काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र यतिबेला एउटा गम्भीर र अदृश्य संकटको भुमरीमा फस्दै गएको छ । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा उठ्न नसकेर धितो सकार्ने क्रम, अर्थात् गैरबैंकिङ सम्पत्ति भयावह रुपमा बढ्नुले बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो मार त परेकै छ, त्यसले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य स्थितिलाई समेत ठूलो असर पारेको छ ।
यसबारेमा अब बैंकिङ क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखहरुसँग पनि प्रधानमन्त्री बालेन साहले अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकिङ समस्या भनेको देशकै अर्थतन्त्रसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । विगत लामो समयदेखि टालटुले नीतिले घिसिरपिटिर चलिरहेको बैंकहरुको समस्या समयमै समाधान नभए अर्थतन्त्रमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान बैंकिङ समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा नयाँ चुनौती खडा भएको देखाउँछ । सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाघेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.८९ प्रतिशतले बढी हो । यो वृद्धिले केवल बैंकहरूको वासलातमा अंक मात्र थपेको छैन, बरु नेपाली बजारमा व्याप्त चरम आर्थिक मन्दी र घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताको गहिरो घाउलाई पनि कोट्याएको छ ।
बैंकिङ सिद्धान्तअनुसार गैरबैंकिङ सम्पत्ति भन्नाले बैंकले लगानी गरेको कर्जाको सावाँ–ब्याज ऋणीले समयमा तिर्न नसकेपछि बैंकले लिलामी प्रक्रियामार्फत सकारेको धितोलाई बुझिन्छ । जब बैंकले धितो लिलाम गर्दा पनि बजारमा कोही खरिदकर्ता भेटिँदैनन्, तब बैंक आफैँले त्यो सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक बाध्यता हुन्छ ।
गत वर्षको जेठसम्म यस्तो सम्पत्ति ३८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, तर एक वर्षको छोटो अवधिमै ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थपिनुले बजारमा नगद प्रवाह कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्छ । बैंकहरू अहिले घरजग्गाका ठूला जमिन्दार जस्ता देखिएका छन्, तर ती सम्पत्ति तत्काल नगदमा परिणत हुन नसक्दा उनीहरूको लगानीयोग्य पुँजी ‘डेड एसेट’ का रूपमा फ्रिज भएको छ ।
तथ्याङ्कलाई सूक्ष्म ढंगले केलाउँदा ठूला र आक्रामक व्यवसाय गर्ने बैंकहरूमा समेत यस्तो सम्पत्तिको भार सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यस सूचीको शीर्ष स्थानमा हिमालयन बैंक देखिएको छ, जसको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ६ अर्ब २३ करोड ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, मुलुककै ठूलो बैंकको रूपमा स्थापित ग्लोबल आईएमई बैंकमा ५ अर्ब ८९ करोड ११ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको यस्तो सम्पत्ति थुप्रिएको छ भने अन्य बैंकको हालत यो भन्दा नाजुक छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको अवस्था पनि उस्तै छ, जहाँ क्रमशः ४ अर्ब ७० करोड ३२ लाख २० हजार र ४ अर्ब १७ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति देखिएको छ । यी बैंकहरूले विगतमा गरेको आक्रामक कर्जा विस्तार र विभिन्न बैंकहरूसँगको मर्जरपछि भित्रिएका खराब कर्जाहरू अहिले उनीहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् । खासगरी, मर्ज भएका बैंकहरुमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ । विगतमा जथाभावी रुपमा राष्ट्र बैंकले मर्जर गर्न दबाब दिएपछि राम्रो बैंकहरु पनि ‘मर्जर’को मारमा परेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो ४६ अर्बभन्दा बढीको ‘अनुत्पादक सम्पत्ति’ केवल बैंकहरूको समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गम्भीर मन्दीको उपज हो । निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता, सहकारी क्षेत्रको संकट र सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासले यो स्थितिलाई अझ बल्झाएको छ ।
बजारमा अन्य बैंकहरूको अवस्था पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । नबिल बैंकमा ३ अर्ब ३८ करोड ७८ लाख ९० हजार, कुमारी बैंकमा २ अर्ब ४५ करोड १८ लाख २० हजार र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा २ अर्ब ४४ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति थुप्रिएको छ ।
त्यस्तै एनएमबी बैंक र प्रभु बैंकमा पनि क्रमशः २ अर्ब १ करोड ७७ लाख ५० हजार र १ अर्ब ९६ करोड ७३ लाख ५० हजार रुपैयाँ यस्तो सम्पत्ति देखिएको छ । मध्यमस्तरका बैंकहरू सिटिजन्स बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक दुवैमा १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति सकारिएको छ ।
अन्य बैंकहरू जस्तै कृषि विकास बैंकमा १ अर्ब ३८ करोड, नेपाल एसबीआईमा १ अर्ब ३५ करोड, र सानिमा बैंकमा १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुनुले यो समस्या समग्र बैंकिङ प्रणालीकै साझा पीडा बनेको देखाउँछ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति यसरी बढ्दै जानुको मुख्य कारण घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी नै हो । विगतमा बैंकहरूले घरजग्गालाई नै मुख्य आधार मानेर अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरे, तर अहिले बजारमा खरिदबिक्री ठप्प प्रायः छ । ऋणीहरूले सावाँ–ब्याज तिर्न नसक्ने र बैंकले लिलाम गर्दा पनि कसैले नसकार्ने अवस्थाले बैंकहरूलाई आफ्नै पुँजी फ्रिज गर्न बाध्य बनाएको छ ।
यस्तो सम्पत्ति सकार्दा राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ (नोक्सानी व्यवस्थापन) गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले बैंकको नाफामा सिधा असर पार्छ । यसको प्रत्यक्ष मार सेयरधनीहरूले पाउने लाभांशमा देखिन थालिसकेको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरूको क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो ४६ अर्बभन्दा बढीको ‘अनुत्पादक सम्पत्ति’ केवल बैंकहरूको समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गम्भीर मन्दीको उपज हो । निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता, सहकारी क्षेत्रको संकट र सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासले यो स्थितिलाई अझ बल्झाएको छ ।
अब बैंकहरूले केवल व्यापार विस्तारमा मात्र ध्यान नदिई कर्जा असुली र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि समयमै यस्तो सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गर्ने वातावरण बनेन र बजार चलायमान भएन भने, यसले नेपालको वित्तीय स्थायित्वमै गम्भीर धक्का पु¥याउन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
