मानव अधिकार प्रतिवेदनमा मुछिए बालेन र सुधन

काठमाडौं । बालेन्द्र साह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले न्यायपालिकामात्रै नभएर अन्य संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि प्रभावित पारिरहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जेनजी विद्रोहको सबै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न दिइएको छैन ।

जेनजी विद्रोहमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि केही मन्त्री र आधाभन्दा बढी सांसदहरू सहभागी भएको र उनीहरूको रिपोर्ट नकारात्मक देखिएपछि सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेर सार्वजनिक गर्न रोकेको बताइएको छ । मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहदेखि गृहमन्त्रीसहित सरकार र संसदमा रहेका अधिकांश नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा पर्ने दाबी गरिएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएको पाँच महिना पूरा नहुँदै बालेन सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निगरानी बढेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले दुईतिहाइको दम्भमा निरङ्कुश तानाशाही शैलीमा संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप बढाएपछि सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढेको हो । संवैधानिक आयोग, न्यायालय, मानवअधिकार आयोग, प्रहरी तथा सबै प्रकारका सरकारी संरचना र निजी सञ्चारमाध्यमलाई समेत अप्ठेरोमा पार्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सरकारमाथि निगरानी बढाउँदै चेतावनी दिएको हो ।

न्यायालयको हकमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गर्दै नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ ।

यसअघि कनिष्ठ न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाएर सरकारले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेकोमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो । सरकारले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको विषयमा कांग्रेस, एमाले तथा नेकपा लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले आपत्ति मात्र जनाएका थिएनन्, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चासोको विषय पनि बनेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएदेखि प्रधानमन्त्री बालेनको नियतमाथि शंका गरिएकै बेला प्रधानलगायत तीन जना सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई राजीनामा दिन वा महाअभियोग दर्ता गर्ने मानसिक दबाब दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सरकारमाथि निगरानी बढाएको हो ।

तीन संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नदिए महाभियोगको धम्की दिइएको उल्लेख गरेपछि वर्तमान सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले मनोमानी तवरले कार्यपालिका सञ्चालन गर्न न्यायपालिका बाधा हुने देखेपछि सरकारको ध्यान सर्वोच्च अदालतसहित तीनै तहका अदालतमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न बहालवाला न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको विषयमा विभिन्न घट्नाक्रमले पनि पुष्टि गरिरहेको बेला तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विज्ञप्ति आएको हो ।

२०८३ वैशाखमा सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको स्थापित अभ्यासबाट विचलन भएको तथा न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पारेको थियो ।

सरकारले न्यायपालिकामात्र होइन, संवैधानिक आयोगहरूमा पनि प्रभावित पारिरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जेनजी विद्रोहको सबै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न दिए त्यसमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि केही मन्त्री र आधाभन्दा बढी सांसदहरू सहभागी भएको र उनीहरूको रिपोर्ट नकारात्मक देखिएपछि सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेर सार्वजनिक गर्न नदिएको बताइएको छ । मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहदेखि अहिले सरकार र संसदमा रहेका धेरैजसो नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा पर्ने दाबी गरिएको छ ।

मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, २३ भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग(दमन), पारदर्शिता र जबाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गरेको थियो । आयोगको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं पर्ने भएकोले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन ।

आयोगले छानबिन समिति गठनपश्चात् भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बेलामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) लगायतसँग बयान लिएको थियो ।

आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जबाफदेहिता र दण्डहीनतालगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो  ।

प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठहर गरेको थियो । ‘प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।’ प्रतिवेदनमा यसरी दोस्रो दिन आगजनी गर्नेहरू पनि दोषी देखाइएपछि प्रतिवेदन रोकियो ।

सरकारले न्यायपालिका र मानवअधिकार आयोगमाथि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि धावा बोल्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमाथि सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब तथा हस्तक्षेप बढेको विषयमा संसद्मा र सार्वजनिक रूपमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका थिए ।

सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वले अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको आरोप विपक्षी दल तथा कानुनविद्हरूले लगाए पनि सरकार मौन बसेको थियो । संविधानअन्तर्गत गठन भएका र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने संस्थाहरूमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले हस्तक्षेप गर्दा त्यसको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नकारात्मक बनेको थियो । त्यतिमात्र होइन, जर्मन राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा राखेर गरिएको दुव्र्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा सरकारको छवि नै धुमिल बनाएको छ ।

सरकारले आफ्नो निर्णय विरुद्ध न्यायालय जानसक्ने भयले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोगको हतियार तेस्र्याएको हो । करिब दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकारले महाअभियोगको तरबार तेस्र्याएर सरकारका सबै निकायलाई दबाबमा राख्न खोजेको देखिन्छ । बालेन सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीहरुविरुद्ध संविधानअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्दै बेलाबेलामा तर्साउने गरेको बुझिएको छ । महाअभियोग लागेमा संसद्ले अन्तिम निर्णय नदिँदासम्म सम्बन्धित न्यायाधीश वा पदाधिकारीहरू निलम्बनमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक आधारबिना महाभियोगको दुरुपयोग वा त्यसको धम्कीले अदालतको संरचना र महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोग प्रभावित बन्न सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सरकारमाथि निगरानी बढाएका छन् ।

सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढ्नुमा यति मात्रै कारण छैन । भूमिहीन सुकुम्बासीको बस्तीमा डोजर लगाएर उनीहरूलाई बेवारिस बनाएको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने क्रममा विस्थापित भएका नागरिकहरूको व्यवस्थापन समयमै गर्न नसक्दा उनीहरू लामो समयदेखि अलपत्र परेका छन् ।

बालेन्द्र सरकारले स्पष्ट दीर्घकालीन पुनस्थापना योजनाको कमीले गर्दा सुकुम्वासीहरू थप समस्यामा परेका हुन् । उनीहरूका बालबच्चाहरू स्कुल जान नपाएपछि उनीहरूको भविष्यबारे बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । त्यसैगरी, सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानव जातिको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न मानवअधिकार आयोगले समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यस्तै, संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिकाको वैधता व्यवस्थापिका संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाहमा निर्भर हुन्छ । सरकारले सुरुमा कार्यसम्पादनका सूचक तोकेरै अघि बढ्न खोजे पनि यस अवधिमा संसद्प्रति उत्तरदायी भएर काम गरेको पटक्कै देखिएन । प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै बालेन्द्र साहले संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने, संसद्लाई समय नदिने र प्रतिपक्षले लगातार माग गर्दा पनि सदनलाई छल्न खोजेको विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको संकेत गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रपतिले संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेनले बिचमै बैठक छाडेर नकारात्मक रेकर्ड कायम गरेका छन् । संसदमा आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पनि उनले अर्थमन्त्रीलाई अघि सारेका थिए । संसदीय समितिका बैठकहरूमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उपस्थिति नभएर कैयौँ पटक समितिका बैठकहरू स्थगित भएका छन् ।

दुई–तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्यो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका अन्य अध्यादेशहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सरकारका यस्ता कदमहरूले स्थापित निर्णय प्रक्रियालाई मात्र भत्काएको छैन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै खल्बलाइदिएको विषय नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बहस हुन थालेको छ ।

सचिवालयभित्रै फ्रान्सेली एजेन्टको चलखेल

भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही र सुशासनका नाममा आतंक मच्चाउँदै आएको बालेन सरकार पनि स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको घटना त पासपोर्ट काण्डबाटै उदांगियो । सरकारले व्यापारिक काममा आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ देखाउँदा जर्मनी कम्पनी र फ्रेन्च कम्पनीको विवाद सडकमा आयो । कम्तीमा बालेनजस्ता स्वच्छ छवि भएका प्रधानमन्त्रीलाई यो घटना सुहाउने घटना भने होइन ।

पासपोर्ट काण्डमा बालेनलाई जसले उक्सायो, उसको नियत थियो भन्ने कुरा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का र त्यसले पाएको निरन्तरताबाटै बुझ्न सकिन्छ । यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । कुरा हो, राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) का १ करोड लाइसेन्स फ्रान्सेली कम्पनी इन–ग्रुपेलाई दिने निर्णय । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया बाहिरिए लगत्तै आइडियासँग सम्बन्धित रहेको अर्को कम्पनीलाई खुसी पार्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का दिनुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वार्थ समूह कति बलियो छ भन्ने देखिन्छ ।

बालेन्द्र सरकारले गृहमन्त्रलय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचय पत्रको अटोमेटेड बायोमेट्रिक लाइसेन्सको काम बिनाटेण्डर सुम्पनुले सरकारको नियतमाथि शंका उब्जेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत २९ जेठमा उक्त निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार १ करोड लाइसेन्समध्ये १५ लाख सिधै कम्पनीबाट खरिद गरिनेछ भने बाँकी ८५ लाख जीटूजी सम्झौतामार्फत ल्याइनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले कम्पनीसँग सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।

गत जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा विभागले फ्रेन्च कम्पनीसँग एक करोड थान एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्न लागेको हो । आइडियाको शेयर रहेको इन–ग्रुपे शतप्रतिशत फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । यो कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थराज पाण्डे रहेका छन् । मध्यस्थकर्ता उनै सिद्धार्थराज पाण्डेले फ्रेन्ज कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम दिलाएका हुन् । पाण्डेकै सक्रियतामा स्मार्ट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) छाप्ने ठेक्का पनि फ्रान्सेली कम्पनीले पायो ।

सन् २०१६ मा विवादास्पद एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पनि उनै पाण्डेको डेल्टा कोरलाई दिइएको थियो । जब पासपोर्टको ठेक्का जर्मन कम्पनीले पाए, सिद्धार्थको मध्यस्थतता पनि हट्यो र आइडिमियाको व्यापार पनि घट्यो । त्यसपछि राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीलाई दिएको ठेक्का तोडाउन प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवालय प्रयोग गरी अख्तियारका पदाधिकारीलाई धाकधम्की दिइयो । तर राहदानी विभागले ठेक्का तोड्न अस्वीकार गरेपछि आइडिमियाको शेयर रहेको फ्रेन्च कम्पनीलाई यो काम दिएर नुनको सोझो गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

अहिले एबीआईएस अर्थात् स्वचालित बायोमेट्रिक पहिचान प्रणााली खरिद निम्ति इन–ग्रुपेलाई प्रस्ताव पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ । तर, इन–ग्रुपेले काम यति रकममा गर्छु भनेर प्रस्ताव पठाएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक करोड थान एबीआईएस लाइसेन्समा १५ लाख तुरुन्त सिधै खरिद गर्न र बाँकी ८५ लाख जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न भनेको छ । यसअघि विभागले एबीआईएस लाइसेन्स फ्रान्सको निजी कम्पनी आइडिमियासँग खरिद गरेको थियो । आइडिमियासँग खरिद गरेको लाइसेन्स सकिएपछि इन–ग्रुपेसँग खरिद गर्न लागिएको हो ।

आइडिमिया त्यही कम्पनी हो, जसले नेपालमा झन्डै १६ वर्ष पासपोर्ट छाप्ने काम गरेको थियो । आइडिमियाले एक करोड २६ लाखभन्दा बढी थान एमाआरपी र ई–पासपोर्ट नेपालमा छाप्ने काम गरेको थियो । पछिल्लो समय पासपोर्ट छपाईको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीले पाएपछि आइडिमिया (पुरानो ओवर्थर) बाहिरिएको थियो ।

विगत १६ वर्षदेखि नेपालमा पासपोर्ट छाप्ने काम गर्दै आएको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले करवापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ठूल रकम तिरेको छैन । आइडिमियाले नेपाल सरकारलाई साढे २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर नबुझाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौंमा समेत स्थानीय कार्यालय स्थापना गरेको आइडिमियाले २०८३ असार २९ गतेबाट नेपालमा पासपोर्ट छपाईको काम बन्द गरेको थियो ।

आइडिमियाका तीनवटा विभाग थिए, जसमध्ये एउटा विभाग ‘स्मार्ट आइडेन्टिटी’ सन २०२५ मा आइडिमियाले इन–ग्रुपेलाई बिक्री गरेको थियो । जुन विभागले नेपालको एबीआईएस लाइसेन्स हेथ्र्यो सो विभाग इन–ग्रुपेलाई बिक्री गरेका कारण इन–ग्रुपेसँग थप एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्न लागेको हो । इन–ग्रुपेसँग एक करोड थान एबीआईएस लाइसेन्स कति रकममा खरिद गर्न लागेको हो भन्ने विभागले बाहिर ल्याएको छैन ।

स्रोतका अनुसार, यसका लागि १६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । विभागका अनुसार हाल प्रयोगमा रहेको एबीआईएस लाइसेन्सको अवधि समाप्त भइसकेको छ भने केही हजार मात्र बायोमेट्रिक पहिचान प्रणालीको क्षमता बाँकी रहेकाले सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नयाँ लाइसेन्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सरकारले एबीआईएस प्रणालीको प्रतिलाइसेन्स मूल्य सन् २०११ मा प्रस्ताव गरिएको ०.०९९५ युरोको दरमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको भएपनि बाहिर नआउदा अझै शंका रहेको छ । सरकारले यसअघि ११ चैत २०७५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार एबीआईएस प्रणालीको क्षमता विस्तार गरी तीन करोड नागरिकको विवरण दर्ता गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसअनुसार २७ जेठ २०७६ मा करिब ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौतामार्फत २ करोड रेकर्ड क्षमताको प्रणाली खरिद गरिएको थियो ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ मा रहेको विशेष व्यवस्थाअनुसार विद्यमान प्रणालीसँग प्राविधिक अनुकूलता कायम राख्न तथा एउटै आपूर्तिकर्ताबाट मात्र सेवा उपलब्ध हुने अवस्थालाई आधार बनाएर बिना प्रतिस्पर्धा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् । तर यो विषय निकै संवेदनशील रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।