गत फागनु २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत दुई तिहाई मत ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा बर्चस्व कायम गरेको रास्वपाले भर्खर मात्रै प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । रास्वपाका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने नै नेतृत्वमा दोहोरिका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) पूर्ववत वरिष्ठ नेताकै जिम्मेवारीमा सर्वसम्मत चयन भएका छन् । यसअघि रवि भनेकै रास्वपाको भाष्य बालेनले यो महाधिवेशनमा चिर्ने संकेत गरिए पनि उनको सतहमा आउनेगरी दाबेदारी देखिएन । बरु बालेन बाहेक उनी पक्षधर नेताहरूले पदाधिकारी तहमै प्रतिस्पर्धा गरेर उपस्थिति जनाएका छन् ।
यस निर्वाचनबाट मुलुककै प्रमुख राजनीतिक शक्ति भएकाले रास्वपा महाधिवेशन आम जनचासोको विषय बन्नु स्वाभाविकै हो । असार ७, ८ र ९ गते पूर्वनिर्धारित महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार पदाधिकारी चयन गर्ने भनिए पनि आन्तरिक कारणले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेन । संस्थापक सभापति लामिछानेलाई नेतृत्वमा अनुमोदन गर्दै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक विषयले भने नेपाली राजनीतिमा बहस सिर्जना गरेको छ ।
महाधिवेशनमा सभापति लामिछानेले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संघीयता पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् । लामिछानेको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको सभाध्यक्ष बनाउने उल्ल्ेख गरिएको छ । त्यस्तै, संघीयताबारे प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अर्का रास्वपा उपसभापति एवं अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको अर्थराजनीतिक दस्ताबेजमा भने प्रदेशसभा खारेजीसम्मको विषय समेटिएको छ । उनको दस्ताबेजमा सामथ्र्य पुगेको दिन संविधान परिमार्जन गर्नेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ स्थानीय तहको संरचनामा कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक रुपमै रास्वपाको पक्षमा अंकगणित भएकै दिन संघीयता खारेज गरिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । अहिले भने उनको प्रस्तावमा स्पष्ट ढंगले संघीयता खारेजीबारे किटान नगरिए पनि प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव ल्याएर अमूर्त ढंगले संघीयतामाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको आभाष हुन्छ ।
रास्वपाले संघीय संरचनामाथि नै पुनर्विचारको खाका प्रष्टताका साथ उल्लेख नगरे पनि प्रदेशसभा खारेज गर्दै अन्ततः निशाना संघीयतामाथि नै लगाइएको आँकलन गर्न कठिन छैन । संघीयताको मेरुदण्डका रुपमा रहेका प्रादेशिक सरकारका लागि प्रदेशसभा नै त्यसको आधार स्तम्भ हो ।
सभापति लामिछाने एवं उपसभापति वाग्लेको राजनीतिक दस्ताबेजमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने भनेर रास्वपाले प्रादेशिक सरकारप्रति अरुचि दर्शाएको त प्रष्टै हुन्छ, त्यसैमाथि संघीयताबारे पुनर्संरचना गर्ने अमूर्त शब्द घुसाएरै रास्वपाले संघीयता आफ्नो एजेण्डा नभएको संकेत गरेको छ । यसका अलावा स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने रास्वपाको प्रस्ताव झनै उदेकलाग्दो र संशय बढाउने खालको छ ।
दलीय व्यवस्थामा दल बेगरको स्थानीय तह भनेर रास्वपाले कस्तो राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको हो ? रास्वपा कतै पञ्चहरूकै पार्टी रास्वपाको नयाँ संस्करण त होइन ? प्रारम्भमा स्थानीय तहमा गैरदलीय अभ्यास गर्दै मुलुकमै दलविहीन पञ्चायती मोडेल अपनाउन खोजेको त होइन? रास्वपाको दस्तावेजमा उल्लेखित विषयले यस्तै अनेकौं शंका उब्जिएको छ ।
त्यसोत, प्रधानमन्त्री बालेनका क्रियाकलाप पनि दलविहीन व्यवस्थातर्फ उद्यत रहेको संकेत दिलाउने खालका छन् । उनले संसदलाई अवज्ञा गर्दै बालुवाटार र सिंहदरबारको गुप्तवासबाट शासन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक उपस्थिति र अभिव्यक्तिमा उनलाई कुनै रुचि छैन । नेपाली सेनाको कार्यक्रममा औपचाािरक ढंगले प्रस्ुतत हुने उनी संसद बैठकमा मर्यादाविहीन तवरले उपस्थिति जनाउँदै देश विरोधी अभिव्यक्ति दिन्छन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधन बहिष्कार गरेर सदनबाट बाहिरिन्छन् ।
काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा जान अलगै लिफ्ट बनाएका उनले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि त्यस्तै रवैया कायम राखेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार अहिले अघोषित निषेधित क्षेत्र जस्तै बनेको छ, जहाँ सर्वसाधारणको उपस्थिति र भेट असम्भवप्रायः छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको दलीय व्यवस्थाका प्रमुख संरचनाप्रतिको अवज्ञा र सरकारकै अर्थमन्त्रीले गैरदलीय स्थानीय तह भनेर राजनीतिक दस्तावेजमा समावेश गरेपछि रास्वपा सरकार आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य अनुरुप अघि बढेको त होइन ? सरकारले आफ्ना क्रियाकलाप अहिले दलीय संरचना अस्वीकार गर्नेगरी अघि बढाएको र रास्वपाको् महाधिवेशनमा पनि त्यसै अनुसारको प्रस्ताव पेश हुनुले यसलाई ‘स्याल कराउनु र चल्ला हराउनु’को संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन अहिले निर्वाचित तानाशाहतर्फको यात्रामा रहेको छनक सय दिने हनिमुन पिरियडमै उनका क्रियाकलापले देखाइसकेको छ । त्यसैले रास्वपाको दस्ताबेजलाई संयोगको रुपमा मात्रै लिनु राजनीतिक अज्ञानता हुनसक्दछ । म्ुालुकमा लामो संघर्षपश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको हो । त्यसका लागि देशले निकै ठूलो मूल्य चुृकाउनुपरेको छ । दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै ६२÷६३ को जनआन्दोलनकै उपलब्धीस्वरुप मुलुकले यो व्यवस्था अंगीकार गरेको हो । यो उलब्धी सामान्य नभएर हजारौंको रगतले प्राप्त गरिएको हो । यसको एउटा मात्रै संरचना खारेज गरे त्यसले समग्र व्यवस्था नै धरापमा पार्नेतर्फ हेक्का राख्नुपर्छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापित वर्तमान व्यवस्थाको मुख्य कडि नै संघीयता भएकाले यसलाई सबल बनाउनुपर्नेमा नजरअन्दाज गर्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । रास्वपाका सभापतिदेखि अन्य नेताहरूले चुनाव अघि पार्टीको बैठक एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा वर्तमान व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गरेका थिए । गत फागुन २१ को निर्वाचनको घोषणा पत्रमा समेत वर्तमान व्यवस्थाप्रति कुनै आशंका नरहेको जनाएको थियो ।
चितवनको प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पनि रवि बालेन दुबैले व्यवस्थाप्रति आशंका नरहेको प्रष्ट्याउन खोजेका थिए । तर त्यस विपरीत संघीयताबारे पुनर्विचार र स्थानीय तह निर्दलीय बनाउने प्रस्ताव ‘बिरालो म्याउँ गरे’ जस्तै गणतान्त्रिक संरचनामाथि आँच पु¥याउने रास्वपा सरकारको कुत्सित मनशायबाट दुष्प्रेरित भएको त होइन ? अहिले रास्वपाको राजनीतिक प्रस्तावले यस्ता अनेकौं आशंकाजन्य अनुत्तरित प्रश्न जन्माएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले एकपछि अर्को गर्दै राज्यका सबै संरचना आफ्नो मातहत ल्याउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन् । संसद अवज्ञा गरेर अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउने मोह, न्यायालयमा हष्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्र तहसनहस पार्नेदेखि हुकुमी शासनमा नेता, व्यवसायी पक्राउ गर्नेसम्मका कार्यले प्रधानमन्त्री बालेन निर्वाचित तानाशाह उन्मुख भएको यिनै घटनाक्रमले उजागर गर्दछ ।
एकात्मक शासन प्रणालीले सरकारको पहुँच जनस्तरसम्म पुग्न नसकेको महशुस भएपछि मुलुकमा संघीयता लागू गरिएको हो । शासन सत्ताको विकेन्द्रीकरणका रुपमा संघीय संरचनामा गए पनि केन्द्र सरकारले अत्यावश्यकीय अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो । तर प्रादेशिक संरचनालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जनस्तरमै संघीयताको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा संघीयताबारे नै पुनर्विचार गर्ने घोषणा रास्वपाको जनअपेक्षा विपरीतको कार्य हो ।
अहिले अधिकारविहीन बनाइएका प्रदेश सरकारकै कारण संघीयतामाथि प्रश्न नउठेको होइन, केन्द्र सरकारकै अनुदार प्रवृत्तिले प्रदेश सरकार संघीय सरकारका प्रशासनिक एकाइ जस्तै देखिएका हुन् । यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जनस्तरमै संघीयताको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा संघीयताबारे र्नै पुनर्विचार गर्ने घोषणा रास्वपाको केन्द्र सरकारकै अनुदार प्रवृत्तिले प्रदेश सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ जस्तो मात्रै देखिएको हो । पटक पटक प्रदेशलाई स्वायत्त अधिकार दिँदै मजबुद बनाउने आवाजलाई केन्द्र सरकारले नअरअन्दाज गर्दा नै संघीयतामाथि प्रश्न उठेको सत्य हो ।
यस कार्यलार्ई रास्वपाले निरुपण गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याएर व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गर्दैछ । रास्वपाले विद्यमान गलत परिपाटी सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेकाले संविधानको कमी कमजोरीलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै जानुपर्छ ।
गत निर्वाचनको चुनावी सभामा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेनले अधिकार खोज्न नभइ घुम्न मात्रै काठमाडौं जानुपर्ने जनकपुरको चुनावी सभामा भाषण गरेका थिए । जनतालाई सरकारको अनुभूति र कामकाज स्थानीय र प्रदेशबाटै गराउनुपर्छ भन्ने उनको तत्कालीन अभिव्यक्तिको आशय रहेको प्रष्ट हुन्छ । तर अहिले भने उनकै पार्टीले संघीयताबारे पुनर्विचार गर्ने अभिप्राय प्रकट गर्नु विगतका प्रतिबद्धता विपरीत सन्देहपूर्ण छ ।
रास्वपालाई स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक अस्पष्टता भएको दलको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यसलाई चिरेर दूरदृष्टिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेलामा मुलुकले अंगीकार गरिसकेको संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउनेगरी राजनीतिक कार्यक्रम अघि बढाएर विगतकै आरोपलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
यसैमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेनको शक्ति सन्तुलन विपरीतका हस्तक्षेपकारी हर्कतले राजनीतिक व्यवस्थामाथि संशय बढाइरहेका बेलामा आएको रास्वपाको संघीयता र गैरदलीयताको अवधारणा वर्तमान व्यवस्थामाथि नै खतराको घण्टी हो । यसलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने मुलुकमा फेरि अर्को द्वन्द्व ननिम्तिएकला भन्न सकिन्न ।
