मौद्रिक नीतिको नाममा ‘चाकरी नीति’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जब आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक ग¥यो, तब वर्षौँदेखि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रले अक्सिजन पाउने आशा राखेका लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारणले ‘भेन्टिलेटर’मा पुगेको अनुभव गरे ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वाचन गरेको मौद्रिक नीति नीति इतिहासमै कमजोर देखिन्थ्यो । जसमा नीतिभन्दा बढी चाकरीको गन्ध आउँथ्यो । मौद्रिक नीतिले केवल सरकारको असफलता ढाकछोप गरिरहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाउनुको साटो यो नीतिले उल्टै उनीहरूको मनोबलमा चिस्यान पसिदिएको छ । सीधा भन्दा, राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्ततालाई बालुवाटारबाट सिंहदरबारमा बन्धक राखेर सरकारको दास बन्ने बाटो रोजेको छ ।

दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार, ओरालो लागेको सेयर बजार र ठप्प जस्तै बनेको उद्योगको व्यापारलाई चलायमान बनाउन कडा नीतिहरू सच्चिने निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो । विशेषगरी सेयर बजारमा रहेको व्यक्तिगत र संस्थागत कर्जाको सीमा (क्याप) पूर्णतः खारेज हुनेमा लगानीकर्ता ढुक्क थिए । तर, गभर्नरले कम्पनीको सबलताका आधारमा सीमा निर्धारण हुने भन्ने अमूर्त र घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेर बजारलाई थप अन्योलको भूँमरीमा फसाए ।

घरजग्गा व्यवसायीहरूले लोन टु भ्यालु रेसियोमा लचकता खोजेका थिए ताकि थुनिएको पुँजी बजारमा आओस् । तर, मौद्रिक नीतिले न त घरजग्गालाई स्पष्ट सम्बोधन ग¥यो, न त अटोमोबाइल क्षेत्रको पीडा नै सुन्यो । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएर ११ प्रतिशतमा झार्नु आफैँमा एउटा भद्दा ठट्टा हो । जब बजारलाई पैसा चाहिएको छ, तब राष्ट्र बैंकले पर्ख र हेरको नीति लिएर अर्थतन्त्रलाई झन् ठूलो डिप्रेशनतर्फ धकेल्ने संकेत दिएको छ ।

सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट आफैँमा दिशाहीन र महत्त्वाकांक्षी थियो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तर खर्च गर्ने क्षमता शून्य राख्ने बजेटको कमजोरीलाई मौद्रिक नीतिले सच्याउनुपथ्र्यो । तर, मौद्रिक नीतिले बजेटका ती काल्पनिक लक्ष्यहरूलाई टेको दिने काम मात्र गरेको छ । बजेटमा सार्वजनिक खर्चको स्पष्ट खाका थिएन, जसका कारण अहिले पनि सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा तरलता अभाव हुने विरोधाभासपूर्ण स्थिति छ ।

अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘बल’ सरकारको कोर्टमा छ भन्दै राष्ट्र बैंक पन्छिन खोजेको मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट देखिन्छ । बजेटले सिर्जना गरेका संरचनागत खाडलहरूलाई मौद्रिक औजारमार्फत पुर्नुको साटो गभर्नरले सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने भन्दै आफ्नो विफलतालाई ढाकछोप गरेका छन् ।

तीन तहका सरकारको खातामा अर्बौँ रुपैयाँ थुप्रिएर बस्ने तर संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर साधारण खर्च चलाउनुपर्ने वित्तीय अराजकता लाई मौद्रिक नीतिले मौन समर्थन दिएको छ ।

गभर्नरको लाचारी
अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नर किन डराए ? यो प्रश्नको विषय बनेको छ । तर यसको जवाफ पनि सरल छ । उनी अहिले केवल पद जोगाउने दाउमा लागेका छन् । त्यही भएर मौद्रिक नीतिमा छलफल नै राम्रो सँग नगरी हतार हतारमा यसलाई सार्वजनिक गरिएको छ ।

विगतमा सरकारसँग टसल पर्दा गभर्नरले भोग्नुपरेको हविगतबाट पाठ सिक्दै यस पटक उनले सुरक्षित अवतरणको बाटो रोजेका छन् । तर आफ्नो हितका लागि सहज बाटो रोजेका उनले लगानीकर्ताको हित भने सोचेनन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) छ । तर, बैंकहरू ऋण दिन डराइरहेका छन् । किनकि, उनीहरूको पुँजीकोषमा दबाब छ र निष्क्रिय कर्जा आकाशिएको छ । यस्तो बेला काउन्टर ‘साइक्लिकल बफर’जस्ता प्राविधिक विषयमा लचकता अपनाएर बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता बढाउनुपर्नेमा गभर्नरले यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिए । उनले बजेटका कमजोरी सच्याउन खोज्दा सरकार रिसाउने डरले अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा राखेका छन् । गभर्नरको यो लाचारीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकले तीनवटा छुट्टाछुट्टै दस्तावेजमा खण्डीकरण गरेर ल्याएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, यो केवल अकडम–बकडम गरेर मान्छे झुक्याउने मेसो मात्र हो । दस्तावेजको बुँदा नम्बर ५ ले भन्छ– मुद्रास्फीतिमा दबाब बढ्नेछ, तर बुँदा १६ मा फेरि भनिएको छ–मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै रहनेछ । यो कस्तो विश्लेषण हो ?

अर्कोतर्फ, मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक भावी मार्गदर्शन भन्दै एउटा खण्ड राखिएको छ, जहाँ भनिएको छ– आवश्यकता अनुसार नीति जतिबेला पनि परिवर्तन हुन सक्छ । यसले के देखाउँछ भने गभर्नर आफैँ आफ्नो नीतिमा विश्वस्त छैनन् । उनी ट्रायल एन्ड एररको मुडमा छन् । तर, अर्थतन्त्र प्रयोगशाला होइन, जहाँ हरेक महिना प्रयोग गरियोस् । लगानीकर्ताले स्थायित्व खोज्छन्, जुन यो नीतिले दिनै सकेन ।

कालोसूची र व्यक्तिगत जमानी
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने र चेक अनादरमा कालोसूचीको व्यवस्था खुकुलो बनाउने केही पपुलिस्ट कुरा त गरेको छ । तर, यो हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कालोसूचीका मुद्दा चेक अनादरका छन्, जसले बैंकिङ प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढाएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न ठोस कार्यविधि ल्याउनुको साटो ’सहजीकरण गरिनेछ’ भन्ने अमूर्त आश्वासन मात्र दिइएको छ । रुग्ण उद्योगका लागि ब्याज छुट र कर्जा पुनःसंरचनाका कुरा आए पनि ती कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्नेमा शंका कायमै छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको कुरा ?
मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको कुरा पनि गरिएको छैन । सरकारले आगामी पुसभित्र यो कम्पनी खोल्ने बताएको छ । २०८२ मै यसका लागि मस्यौदा लेख्ने काम सुरु गर्ने भनेको राष्ट्र बैंकले अहिले मौद्रिक नीतिमा केही पनि बोलेन । बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिको चाङले थिचिएको समयमा राष्ट्र बैंकले अनदेखा किन ग¥यो ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।

यो मौद्रिक नीति न त संकटमा परेका साना व्यवसायीका लागि आयो, न त आक्रामक लगानी गर्न चाहने ठुला घरानाका लागि । यो त केवल सरकारको महत्वाकांक्षी तर असफल बजेटलाई समर्थन जनाउन र गभर्नरको कुर्सी सुरक्षित राख्नका लागि ल्याइएको एउटा निरस दस्तावेज साबित हुने देखिन्छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा हुनु र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बढ्नु सुखद पक्ष त हो, तर यो राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण होइन, नेपाली युवाले मरुभूमिमा बगाएको पसिनाको फल हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा नगएसम्म र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नफर्किएसम्म ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि केवल ‘गजेडी गफ’ मात्र हुनेछ । गभर्नरले साहस देखाएर अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बेला सामान्य ब्यान्डेज मात्र लगाएर फर्किएका छन् । यसको मूल्य आगामी दिनमा सिंगो मुलुकले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । सरकारको दास बनेको मौद्रिक नीतिले न त बजारलाई उत्साह दियो, न त जनतालाई राहत ।