधेश, खसलगायत अनेकन जातीय राज्यको प्रस्तावहरू चर्चामा ल्याइयो । आत्मनिर्णयको अधिकारको खतरनाक एजेन्डा समेत आए ।
देश नै टुक्राउन सक्ने उद्देश्यका साथ यस्ता प्रावधानहरू थोपर्न खोजिएका थिए । जुन सफल हुन दिइएन । संघीय राज्य प्रणालीको प्रस्ताव नै पारित भएर सङ्घहरूको घोषणा भइसक्दा पनि राज्यहरूको नामांकनमै विवाद चल्यो । जातीय द्वेष र द्वन्द्व बढाएर जनतालाई विभाजित बनाउने गतिविधि समेत भयो । यसमा देशभित्रको राजनीतिक दल, समूह या व्यक्तिको मात्र नभई बाह्य शक्तिको पनि स्वार्थ देखियो ।
संघीयतामा नेपाललाई लान देखि यसको विकास गर्न ठूलो धनराशी भित्रियो । कतिपय परियोजनाहरू यसैसँग सम्बन्धित थिए । फरक फरक खालका अध्ययनहरुमार्फत् सङ्घीयताको ढाँचा देखि भूगोलसम्मको प्रस्तावहरू सार्वजनिक गरिएका थिए । त्यस्ता अध्ययनहरू बौद्धिक वर्ग सहभागी भई स्वार्थको सिद्धान्तविपरितका संघीयतासम्बन्धी सामाग्री नै बनाइरहे । त्यसका असर पूर्वी नेपाल, मधेश र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी देखियो । राज्यप्रति लक्षित विरोधका नाममा खास जाति समुदाय लक्षित गतिविधि भए । ठूलो जनधनको क्षति भयो ।
मधेश आन्दोलन, त्यसको प्रतिक्रियामा चुरेभावरमा आन्दोलन हुँदै टीकापुरको थारु विद्रोह पनि भयो । यीनै घटनाबीच देश सात प्रदेशसहितको संघीय प्रणालीमा त गयो तर लामो समयसम्म नामको विषयमा विवाद भई बल्लतल्ल कुरा मिल्यो ।
सङ्घीयताको अभ्यास भइरहँदा अधिकारको विषय बारम्बार उठाइयो । संघको आफ्नै प्रहरीको विषय सबैभन्दा पेचिलो रूपमा उठाइयो । अर्कोतर्फ, संघीयताका नाममा राज्यले अनावश्यक आर्थिक भार बोक्नुपरेको तथ्यहरू पनि प्रस्तुत भए । प्रदेशहरूमा राजनीतिक अस्थिरता अत्यधिक देखियो । मन्त्रीहरू यति छिटो आउने जाने क्रम चल्यो कि यो पद नै सस्तो भयो ।
पछिल्ला चुनावहरूमा प्रदेश सांसदभन्दा पालिकाका मेयर उपमेयर बन्ने होडबाजी चल्यो । पालिकाहरू अधिकार सम्पन्न र बजेट पनि धेरै चलाउन पाउने हुँदा त्यतैतर्फ राजनीति गर्नेहरूको ध्यान केन्द्रित भयो । यसले पनि प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्नहरू उठाइरह्यो । कर्मचारीहरू प्रदेशतर्फ आकर्षित भएनन् । प्रदेशको विकास बजेट पनि धेरै देखिएन । प्रदेश खारेजीको मुद्दा बलियो बन्दै जाँदा रास्वपाले यसलाई उठान गर्दा जनस्तरमा मत पनि बढाउन सक्यो ।
उसले महाधिवेशनबाट यसलाई पारित गरेकाले कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन चासो बनेको छ । प्रदेश खारेजीमा रास्वपाको के स्वार्थ छ ? राजनीतिमा सिधा देखानपर्ने शक्तिहरूको के स्वार्थ छ ? यो गहिरिएर केलाउनुपर्ने विषय बनेको छ ।
संघीयतामाथि प्रश्न
रास्वपाले प्रदेश खारेज भनेको छ संघीयता भनेको छैन । उसले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा संघीयताको पुनः संरचना भनिएको छ । संविधानबमोजिम प्रदेश खारेजीका प्रक्रियाहरू जटिल छन् ।
प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पु¬¥याउन सकेपनि रास्वपाको राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा कुनै पनि सिट छैन अहिलेसम्म । यसले पनि जटिलता निम्त्याउन सक्छ । प्रदेश खारेजीमा आफ्ना सबै सांसदहरूलाई ह्विप लगाएर मतदान गर्न बाध्य पार्न सक्ने क्षमता रास्वपामा होला कि नहोला ? प्रदेश खारेजीको पक्षमा रास्वपाका सांसद अमरेश सिंह नउभिने निश्चित छ । उनी पछिल्लो समय रास्वपा नेतृत्वको विरोधमा खुलेर देखापरिरहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले रास्वपाको प्रदेश खारेजीको प्रस्तावको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । संघीयतामा देशलाई लानेमध्येका यीनै दल पनि हुन् । माओवादीले त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैले ल्याएको जस लिन खोजिरहन्छ । यसैका लागि सशस्त्र गतिविधि गरेको भन्छ ।
मधेस केन्द्रित दलहरू मधेस प्रदेश खारेजीलाई टुलुटुलु हेर्ने छैनन् भन्ने देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश खारेजी त चुनौतीपूर्ण छ भने संघीयताको खारेजी फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन्छ । यस्ता चुनौतीका बीच रास्वपालाई आफ्नै एकता बचाइराख्न कठिन हुनसक्छ ।
कसरी होला व्यवस्थापन ?
नेपालमा अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्नै व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्न सकेको देखिँदैन । दल व्यवस्थापनमा कुशल भक्तपुर केन्द्रित नेमकिपा अगाडि देखिन्छ । काँग्रेस सबैभन्दा अव्यवस्थित मानिन्थ्यो अहिले उसलाई एमालेले उछिनेको छ यस मामलामा । व्यवस्थापकीय क्षमता भएका माधव नेपालविनाको एमाले लथालिंग भताभुंग बन्दै गएको यथार्थ हो ।
मधेस केन्द्रित हुन् या अन्य दलको अव्यवस्था त त्यहाँ रहेकाहरूले भोगेकै छन् । रास्वपा त कति अव्यवस्थित रहेछ भन्ने चितवन महाधिवेशनले छताछुल्ल पारिदिएको छ । यस्ता दलहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्थापनमा कुशलता देखाउन सक्ने क्षमता राख्दैनन् ।
दल र तिनका प्रतिनिधि संघ या पालिका तहमा सफल भए तर, प्रदेश तहमा आलोचित नै भए । उनीहरू संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन तहमा नगइसकेको, अधिकार नपुगेको, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नभएको भनी पन्छिए मात्र ।
वास्तवमा प्रदेश चलाउन सजिलो भइरहेको छैन । कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनका लागि जनतालाई करमाथि कर थोपर्नेबाहेक केही हुन नसकेको गुनासाहरु आइरहेका छन् । यस्ता गुनासाको तर्क बलियो गरी दिने क्षमता पनि देखिएको छैन । करमाथि कर तिर्ने विश्वका थोरै मुलुकका जनतामध्ये नेपाली पनि परेका छन् ।
विद्युत् खपतवापत महसुल तिर्दै आएकामा त्यसमाथि समेत कर तिर्ने प्रावधान बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले ल्याएको छ । पेट्रोलियम पद्धार्थमा कर माथि कर लादिएकै थियो । जुकाले रगत चुसे जसरी जनतालाई चुसेर राज्यको खर्च सधैभरी धान्न खोज्दा विद्रोह निम्तन्छ भन्ने देखिएकै हो ।
जनतालाई करमाथि करको मारमा पारेर राजनीतिक प्रतिनिधि र कर्मचारी बढाउने शैलीले पनि पुराना दलहरू आलोचित भएका हुन् । उनीहरूले तीन तहको सरकारबाट जनतालाई राहत दिन सकेनन् । भ्रष्टाचारहरू बढे । सुशासनको कुरा भयो काम कुशासनतिर गयो । उल्टै जनतामा असन्तुष्टिहरू बढ्यो । यस्तै क्रियाकलापको चर्को विरोध गरेर लोकप्रिय बने केही व्यक्ति र दल । पुरानाको आलोचना गरेर बन्यो रास्वपा । उसले अहिले पुराना दलहरू जहाँ चुके त्यसैलाई मुद्दा बनाउन छाडेको छैन । अहिले प्रदेश खारेजको प्रस्ताव त्यत्तिकै आएको होइन । यो प्रस्तावले के कस्तो राजनीतिक घटना विकास हुने हो परीक्षण हुन बाँकी नै छ ।
