नेपालको राजनीति अहिले एउटा यस्तो चौराहामा उभिएको छ जहाँबाट हेर्दा एकातिर आशाको उज्यालो देखिन्छ भने अर्कोतिर निराशाको बाक्लो कुहिरो फैलिएको अनुभूत हुन्छ । पटक–पटक परिवर्तनको आशामा नेपाली जनताले मतदान मात्रै गरेका छैनन्, व्यवस्थालाई बदल्न बलिदान पनि दिएका छन् । कयौंपटक संघर्ष र ठूलाठूला आन्दोलनहरू गरेका छन् । फलतः मुलुकमा शासनका स्वरूपहरू फेरिए र नयाँ संविधान निर्माण भयो ।
त्यही त्याग र बलिदानीको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पनि भयो, तर नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन ? जसका कारण जेनजी विद्रोह भयो र रास्वपाको दुईतिहाइको सरकार बन्यो ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेकै जनताको आशा हो । जबसम्म नागरिकले भोलिको दिन आजभन्दा राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास राख्छन्, तबसम्म व्यवस्था जीवित रहन्छ । तर जब आशा क्रमशः निराशामा रूपान्तरण हुन थाल्छ, त्यतिबेला समस्या केवल सरकारको मात्र हुँदैन, त्यो समग्र राजनीतिक प्रणालीकै संकट बन्छ । आज नेपालमा यही संकट बिस्तारै गहिरिँदै गएको महसुस हुन थालेको छ ।
केही समय अघिसम्म जनताको असन्तुष्टि मुख्यतः पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति केन्द्रित देखिन्थ्यो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका स्थापित दलहरूले दशकौँसम्म शासन चलाउँदा पनि सुशासन दिन नसकेको आम नागरिकको निचोड थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र युवाको भविष्य सुरक्षित बनाउन सकेनन् भन्ने आरोप दलहरूमाथि लाग्दै आएको थियो ।
यही असन्तुष्टिको जगमा टेकेर नै देशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा रास्वपाको उदय भएको सत्य हो । पुराना दलहरूको कार्यशैलीबाट आजित बनेका जनताले यसपालि नयाँ अनुहारहरूलाई अवसर दिए । अहिले पुराना दलहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू संसद्सम्म पुगेका छन् ।
यद्यपि, सरकारले आफ्नो सय दिनको खुसीयाली बनाइरहेका बेला राजनीतिको गति अलिकति भए पनि अग्रगामी बाटोतिर मोडिन्छ कि भन्ने नागरिकको अपेक्षा छ ।
नेपाली राजनीतिको समस्या भनेको व्यक्ति परिवर्तन भन्दा पनि प्रवृत्ति परिवर्तनको हो भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र गठबन्धनहरू फेरिए, समयक्रममा दलहरू कहिले जुटे त कहिले विभिन्न बहानामा फुटे । संसद् विघटन भयो, पटकपटक निर्वाचनहरू भए, तर राज्य सञ्चालनको चरित्र भने उस्तै देखिँदै गयो ।
बिहानीले दिनको छनक देखाउँछ भने झैँ अहिले नयाँ भनेर सत्तामा उक्लिएकाहरूले पनि ‘एक सय दिनभित्र पूरा गर्छौँ’ भनेका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू प्रतिबद्धताकै ठेलीमा सीमित देखिएका छन् । खासमा जनताले अनुहार परिवर्तन मात्र होइन, शासनको चरित्र परिवर्तन गर्न खोजेका हुन् । तर नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तन अहिले पनि व्यवहारमा कम देखिएको छ । नपत्याए घरमा डोजर छिरेपछि बिचल्लीमा परेका सुकुम्वासी र धान रोपिसक्दा पनि रासायनिक मल नपाएर चिन्तित कृषकहरूको अवस्था हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।
सुशासनको विषय अहिले नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै बोलिने तर सबैभन्दा कम कार्यान्वयन हुने शब्दमध्ये एक बनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा पनि राजनीतिक दलहरूको परीक्षा कमजोर देखिएको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्नेहरू सत्तामा पुगेपछि मौन हुने, विपक्षमा हुँदा आक्रामक हुने र सरकारमा हुँदा सम्झौतावादी बन्ने प्रवृत्ति आम बन्दै गएको छ ।
ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरू सार्वजनिक हुन्छन्, छानबिनको घोषणा हुन्छ, केही दिन मिडियामा चर्चा चल्छ, त्यसपछि अदालत पुगेपछि फासफुस हुन्छ । त्यसैले अहिले नागरिकको प्रश्न केवल भ्रष्टाचार भयो कि भएन भन्ने होइन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि निर्मम ढंगले किन कारबाही हुँदैन भन्ने हो । पछिल्ला घटनामा कानुन सबैका लागि बराबर छ भन्ने विश्वास कमजोर बन्दै जानु लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो ।
आर्थिक क्षेत्रको अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिन्छ । लाखौँ युवाहरु हिजो जस्तै रोजगारीको खोजीमा अझै पनि विदेशिन बाध्य छन् । गाउँहरूमा श्रमशक्ति निरन्तर घट्दै गएको छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता कमजोर हुँदै गएको छ । उद्योगधन्दा विस्तारको गति शुन्य जस्तै भएको छ । निजी क्षेत्र अनिश्चितताको भुमरीमा टोलाइरहेका छन् । लगानीकर्ताहरू नीति स्थिरताको अभावबारे राज्यसँग गुनासो गरिरहेका छन् ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा त दिएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दीर्घकालीन स्पष्ट रणनीति भने कतै भेटिँदैन । कुनै पनि देशको समृद्धि भाषणबाट होइन, उत्पादनबाट हुन्छ । तर नेपालमा उत्पादनभन्दा राजनीति, उद्यमभन्दा विवाद र दीर्घकालीन योजनाभन्दा अल्पकालीन लोकप्रियताले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।
अहिलेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारप्रति पनि जनताको दृष्टि निकै संवेदनशील बनेको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा उदाएकोले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा नागरिकमा नयाँ आशा पलाएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना, सेवा प्रवाहमा सुधार र राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तनको अपेक्षा व्यापक थियो । तर सरकार सञ्चालनको केही समयमै ती अपेक्षाहरूको परीक्षा सुरु भइसकेको छ ।
परिवर्तनको नारा बोकेर सत्तामा पुगेका नेतृत्वले अब आफ्ना भाषण होइन, परिणामबाट आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले केही क्षेत्रमा सुधारको प्रयास गरेको दाबी गरे पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने उपलब्धि अझै पर्याप्त देखिएको छैन ।
बजारमा मूल्यवृद्धिको चाप कायमै छ । किसान मल, बीउ र बजारको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । विकास निर्माणका कामहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धताले देशैभरि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यस्ता विषयहरूमा सरकारको सफलताभन्दा चुनौतीहरू नै बढी देखिन थालेका छन् ।
अर्कोतर्फ, प्रतिपक्षको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु प्रतिपक्षको कर्तव्य हो, तर आलोचना केवल सत्ता परिवर्तनका लागि होइन, नीति सुधारका लागि हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालमा धेरैजसो राजनीतिक बहस नीति र कार्यक्रमभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । संसदमा जनजीविकाका विषयभन्दा हर्क साम्पाङजस्ता विचारविहीनहरुको आरोप–प्रत्यारोप बढी सुनिन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा तथ्यभन्दा प्रचारको प्रभाव बढिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना समर्थकलाई ताली बजाउने समूहका रूपमा होइन, प्रश्न गर्ने सचेत नागरिकका रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध केवल कर तिर्ने र सेवा लिने सम्बन्ध मात्र होइन, त्यो विश्वासको सम्बन्ध पनि हो । जब नागरिकले राज्यले आफूलाई न्याय दिन्छ, अवसर दिन्छ र समान व्यवहार गर्छ भन्ने अनुभूति गर्छन् , तब मात्र लोकतन्त्र बलियो भएको मान्न सकिन्छ ।
सिधा नजरले हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति अझै पनि आशा र निराशाको दोबाटोमै उभिएको छ । कुन बाटो रोज्ने भन्ने निर्णय केवल सरकार वा राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजको पनि साझा जिम्मेवारी हो । आशालाई जोगाइराख्ने सबैभन्दा ठूलो आधार इमानदार नेतृत्व, उत्तरदायी शासन र सक्रिय नागरिक चेतना हो ।
यदि, अहिलेको सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने यसले केवल आफ्नो कार्यकाललाई सफल बनाउने छैन, नेपाली राजनीतिप्रतिको घट्दो विश्वासलाई पनि पुनर्जीवित गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ । तर यदि विगतका सरकारहरूकै पदचाप पछ्याउँदै सत्ता, स्वार्थ र सम्झौताकै चक्रमा अल्झियो भने इतिहासले यसलाई पनि अर्को छुटेको अवसरका रूपमा मात्र सम्झिनेछ ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
