प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह(बालेन) नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारले सुरुवाती चरणमै उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्न थालेपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । बालेन सरकारको सय दिने अवधिले निजी क्षेत्रलाई खासै उत्साहित बनाउन सकिरहेको छैन । सरकारले असन्तुष्ट रहेका उद्योगी व्यवसायीसँग संवाद गरेर आश्वस्त पार्ने प्रयत्न पनि जारी राखेको छ ।
सरकारको उद्योगी व्यवसायी लक्षित कदम, सय दिने अवधि, व्यवसायीको गुनासो र वर्तमान सरकारप्रतिको अपेक्षा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरज बन्जाडेसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बालेन सरकारको सय दिने अवधिलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ ?
सय दिनको अवधिमै समग्र मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । तैपनि एक व्यवसायीको नाताले पहिलो चरणमा देखिएको सक्रियता सह्रानीय नै हो । व्यवसायी लक्षित केही अपवादका घटना बाहेक सरकारका काम कारबाही आशातीत नै छन् । कतिपय कुरामा अल्लि विश्ेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा हाम्रो असहमति छ । व्यवसायीप्रति राज्यको सकारात्मक धारणा अझै देखिएको छैन । केही समय अघि प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो, त्यो सकारात्मक कदम हो ।
त्यस अघि व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने कार्यले व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ । एउटा आम मान्छेलाई पक्राउ गर्नु र व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नु धेरै फरक हुन्छ । व्यवसायी पुस्तौँदेखि एउटै व्यवसायमा सक्रिय भएर दिलोज्यानले लागेको हुन्छ । उसको प्रतिष्ठामा एकपटक आँच आयो भने त्यसले समग्र व्यवसायलाई धरापमा पार्दै निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साहित बनाउँछ । त्यसैले कानुन विपरीत काम गरेको निक्र्योल गरेर मात्रै कारबाही गर्नुपर्छ । वास्तविकता नबुझेर लहडको भरमा ससाना कमजोरीका छिद्र खोजेर अनावश्यक पक्राउ गर्न हतारिनु हुँदैन ।
सरकारको पछिल्ला गतिविधिले निजी क्षेत्र आशमा कि त्रासमा छ ?
यस अघिका अस्थिर सरकार भन्दा वर्तमान सरकारले केही आशा दिलाएको थियो । तर केही समय अघि व्यवसायीलाई गरिएको धरपकडले केही आशंका अवश्य जन्माएकै हो । अहिले फेरि प्रधानन्त्रीज्यूले उद्योग व्यवसायी संघको नेतृत्वलाई नै बोलाएर निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसले आशा पैदा गरेको छ । मूल कुरा अहिले लगानीका लागि उचित वातावरण बनाउन सरकारले व्यवसायीलाई विश्वस्त तुल्याउन जरुरी छ । अरू नीतिगत कुराहरू त गर्दै जाने विषय भए । सरकारको प्रतिबद्धता परिणाममा हेर्न भने अझै बाँकी नै छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष ८३/८४को बजेट र मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रका लागि अपेक्षाकृत छ कि छैन ?
अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिएको भनेको सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । बजेटको कुरा गर्दा केही करका दरहरू बढाइएको छ । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यमा कर लगाउँदा त्यसले उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर गर्दछ, त्यो नगरिदिएको हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । उद्योगलाई आयात गर्दा र उत्पादन गर्दाको दर एउटै भयो भने कसैले उत्पादन गर्दैन । सरकारले केही गर्न चाहेको जस्तो देखिन्छ । तर सरोकारवालासँग सहकार्य नै नगरी बजेट ल्याइएको छ । महासंघसँग केही छलफल गरिए पनि अन्य निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद नगरीकन ल्याइएकाले केही कुरा अपुग छ ।
अहिले उद्योगी व्यवसायीको मुख्य समस्या के हो ?
नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित साना, मझौलादेखि ठूलासम्म उद्योग छन् । अहिले उपभोग्य बस्तु उत्पादनका उद्योगले आन्तरिक बजारको माग परिपूर्ति गरेर निर्यातको चरणमा पुगेका छन् । नेपालका उद्योगी व्यवसायीको अहिले मुख्य समस्या भनेको चोरी पैठारी नै हो । चोरी पैठारीले उपभोग्य उत्पादनमै समस्या निम्त्याएको छ ।
अर्को हाम्रो फुटवेयर उद्योगमा चाहिने कच्चा पदार्थको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि समस्या छ । हामी अहिले पनि कच्चा पदार्थमा तेस्रो मुलुकमा भर पर्ने स्थिति छ । अहिले ३५–४० प्रतिशत कच्चा पदार्थ हामीले नेपालमा परिपूर्ति गरका छौँ । अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीको मोहले दक्ष कामदारको पनि अत्यन्त अभाव छ । अहिले नेपालमा कृषि क्षेत्र पछि सबैभन्दा रोजगारी दिने क्षेत्र फुटवेयर हो । तैपनि अझै आत्म निर्भर बन्न सकेका छैनौँ ।
अर्को नेपालमा उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग छ । विदेशी बिलिनियरलाई आदर्श मान्ने हामीले नेपालका उद्योगी व्यवसायीलाई शोषक, सामन्ती, फटाहा ठान्ने प्रवृत्ति छ । हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रलाई आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति त्यसकै उपज हो । राज्यकै नीति नियममा आधारित रहेर उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेका व्यवसायीलाई राज्य र पब्लिक दुवैले संरक्षण गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्न नसके पुँजी पलायनको खतरा बढ्दछ । मुलुकको निजी क्षेत्रलाई गरिने व्यवहारका आधारमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने हो । तर स्वदेशकै उद्यमीलाई गलत व्यवहार गरेर विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सकिँदैन ।
यहाँहरूकै उद्योग वाणिज्य महासंघकै नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छैन ?
यो एक प्रकारका्े ‘ब्रेकथ्रु’जस्तो पनि भयो । किनभने, वर्तमान सरकारको सुरुवाती चरणमै व्यवसायीप्रति आक्रामक व्यवहार गरेको देखिएको थियो । तर पछिल्लो समय त्यसैलाई मध्यनजर गरेर पनि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मुख्य प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वलाई बोलाउनुभएको थियो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
अहिलेको भेट र प्रतिबद्धतालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । अब दुई चार दिनको अघिको एउटै भेटले मात्रै धेरै अर्थ त राख्दैन आगामी दिनमा व्यवसायीलाई गर्ने व्यवहार हेर्न बाँकी छ ।
त्यसो भए अझै निजी क्षेत्र सरकारप्रति पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन सकेको छैन ?
सुरुवाती चरणमा भन्दा अहिले राम्रो हुँदै गएको छ । अहिले व्यावसायिक वातावरण बन्दै गए पनि व्यवसायीमा कन्फिडेन्ट छैन । लगानी सुनिश्चित हुने हो कि नहुने भन्ने त्रास पनि कायमै छ । राज्यको संरचना अनुसार व्यवसायी चल्नुपर्ने हुन्छ । विगतदेखि नै राज्यका नीति नियमभन्दा बाहिर गएर पनि कतिपय व्यवसायीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नियतवश नभएर व्यावसायिक हिसाबले गरिएका कामलाई हेरेर मात्रै धरपकड गर्ने, व्यवसायीको तेजोवध गर्ने अवस्था कायमै रहे लगानी गर्न को तयार हुन्छ ? अहिले कर्जाको ‘डिमाण्ड’ नबढ्नुमा निजी क्षेत्र आश्वस्त नभएरै हो । स्थिर सरकार छ, राज्यले आफ्नो काम गरिरहेको छ, तैपनि निजी क्षेत्रको विश्वास अझै बढ्न सकेको छैन । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
अहिले कर्जाको माग नहुँदा बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता निकै बढिरहेको छ, व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा लिने अवस्थामा किन कमी आयो ?
यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण विगत दुई तीन वर्ष अघिदेखिको अवस्थालाई हामीले हेर्नुपर्छ । यो अवस्था आउनु आजको मात्रै कारण होइन, पहिले कोलाटर(धरौटी)मा आधारित ऋण दिने प्रचलन थियो । राष्ट्र बैंकले एकाएक अहिले बिजनेस हेरेर दिने प्रचलन लागू गर्दै लगानी गरेको पैसा फिर्ताको माग बढाउँदै लगेको छ । लगानी गरेको रकमले प्रतिफल नदिँदै रकम माग्न थालेपछि व्यवसायी डराएका हुन् । अझै पछिल्लो समय तत्काल बैंकले मागेको रकम नदिँदा कालोसूचीमा पार्ने परिस्थिति आयो । त्यसैकारण बैंकबाट ऋण नलिएर बरु महंगो व्याजदरमा व्यक्तिबाटै ऋण लिने अवस्था आएको हो । यो समस्या राष्ट्र बैंककै नीतिगत पोलिसीले निम्त्याएको हो ।
राज्यले नयाँ नीति लागू गर्ने र आजको भोली नै परिणाम खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो । अर्को कुरा, अस्थिर सरकार र त्यसका नीतिगत निर्णयले पनि व्यवसायी ऋण लिन डराएका हुन् । अब नयाँ सरकारले स्थायी नीति ल्यायो भने व्यवसायीले बैङ्किङ तरलता उपयोग गर्ने वातावरण बन्नेमा हामी आशावादी छौँ । उद्योगी व्यवसायीको बिजनेस हेरेर ऋण प्रवाह गर्ने अवस्था आएमा बैङ्किङ तरलता न्यूनीकरण हुन्छ ।
अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन के गर्नुपर्ला ?
सरकारले मुख्य रूपमा त व्यवसायीलाई लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसका लागि सुरक्षादेखि करमा सहुलियत सुरक्षा नै आवश्यक पर्दछ ।उद्योगीका समस्या सुन्ने र त्यसको समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । चोरी पैठारी नियन्त्रका लागि उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्र भनेको राज्यलाई धेरै दिने र कम लिने क्षेत्र हो ।
सरकारले निजी क्षेत्रका बेथितिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने रणनीतिक योजना भर्खरै ल्याएको छ, यसले व्यवसायीलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
अहिले व्यवसायीहरू पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन् । लगानीको लागि खासै उत्साहित छैनन्, अहिले निजी क्षेत्र स्थिर अवस्थामा छ । यो अवस्थामा थप विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यले राम्रो गर्दैन । सरकारले व्यवसायीका गलत गतिविधि र राज्यलाई हानि पु¥याउने काम गरेको भए त्यसलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्नुपर्छ । तर व्यवसायीलाई तर्साउने नियतले निजी क्षेत्रमा हात हाल्न खोजिएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।
यस अघि रोकिएको तर अहिले फेरि निजी क्षेत्रका गतिविधिमाथि सरकारले छानबिन गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसका लागि अहिलेकै संरचनालाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरे त्यसले नै पर्याप्त काम गर्न सक्छ । तर अर्कै निकाय खडा गरेर व्यवसायी लक्षित गतिविधि बढाउँदा समग्र निजी क्षेत्रलाई नै असर पर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यस विषयमा महासंघ लगायत अन्य व्यावसायिक संगठनले आफ्नो आधिकारिक धारणा ल्याउन बाँकी छ ।
हरेक सरकारले विगतदेखि नै बारम्बार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने योजना किन ल्याइरहेका होलान् ?
यस अघि केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा पनि अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न दिने चर्चा चलेको थियो । तर चौतर्फी विरोध पछि त्यो प्रावधान लागू हुन सकेन । अहिले फेरि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न अनेकौँ प्रावधान ल्याउन खोज्नु गलत छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा अंकुश लगाउने कार्यले कसैलाई राम्रो गर्दैन । राज्यका संयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालित गरे अन्य कुनै निकाय र प्रवाधानको जरुरत पर्दैन ।
अन्तिममा, राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई चन्दाको मारमा पार्ने गरेकोे विगतदेखि नै सुनिन्थ्यो, अहिले पनि त्यो अवस्था कायमै छ ?
पहिले यो समस्या भए पनि अहिले भने हरेक वर्ष क्रमिकरुपमा घट्दो छ । बाध्यकारी नभएर स्वैच्छिक रूपमा सहयोग गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । गत फागुन २१ को चुनावमा मसहित अन्य व्यवसायी साथीहरूले पनि त्यस्तो समस्या भोग्नु नपरेको अनुभव सुनाउनुभएको थियो । यस अघि भने स्वैच्छिक नभएर दबाबमूलक ढंगले आर्थिक सहयोग माग्ने प्रचलन थियो । तर यस पटकको निर्वाचनमा विगतको जस्तो समस्या व्यवसायीले झेल्नुपरेन ।
