काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हतार गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफँैले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन भने बुझ्न मानेका छैनन । गत २३ र २४ भदौका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगले सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही गर्न गरेको सिफारिसको अध्ययन गर्न बनेको विशेष समितिको प्रतिवेदन बुझ्न नमान्दा यतिबेला सरकारको नियतमाथि शंका उठेको छ । प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन पूरा गरेर तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन तयार पारे पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा बुझेका छैनन । यसले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।
समितिका पदाधिकारीहरूले २५ असारमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाउन खोजेका थिए । तर गृहमन्त्रीले प्रतिवेदन आफूले नबुझ्ने र वालेन्द्र साहसमक्ष बुझाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग समय मिलाएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भए पनि अहिलेसम्म समितिले प्रधानमन्त्रीले भेट्ने इच्छा नै देखाएका छैनन । जुत्ता पसलेदेखि चिया व्यापारीसम्म भेट्ने प्रधानमन्त्रीले समितिका अधिकारीहरुलाई भेट्ने इच्छा किन नदेखाएका हुन् बुझ्न सकिएको छैन ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार समिति संयोजक कार्कीसहितको टोली प्रतिवेदन लिएर गृह मन्त्रालय पुगेको थियो । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच त्यसबारे छलफलसमेत भएको थियो । छलफलका क्रममा गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग थप परामर्श गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समय मिलाउने बताएका थिए । समितिको प्रतिवेदन बुझाउने औपचारिक म्याद भने २२ असारमै सकिएको थियो ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार कम्तीमा ७५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा परिचालित प्रहरी कर्मचारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी आधार र प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यद्यपि, सुरक्षा संयन्त्रको कमान्ड, तयारी, समन्वय र भीड व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका आधारमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस भने गरिएको स्रोतले जनाएको छ । समितिले प्रतिवेदनबारे गृह मन्त्रालयको नेतृत्वलाई प्रारम्भिक ‘ब्रिफिङ’ पनि गरिसकेकोे छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ भदौमा कफ्र्यु लागू हुनुअघि करिब चार घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच निरन्तर भिडन्त भइरहे पनि त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी पहल नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगले यही आधारमा तत्कालीन सुरक्षा नेतृत्वमाथि फौजदारी अभियोग चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङमाथि ‘लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने’ र ‘हेलचक्य्राइँपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने’ दुईवटा कसुरमा अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ अन्तर्गत ‘हेलचक्य्राइँपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने’ कसुरमा कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको भोलिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया ‘होल्ड’ मा राखिएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले २ वैशाखमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन ग¥यो । समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य थिए । समितिलाई आयोगको सिफारिस, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी आधारको पुनः अध्ययन गरी सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
समितिका अनुसार घटनास्थलमा गोली चलाउने अधिकारीको स्पष्ट पहिचान हुन सकेको छैन । कुन हतियारबाट गोली चलेको भन्ने विषयसमेत पुष्टि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । घटनासम्बन्धी ब्यालेस्टिक परीक्षणसमेत नगरिएको र २५ भदौमै घटनास्थल सफा गरिएकाले आवश्यक भौतिक प्रमाण नष्ट भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार घटनास्थलमा खटिएका तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीका बयानबाट समेत गोली चलाउने व्यक्तिको पहिचान खुल्न नसकेको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ । ‘उपलब्ध प्रमाण र परिस्थितिका आधारमा यस विषयलाई फौजदारी दायित्वअन्तर्गत लैजान आवश्यक कानुनी आधार देखिँदैन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।
समितिले सुरक्षा संयन्त्रको कमान्ड, समन्वय, जोखिम मूल्यांकन तथा भीड नियन्त्रणमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले प्रहरी ऐन तथा सम्बन्धित कानुनअनुसार विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भीड नियन्त्रणसम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभाव, मानवअधिकारमैत्री बल प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण आवश्यक रहेको, आन्दोलन हिंसात्मक बन्न सक्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिएको, बलियो ब्यारिकेड, पानीको फोहोरा (वाटर क्यानन) लगायतका आवश्यक उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग नभएको तथा फिल्डमा खटिएका अधिकारीबीच समन्वय कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
समितिका अनुसार यस्ता कमजोरीका कारण ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्ने विश्लेषण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको संरचना, तालिम, उपकरण र कमान्ड प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले तत्कालीन उपत्यका प्रहरी प्रमुख तथा हालका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की, पूर्वप्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्च, नेपाल पूर्वसशस्त्र प्रहरी संघलगायत सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग पनि राय–सुझाव लिइएको थियो ।
समितिले घटनाको समयका सीसीटीभी फुटेज, उपलब्ध अभिलेख, अनुसन्धान कागजात तथा पहिले लिइएका बयानको अध्ययनसमेत गरेको जनाएको छ । आवश्यक ठानिएका व्यक्तिसँग थप छलफल गरी भीडको मनोविज्ञान, सुरक्षाकर्मीको तयारी, उपलब्ध स्रोतसाधन तथा बल प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
