काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएपछि निजामती सेवामा आतंकमात्र छाएको छैन, कतिपय सहसचिव र उपसचिवहरुले राजीनामा नै दिएका छन् । सरकारको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन यतिसम्म निरीह, निराश र आक्रोशित यो भन्दा अगाडि बनेको थिएन । तर, बालेन सरकारले पुराना कर्मचारीहरुलाई बिदा गर्न विधेयक तयार गरेपछि यसले सिंगो निजामती प्रशासन पंगु भएको छ ।
अझ सरकारले ३६औँ नम्बरका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएपछि सिनियर सचिव किरण शर्मा विदामा बसेका छन् भने अन्य वरिष्ठ सचिव पनि मन्त्रालय गएका छैनन । ठेकेदाहरुलाई दुःख दिएर मुख्यसचिव हुन दौडिएका गोपाल सिग्देलदेखि मुकुन्द निरौला, राजकुमार श्रेष्ठ रामेश्वर दंगालसम्म सिंहदरवार छिरेका छैनन ।
सय दिन पूरा गर्दा महत्वपूर्ण सरकारी अंगहरुमा जुनियर कर्मचारीहरु हावी हुँदा उनीहरु नैतिक रुपमा सिंहदरवार बाहिर परेका हुन् । नियुक्तिमा सरकारले सबैभन्दा कनिष्ठबाट चयन गरेर नियुक्ति दिदा संरचनामा निकै फेरबदल आएको छ । कतिपय कर्मचारीहरुले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै राजिनामा दिने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।
सरकारले नेपाल सरकारको नयाँ मुख्यसचिवमा सबैभन्दा कनिष्ठ सचिव कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि कर्मचारीवृत्तमा हलचल पैदा भएको छ । जसले गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको समेत अवमूल्यण भएको छ । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरियताक्रमलाई भङ्ग गर्दै सबै सेवा समूहका ३६ औँ वरियताका सचिव कार्कीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि केही सचिवहरुले राजिनामा र केहीले विदा बस्ने तयारी गरेका छन् ।
यो निर्णयसँगै निजामती प्रशासनमा दशकौँदेखि कायम रहँदै आएको वरियताको अभ्यासमाथि प्रश्न उठेको छ । वरियताक्रमको एक नम्बरमा किरणराज शर्मा थिए । तर सरकारले वरीयतामा पछि रहेका कार्कीलाई नै मुख्यसचिव बनाएपछि मन्त्रालयका हरेक सचिवहरुले आफूहरु कार्यालय जाने कि नजाने भनेर छलफल गरेका छन् । शर्मा त विदामै रहेका छन् ।
अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव कृष्णहरि पुस्कर गत मंगलबार अवकाशमा गए । २७ असारमा अर्का सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपालले पनि अवकाश पाए । सचिव किरण शर्मा ३ साउनमा घर जाँदैछन् । लोकनाथ पौडेल, हरि मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा साउनमा, डिल्लीराम शर्मा, बाबुराम अधिकारी भदौमा घर जाँदैछन् । गोपाल सिग्देल,राजकुमार श्रेष्ठ, सरजुकुमार बैद्य, रविलाल पन्थ र राजेन्द्र प्रसाद मिश्र असोज र पुसमा कृष्णबहादुर राउत अवकाश हुनेछन् । कार्की उनीहरुभन्दा निकै जुनियर हुन ।
कार्की हाल कार्यरत ६१ सचिवमध्ये ३६औँ वरियतामा रहेका सचिव हुन् । उनीभन्दा अघि सचिवमा बढुवा भएका ३५ जना सचिव कार्यरत रहेकै अवस्थामा उनलाई मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्त गरिएको हो । नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहासमा यति तलको वरियताका सचिव मुख्यसचिव नियुक्त भएको यो पहिलो घटना भएकाले अहिले प्रशासन क्षेत्रमा कसरी काम हुन्छ भनेर कर्मचारीवृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।
यसअघि मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा सामान्यतः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वा बढीमा पाँचौँ वरीयताभित्रका सचिवलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास थियो । यस पटक भने सरकारले त्यो परम्परा तोड्दै अपेक्षाभन्दा फरक निर्णय गरेको हो । कार्की सचिवमा बढुवा भएको अवधि समेत दुई वर्ष पूरा भएको छैन । उनी २०८१ साल चैत २० गते सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका थिए ।
कार्की सचिव बनेपछि उनको पहिलो जिम्मेवारी बागमती प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवका रूपमा थियो । त्यहाँ करिब पाँच महिना मात्र कार्यरत रहेपछि उनको सरुवा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको थियो । उद्योग मन्त्रालयमा करिब एक वर्ष काम गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । पछिल्लो समय उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत रहँदै सरकारको प्रशासनिक सुधार अभियानका मुख्य जिम्मेवार अधिकारीमध्ये एकका रूपमा सक्रिय थिए । त्यही समय प्रधानमन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध बनाएपछि उनैलाई सरकारले मुख्यसचिव नियुक्त गरेको हो ।
मुख्यसचिव कार्कीले सचिवका रूपमा अहिलेसम्म गृह, अर्थ, सङ्घीय मामिला वा अन्य अत्यन्त संवेदनशील र प्रभावशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिएनन् । सचिव बनेपछि उनको कार्यकाल मुख्यतः बागमती प्रदेश, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सीमित रह्यो । कार्की मुख्यसचिव भएपछि धेरैजसो सचिवहरु घर जाने भएकाले सरकारलाई तत्कालै ऐन ल्याउने झन्झट पनि नपर्ने बताइएको छ । सचिवहरुले यो नियुक्तिलाई प्रशासन क्षेत्रको ‘शिरछेदन’को रुपमा लिएका छन् ।
किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपाल सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल, मुकुन्दप्रसाद निरौला पहिलो तहका प्रतिस्पर्धी, अर्को चरणका दीपक काफ्ले, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, घनश्याम उपाध्याय, दिनेश घिमिरे, राधिका अर्याल, विश्वबाबु पुडासैनी, चूडामणि पौडेल, केदारनाथ शर्मा, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र अमृतबहादुर राई लगायतले कार्कीलाई कस्तो व्यवहार गर्छन भनेर हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
विगतमा केपी शर्मा ओलीको पालामा एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउँदा तोयानारायण ज्ञवाली र दिनेश भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउँदा पनि वरिष्ठ सचिवहरूले असन्तुष्टी जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसबेला शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, त्रिलोचन उप्रेती लगायतले राजीनामा दिएका थिए । विगतमा एउटै व्याचमेटबाट नियुक्ति गरिन्थ्यो अहिले त दुई व्याच जुनियरलाई नियुक्ति दिइएको छ । विगतमा कांग्रेस र एमाले दुवैका विश्वास पात्र रहेका कार्कीले बालेन्द्र शाहलाई समेत आफ्नो बनाएका छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा सुधार अभियानमा कार्कीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । सरकार गठन लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एक सय बुँदे कार्य योजना अन्तर्गत ‘प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता’ कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो ।
सोही योजनाअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि २०८२ चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कार्कीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरिएको थियो । उक्त सचिवालयले प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन, मन्त्रालयको पुनर्संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम अघि बढाइरहेको थियो । यही भूमिकालाई सरकारले मुख्यसचिव नियुक्तिको एउटा आधार बनाएको विश्लेषण प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ ।
