देश बदल्न शासकको चिन्तन बदलिनु पर्छ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । कुनै पनि सरकारका लागि सय दिन उपलब्धि र असफलताको अन्तिम मापन होइन । सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्न कम्तीमा एउटा आर्थिक वर्षको नीति, बजेट कार्यान्वयन र त्यसको प्रतिफल हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सय दिनले सरकारको राजनीतिक दिशा, कार्यशैली, प्राथमिकता र शासनप्रतिको दृष्टिकोण भने स्पष्ट संकेत गर्दछ । ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझैँ, वर्तमान सरकारले पनि आफ्नो प्रारम्भिक यात्राबाट केही आशा र आशंका एकैसाथ जन्माएको छ ।

बालेन्द्र साह(बालेन) नेतृत्वको सरकार जेनजी विद्रोहको अपनत्व लिँदै फागनु २१ को निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको हो । पुराना दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, नयाँ पुस्ताको आक्रोश र परिवर्तनको आकांक्षाले निर्माण गरेको राजनीतिक वातावरणमा रास्वपाले अप्रत्याशित दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो। त्यसैको जगमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उक्लिएका बालेन्द्र शाह (बालेन)मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बने । त्यसैले यो सरकारप्रति जनताको अधिक अपेक्षा छ । जनताले जेनजी विद्रोहमार्फत भएको निर्वाचनमा रास्वपालाई दुई तिहाइ मत केवल सरकार परिवर्तनका लागि मात्रै नभएर सुशासन कायम गर्न दिएका हुन् ।

बालेन सरकार गठन भएसँगै प्रशासनिक सुधारका लागि सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, केही प्रशासनिक निर्णय र प्रक्रियागत सरलताको प्रयास भएको पनि देखिए । तर यस्ता सुधारले मात्रै जनताले खोजेको सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्दैनन् । प्रारम्भिक सुधारको सन्देश सकारात्मक भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन नीतिगत परिवर्तन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति बालेन सरकारसँग अझै देखिएको छैन।

सरकारले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र अर्थतन्त्र थियो। आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, उद्योग–व्यवसाय दबाबमा छन्, निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको छ, युवा पलायन निरन्तर बढिरहेको छ र कृषि उत्पादनसमेत अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । महँगीले सर्वसाधारणको जीवन झन् कठिन बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु हुनुपथ्र्यो । तर प्रारम्भिक सय दिनले त्यस्तो स्पष्ट नीति लिन सरकार असमर्थ भएको छ ।

सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा उद्योगी–व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, प्रशासनिक दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्ने वा कानुनी प्रक्रियालाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण थप अस्थिर बन्ने जोखिम बढाउँछ । सुशासनको नाममा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने कार्यले लगानीको वातावरण बिग्रिएर पुँजी पलायन हुने खतरातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कानुनी शासन स्थापित गर्दै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व हो ।

यहीबीच सरकारमाथि अर्को गम्भीर प्रश्न लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको प्रहारलाई लिएर उठेको छ । दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त सरकारले संवैधानिक अंग, न्यायपालिका, निजामती प्रशासन र अन्य राज्य संयन्त्रसँग सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर प्रारम्भिक सय दिनमा सरकारका कतिपय गतिविधिले शक्ति सन्तुलनभन्दा शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ झुकाव बढाएको अनुभूति गराएको छ । लोकतन्त्रमा लोकप्रिय जनादेशले संविधानभन्दा माथि उठ्ने अधिकार कसैलाई पनि दिँदैन। संविधानको सीमा भित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्ने जनादेश पाएको सरकारले त्यसलाई अवज्ञा गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीतको कार्य हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानको परिणाम हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र मौलिक अधिकार कसैको कृपाबाट प्राप्त भएका उपलब्धि होइनन् । यी नेपाली जनताको संघर्षबाट स्थापित संवैधानिक उपलब्धि हुन्। त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाका आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति अविश्वास बढाउने कुनै पनि अभ्यास अन्ततः लोकतन्त्रकै हितविपरीत हुन जान्छ ।

राष्ट्रियताको विषयमा पनि सरकार थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीबाट संसदमा व्यक्त गरिएको भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले सरकारको आलोचना भएको छ । सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषय ऐतिहासिक प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान गरिने विषय हो । सरकार प्रमुखबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अडानको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यसमा विशेष संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट, एकरूप र राष्ट्रहितअनुकूल हुनुपर्छ । यदि कुनै अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गरेको छ भने त्यसलाई स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि सरकारको परीक्षा बाँकी नै छ । भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्या केवल कानुन र सुरक्षाको विषय होइनन्, ती सामाजिक न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएका विषय हुन् ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले पुनस्र्थापनाको भरपर्दो विकल्पबिना बल प्रयोग, विस्थापन वा दमनको बाटो अपनाउनु अलोकतान्त्रिक कार्य हो । सरकारले अभिभावकीय भूमिकामा रहेर मानवीय व्यवहार गरेमा मात्रै राज्यको प्रत्याभूति कायम हुन्छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु आवश्यक छ । तर त्यसमा निष्पक्षता कायम हुनुपर्दछ । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण राजनीतिक प्रतिशोध वा लोकप्रियता कमाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यसले सुशासन होइन, राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। कानुनी शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । त्यसैले चयनात्मक कारबाही नभएर सबै नागरिकमाथि समान व्यवहार गरिनुपर्छ ।

बालेन्द्र साहको लोकप्रियता पुरानो राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम हो । तर जनताले उनलाई पुराना दललाई निषेध गर्न मात्रै जनादेश दिएका होइनन्, परिवर्तित शासनको अनुभूति गर्न दिएका हुन् । बाहिर रहेर विरोध गर्न जति सहज हुन्छ, सरकारमा पुगेपछि परिणाम दिन त्यत्तिकै गाह्रो हुन्छ । सफल नेतृत्व त्यो हो, जसले बोलेको कुरा पूरा गर्छ । अब सरकारको मूल्यांकन पनि त्यही आधारमा हुन्छ ।‘स्टन्ट’ले मात्रै देश बन्दैन, देश बनाउन सबैभन्दा पहिला आफू बदलिनुपर्छ ।

सरकारले आफ्नो प्रारम्भिक ऊर्जा शक्ति केन्द्रीकरणमा खर्च गर्नेभन्दा अर्थतन्त्र सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर उकास्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जनताले सरकारसँग यिनै विषयमा परिणाम खोजेका छन् ।

नेपालको वर्तमान समस्या कुनै एक दल वा एक नेताको उदय र अन्त्यबाट समाधान हुने होइन । संरचनागत समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति, संस्थागत सुधार र राजनीतिक सहकार्य आवश्यक हुन्छ । त्यसैले परिवर्तनको नाममा राज्यका संरचना कमजोर बनाउने होइन, अझ सक्षम र उत्तरदायी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा राज्यका संरचना बलियो भए मात्रै मुलुक र व्यवस्था बलियो हुन्छ । किनभने, सरकार अस्थायी हो भने राज्यका संरचना स्थायी शक्ति हुन् । सय दिनको समीक्षा गर्दा सरकारका केही प्रशासनिक सुधारका संकेत सकारात्मक रहे पनि आर्थिक सुधार, सुशासन, लोकतान्त्रिक अभ्यास, राष्ट्रियता र संवैधानिक संस्थाप्रतिको दृष्टिकोणमा सरकारले अझ धेरै परिपक्वता देखाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान, राष्ट्रिय हित र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई निरन्तर उत्तरदायी बनाउनु सचेत नागरिकको दायित्व हो । जनादेशको सम्मान गर्दै संविधान, लोकतान्त्रिक संस्था, राष्ट्रिय हित र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने दिशामा सरकारलाई निरन्तर उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । त्यसैले यो सरकारलाई विरोधका लागि विरोध नगरी सही दिशामा अघि बढाउन पनि खबरदारी आवश्यक छ ।

सरकारलाई अझै पनि आफ्नो कमजोरी सच्याउने पर्याप्त समय र अवसर छ । जनताले दिएको ऐतिहासिक जनादेशलाई शक्ति केन्द्रीकरणको माध्यम नभएर लोकतन्त्रलाई थप सबल बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सके मात्रै त्यो जनादेश सार्थक हुनेछ । अन्यथा, आम जनतामा फेरि निराशा बढेर त्यो बालेन सरकार र मुलुकका लागि थप क्षतिप्रद हुनसक्छ ।