काठमाडौं । युवा श्रम तथा रोजगारकमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका तालिमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने बताए ।
मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको काम पढाउने भएपनि श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने बताए । विगतका कार्यविधिहरूमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीहरूको अपनत्व नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री यादवले हाल प्रचलनमा रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे । केवल वार्ता र सहमतिका आधारमा नभई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित पारिश्रमिक तोक्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा एउटा ढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए । उक्त ढाँचाले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका साथै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष गरी चार श्रेणी र प्रदेशगत एवं क्षेत्रगत (सेक्टर वाइज) आधारमा पारिश्रमिक तय गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मन्त्री यादवले भने, ‘स्किल भएर मात्रै पुग्दैन, प्लेसमेन्ट पनि हुनुपर्छ । नत्र पढाउने काम हाम्रो होइन । पढाउने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालय र सिटीइभिटीको हो । हामीले यदि तालिम सञ्चालन गर्ने हो भने त्यससँगै रोजगारी (प्लेसमेन्ट) सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्लेसमेन्टको सुनिश्चितता नगरी तालिम सञ्चालन गर्नु हुँदैन । अब तालिम सञ्चालन गर्दा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो एउटा कार्यविधि छ । त्यो कार्यविधिबारे सरले अघि नै उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर त्यो कार्यविधि यस्तो खालको रह्यो कि चालु आर्थिक वर्षको आज अन्तिम दिनसम्म पनि हामीले तालिम सञ्चालन गर्न सकेनौँ र बजेट फ्रिज भयो । यसको मुख्य कारण के थियो भने उक्त कार्यविधिमा सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुन सकेन । कार्यविधि त बन्यो, तर न निजी क्षेत्रले त्यसलाई अपनाउन सक्यो, न प्रशिक्षार्थीहरूले । त्यसैले त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले मैले आज यो बैठक राखेको हुँ । म अब धेरै पछि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा छैन । मेरो चाहना साउन महिनादेखि नै कार्यक्रम सुरु गर्ने हो । त्यसका लागि साउनमै रोजगारदाता, रोजगारी खोज्ने÷प्रशिक्षार्थी र सरकार सबै मिलेर कार्यविधिलाई यस्तो बनाऔँ, जसलाई सबैले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकुन् । त्यसपछि तालिम सञ्चालन गरी रोजगारीमा सहजीकरण गर्दै प्लेसमेन्टको सुनिश्चितता गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार गरौँ । यसका लागि सबैपक्षबीच सहकार्य अत्यन्तै आवश्यक छ । हजुरहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, हामी सबै मिलेर यो काम अघि बढाउँछौँ ।’
देशभर विभिन्न निकायबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भएपनि त्यसको ठोस प्रभाव नदेखिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । वडा तहमा हुने अल्पकालीन र प्रभावहीन तालिमहरू रोक्न मन्त्रालयले यसै साता स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई ‘साक्षी’ मात्र नभई ‘साझेदार’ बनाइने उनले स्पष्ट पारे । वि।सं। २०७१ को पुरानो रोजगार नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी समयसापेक्ष नयाँ नीति र ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिने मन्त्री यादवले बताए । साथै, दक्ष जनशक्ति र रोजगारीको मागबीच समन्वय गर्न आगामी साउन १० गतेभित्र ‘जब म्याचिङ सफ्टवेयर’ तयार हुने र त्यसैमार्फत जनशक्तिको पूर्ति गरिने योजना उनले अघि सारे ।
मन्त्री यादवले भने, ‘अब जस्तै अब अघि पनि एउटा कुरा आयो तालिम धेरै भयो तर इम्प्याक्ट भएन होइन । त्यो म पनि एग्री गर्छु । यो तालिम कस्तो खालको तालिमहरू भयो भने यो मेनली वडा वडा लेबलसम्म पनि तालिम हुँदो रहेछ नि त । वडा लेबलमा तालिम कस्तो हुन्छ भने अब इम्प्याक्ट नै नहुने अब त्यो एकदिने कार्यक्रम हुन्छ । त्यो कार्यक्रमले बजेट मात्रै सकिने तर इम्प्याक्ट केही पनि न स्किल सिक्छ न कसैलाई काम लाग्छ त्यो । अब जुन अघि जुन डाटा मैले पनि फस्र्ट टाइम सुनेँ त्यो १३ अर्बको ट्रेनिङ नै हुँदो रहेछ एक वर्षमा । त्यो एकदम सकिङ्ली छ र त्यो हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्छ र त्यसको लागि मन्त्रालयले जे पत्राचार गर्नुपर्छ स्थानीय तहसम्म त्यो हामी यही हप्ता नै गर्छौँ ।’
निर्माण क्षेत्रमा हाल करिव १९ लाख विदेशी कामदार कार्यरत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले स्वदेशी जनशक्तिलाई तालिम दिएर सो क्षेत्रमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको सुनाए । औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ‘इनर्जी अडिट’ र ‘लिन म्यानुफ्याक्चरिङ’ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम आफ्नै श्रमिकहरूको सीप विकासमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रालयलाई केवल श्रमिकहरूको मात्र नभई रोजगारदाताहरूको पनि साझा मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने सङ्कल्प गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
