काठमाडौं । वर्तमान सरकारले गठन भएको १०० दिन पुरा गरेको अवसरमा आफ्ना सफलताका कथाहरू सुनाइरहँदा अर्थ मन्त्रालयको एउटा दराजमा थन्किएको छानबिन प्रतिवेदनले भने सरकारी असक्षमताको कुरुप ऐना देखाइरहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने दाबी गर्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको कार्यकक्षमा पुगेर पनि हप्ता दिनसम्म एउटा प्रतिवेदन थन्किनुले नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रशासनिक निकम्मापनको पराकाष्ठा नाघेको पुष्टि गर्छ । भन्सार विभागले गत असार २ गते नै बुझाएको भनिएको रसुवा भन्सारको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिँदा आज अरबौँ रुपैयाँ राजस्व तिरिसकेका इभी व्यवसायीहरू सडकमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
घटनाको गाम्भीर्य ‘कायीई’ लगायतका विद्युतीय गाडीहरूको आयात र त्यसमा लगाइएको अघोषित प्रतिबन्धसँग जोडिएको छ । भन्सार विभागले बनाएको छानबिन समितिले आफ्नो अध्ययन पुरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको दुई हप्ता भइसक्यो ।
तर, विडम्बना ! अर्थमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन न त सार्वजनिक गरेका छन्, न त त्यसको सिफारिस अनुसार रसुवा भन्सारमा रोकिएका गाडीहरूलाई निकास नै दिएका छन् । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, जेठ १५ गतेको बजेट भाषणभन्दा अगाडि नै वैधानिक रूपमा प्रज्ञापनपत्र काटेर, राज्यलाई अरबौँको राजस्व बुझाइसकेका गाडीहरूलाई समेत अहिले भन्सार विन्दुमा बन्धक बनाइएको छ । राज्यले पैसा लिइसकेपछि सामान छोड्न अस्विकार गर्नु भनेको कानुनी राज्यको उपहास मात्र होइन, यो सिधा–सिधा प्रशासनिक लुट हो ।
अर्थमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन न त सार्वजनिक गरेका छन्, न त त्यसको सिफारिस अनुसार रसुवा भन्सारमा रोकिएका गाडीहरूलाई निकास नै दिएका छन् । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, जेठ १५ गतेको बजेट भाषणभन्दा अगाडि नै वैधानिक रूपमा प्रज्ञापनपत्र काटेर, राज्यलाई अरबौँको राजस्व बुझाइसकेका गाडीहरूलाई समेत अहिले भन्सार विन्दुमा बन्धक बनाइएको छ ।
यस प्रकरणले अर्थमन्त्री वाग्लेको व्यक्तिगत कार्यक्षमता र मन्त्रालयमाथिको पकडमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । आफ्नै मातहतको विभागले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने मन्त्रीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र कसरी सम्हाल्छन् ? सूचनाहरूका अनुसार, यो ढिलासुस्ती कुनै प्राविधिक कारणले नभई निश्चित स्वार्थ समूह को प्रभावका कारण भएको हो ।
बजारमा स्थापित केही सीमित व्यापारिक घरानाको एकाधिकार जोगाउन र प्रतिस्पर्धी ब्रान्डलाई रोक्न अर्थ मन्त्रालयकै उच्च तह र कर्मचारीहरू (विशेष गरी श्याम भट्टराई जस्ता पात्रहरू) को मिलेमतोमा यो सारा प्रपञ्च रचिएको देखिन्छ । बाहिर मिडियाबाजी गर्ने र भित्र–भित्रै प्रतिवेदन लुकाएर व्यवसायीलाई गलाउने रणनीतिले अन्ततः मुलुकको लगानीको वातावरणलाई नै ध्वस्त बनाउँदैछ ।
रसुवा भन्सारमा इभी गाडी रोकिँदाको आर्थिक र भौतिक क्षति अपूरणीय छ । एकातिर व्यवसायीले बैंकको ब्याज र विदेशी कन्टेनरहरूको विलम्ब शुल्कका रूपमा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ अतिरिक्त भार बेहोरिरहेका छन् भने अर्कोतिर पछिल्लो समयको बाढी र पहिरोले भन्सारमै रहेका सयौँ गाडी र कन्टेनरहरू नष्ट भएका छन् ।
राजस्व तिरिसकेको सामानको सुरक्षा गर्न नसक्ने र निर्णय लिन डराउने अर्थमन्त्रीको लाचारीका कारण आज निजी क्षेत्र मर्माहत बनेको छ । प्रज्ञापनपत्र जस्तो बलियो कानुनी दस्तावेजलाई लत्याएर, सीसीटीभीको तार काटिएको वा प्रहरीको डायरीमा टिपोट गरिएका गाडी नम्बरलाई आधार बनाएर भन्सारबाट आयात भएका इभी रोक्नु भनेको राज्यको निकम्मापन हो ।
कर्मचारीतन्त्रमा पनि यसको नकारात्मक असर स्पष्ट देखिएको छ । प्रतिवेदनमा कुनै ठोस कमजोरी नदेखिँदा पनि केवल बलीको बोको बनाउन कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गर्ने र उनीहरूको करियर बर्बाद पार्ने काम भएको छ । विभागीय प्रमुखहरूको पटक–पटकको सरुवा र नयाँ आउनेहरूले निर्णय लिन डराउने प्रवृत्तिले अर्थ मन्त्रालय अहिले दिशाहीन बनेको छ ।
यदि, अर्थमन्त्री वाग्ले वास्तवमै सक्षम र पारदर्शी हुन्थे भने उनले असार २ गते नै बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनुपथ्र्यो । तर, प्रतिवेदनलाई गोप्य राखेर व्यवसायीलाई दुःख दिनुले उनी स्वयं कतै न कतै स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।
एउटा प्रतिवेदन लुकाएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । अर्थमन्त्रीको असक्षमताका कारण अरबौँको लगानी जोखिममा पर्नु र राजस्व प्रणाली नै बन्धक बन्नु राष्ट्रिय संकटको विषय हो । यदि तत्काल उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेका सामानहरूलाई निकास दिइएन भने, यो सरकारको सुशासन को नारा केवल कागजमा सीमित हुनेछ ।
अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ— मन्त्रालय भाषणले होइन, समयमै लिइने दृढ र पारदर्शी निर्णयले चल्छ । थन्किएको प्रतिवेदनले मन्त्रीको कुर्सी त जोगाउला, तर यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने निकै गहिरो खाडलमा जाक्ने निश्चित छ । जेठ १५ गते अगाडि नै रसुवा भन्सारमा १६७ इभी गाडी थन्किएका छन् ।
