काठमाडौं । नेपालको ग्रामीण र विपन्न समुदायको आर्थिक उत्थानका लागि एउटा भरपर्दो खम्बा मानिएको लघुवित्त क्षेत्र अहिले ठूलो संकट र विवादको घेरामा छ । गरिबको बैंक भनेर चिनिने यी संस्थाहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो बाटो बिराउँदा हजारौँ सर्वसाधारणको उठीबास भएको छ । जुन संस्थाले गाउँका महिला र निम्नवर्गीय परिवारलाई व्यवसाय गर्न र स्वरोजगार बन्न सिकाउनुपर्ने थियो, तिनै संस्थाहरू आज सोझा नागरिकलाई ऋणको पासोमा पारेर जायजेथा सिध्याउने माध्यम बनेका छन् । लघुवित्तको यो विकराल अवस्था रातारात आएको होइन; यो त संस्थाहरूको असीमित नाफा कमाउने होड र नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको चरम लापरबाहीको परिणाम हो ।
लघुवित्तको मुख्य समस्या यसको ऋण प्रवाह गर्ने तरिकामै देखिन्छ । सुरुका दिनमा लघुवित्तहरूले सामाजिक भावनाका साथ काम गरे पनि पछिल्लो समय उनीहरू केवल व्यापारिक मुनाफामा केन्द्रित भए । एउटै गाउँमा दर्जनौँ लघुवित्त पुग्नु र उनीहरूबीच कसले धेरै लगानी गर्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्नु नै विनाशको सुरुवात थियो ।
ऋणीको आम्दानीको स्रोत के हो, उसले ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन र उसले पहिले नै कतिवटा संस्थाबाट ऋण लिएको छ भन्ने कुराको न्यूनतम अध्ययन समेत नगरी ऋण बाँडियो । नागरिकताको एउटा फोटोकपी बुझाएकै भरमा ऋण पाइने लोभमा परेर धेरै सर्वसाधारणले १० देखि १५ वटासम्म संस्थाबाट कर्जा लिए । यसरी बहुबैंकिङ को जालोमा फसेका ऋणीहरूले एउटाको किस्ता तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने आत्मघाती बाटो रोज्न पुगे, जसले उनीहरूलाई कहिल्यै नटुङ्गिने ऋणको भुमरीमा फसायो ।
लघुवित्त संस्थाहरूले लिने ब्याजदर र सेवा शुल्कको विषय अर्को गम्भीर पाटो हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि ब्याजदरको सीमा तोके पनि संस्थाहरूले विभिन्न छिद्रहरू प्रयोग गरेर ऋणीको रगत–पसिना चुस्ने काम गरिरहेका छन् । १५ प्रतिशत ब्याज भनिए पनि सेवा शुल्क, बीमा र अन्य प्रशासनिक खर्चका नाममा ऋण दिँदा नै १० देखि १५ प्रतिशत रकम काट्ने गरिन्छ ।
यसले गर्दा ऋणीको हातमा थोरै पैसा पर्ने तर उसले ब्याज भने पुरै रकमको तिर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवहारमा हेर्दा लघुवित्तको ऋणमा लाग्ने वास्तविक ब्याज ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ । गरिबलाई सहुलियत दरमा ऋण दिएर माथि उठाउनुको साटो उल्टै चर्को ब्याज असुलेर उनीहरूको उठिबास लगाउनु वित्तीय अपराध भन्दा कम छैन ।
ऋण असुलीका नाममा लघुवित्तका कर्मचारीहरूले गर्ने अमानवीय व्यवहारले नेपाली समाजको एउटा कुरुप तस्बिर देखाउँछ । लघुवित्तले बनाएका समूहहरूमा एकजनाले किस्ता तिर्न नसक्दा अरु सदस्यहरूलाई दबाब दिने र ऋणीको घरमा पुगेर मानसिक तनाव दिने कार्य सामान्य जस्तै बनेको छ । धेरै ठाउँमा कर्मचारीहरूले ऋणीको घरका भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा, अन्नपात र गोठका बाख्रापाठा समेत जबरजस्ती उठाएर लगेका उदाहरण छन् ।
सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी घरमा ताल्चा लगाइदिने र गाउँलेका अगाडि बेइज्जत गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा धेरै महिलाहरू घर छोडेर भाग्न वा आत्महत्या जस्तो कठोर निर्णय लिन बाध्य भएका छन् । वित्तीय संस्थाको काम ऋणीलाई उद्यमी बनाउने हुनुपर्नेमा यहाँ त सुदखोर साहुको शैलीमा नागरिकलाई प्रताडित गर्ने काम भइरहेको छ ।
लघुवित्तको यो अराजकतालाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा चुकेको देखिन्छ । मुलुकको केन्द्रीय बैंक र नियमनकारी निकायका रूपमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको गतिविधिमा कडा निगरानी राख्नुपर्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी संस्थाहरूलाई अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बाँड्ने र उनीहरूको लगानीको प्रकृतिलाई बेवास्ता गर्ने नीति लियो ।
संस्थाहरूले नियम मिचेर चर्को ब्याज असुलिरहँदा र ऋणीलाई प्रताडित गरिरहँदा पनि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी कारबाही गर्नुको साटो मौन समर्थन जस्तै देखिने व्यवहार ग¥यो । लघुवित्तहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई कागजी रूपमा मात्र पालना गरेर व्यवहारमा लुटतन्त्र मच्चाइरहँदा पनि अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेन । राष्ट्र बैंकले बेलैमा एउटा ऋणीले कतिवटा संस्थाबाट ऋण लिन पाउने र ब्याजदरको वास्तविक सीमा कति हुने भन्नेमा कडाइ नगर्दा आज यो समस्याले राष्ट्रिय संकटको रूप लिएको हो ।
अझ विडम्बना त के छ भने, लघुवित्तको ऋण र किस्ताको दबाबले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा मिटरब्याजीहरूको बिगबिगी बढेको छ । लघुवित्तको कर्मचारी घरमा आएर दबाब दिन थालेपछि धेरै ऋणीहरूले साहुमहाजनसँग सयकडा ५ वा १० को दरमा मिटरब्याजमा पैसा लिएर किस्ता बुझाउने गरेका छन् । यसले गर्दा लघुवित्तको ऋण त केही कम भएको देखिन्छ, तर ऋणी भने मिटरब्याजीको झन् ठूलो जालमा फस्छ । लघुवित्तले नै अप्रत्यक्ष रूपमा मिटरब्याजको धन्दालाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ भन्नुमा अब कुनै अत्युक्ति हुँदैन ।
आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नका लागि ऋणीलाई अर्को ठाउँबाट चर्को ब्याजमा पैसा ल्याउन बाध्य पार्ने संस्थालाई कुन आधारमा सामाजिक बैंकिङ भन्ने? आज धेरै नागरिक सुकुमवासी हुने अवस्थामा पुग्नुमा लघुवित्तको मात्र होइन, समग्र राज्य संयन्त्रको असफलता लुकेको छ । लघुवित्तले नागरिकलाई दिएको यो दुःख केवल आर्थिक कारोबारको विषय मात्र होइन, यो एउटा मानवीय र सामाजिक पीडा हो ।
सर्वसाधारण गाउँलेले आफ्नो घरखेत र श्रीसम्पत्ति गुमाएर सडकमा आइपुग्दा पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले ठोस कदम चाल्न नसक्नु लज्जास्पद छ । केवल वार्ता गर्ने र अध्ययन समिति बनाउने बहानामा समय खेर फाल्नुभन्दा पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउने दिशामा राज्य लाग्नुपर्छ । चर्को ब्याजदर फिर्ता गर्ने, अनावश्यक सेवा शुल्क खारेज गर्ने र एउटै ऋणीलाई धेरै ठाउँबाट ऋण दिने संस्थाहरूलाई कडा कारबाही गर्ने काम तत्काल हुनुपर्छ ।
लघुवित्तको नाममा चलेको यो वित्तीय शोषणको अन्त्य नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र सुध्रिन सक्दैन । लघुवित्त संस्थाहरूले आफूलाई नाफामुखी व्यापारिक कम्पनी मात्र सम्झिने हो भने उनीहरूको आवश्यकता र औचित्य समाप्त हुनेछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै लघुवित्त क्षेत्रको कठोर शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । नागरिकलाई ऋणको भारीले थिचेर समृद्धिको सपना देख्नु निरर्थक छ ।
यदि राज्यले समयमै यी सोझा नागरिकको चित्कार सुनेन र लघुवित्तहरूको दादागिरीलाई नियन्त्रण गरेन भने, यसले भोलि ठूलो सामाजिक विद्रोहको रूप लिन सक्छ । त्यसैले, लघुवित्तलाई लुटतन्त्र को अखडा बन्नबाट जोगाएर पुनः गरिबको सच्चा सहारा बनाउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । राज्यको प्राथमिकता पुँजीपतिहरूको संरक्षणमा होइन, आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र न्यायमा हुनुपर्छ ।
माइतीघर मण्डला लघुवित्त पीडितहरूको क्रन्दन सुनिने स्थायी थलो जस्तै बनेको छ । घरबारविहीन भएका र ऋणको बोझले थिचिएका सर्वसाधारण पटक–पटक तराई र पहाडका गाउँहरूबाट कष्टपूर्ण यात्रा गरेर न्यायको खोजीमा राजधानी आइपुग्छन् । उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारले विगतमा पनि पटक–पटक वार्ता समिति बनाउने र कागजमा सम्झौता गर्ने गरेको थियो । तर, विडम्बना के छ भने सिंहदरबारले सडकको भिड पन्छाउन र आन्दोलन मत्थर पार्न सम्झौता त गर्छ, तर ती सहमति कार्यान्वयन गर्न कहिल्यै गम्भीर चासो देखाउँदैन ।
राज्यको यही उदासीनता र लाचारीका कारण पीडितहरू एउटै माग लिएर बारम्बार सडकमा आउनु परिरहेको छ । अघिल्ला पटकका सहमतिहरू केवल आश्वासनमा सीमित हुनु र लघुवित्तका सञ्चालकहरूको दबाब वा प्रभावमा परेर सरकारले कडा नियमन नगर्नुले नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको छ ।
हालैका दिनमा माइतीघरमा भएको पछिल्लो आन्दोलनपछि पुनः सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता भई केही बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै हाललाई आन्दोलन र अनशनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएका छन् र पीडितहरू न्यायको अन्तिम आशा बोकेर पुनः आफ्ना गाउँ फर्किएका छन् । तर, यो सहमति पनि विगतका सम्झौताहरू जस्तै पीडितलाई थुमथुम्याउने अस्त्र मात्र बन्नु हुँदैन । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, चर्को ब्याजदर र सेवा शुल्कमा लगाम लगाउने र ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्ने ठोस संयन्त्र नबनाएसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
यदि यसपटक पनि सहमति कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखिएन र राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुक्यो भने माइतीघरको सडकमा फेरि गरिबको आँसु बग्ने निश्चित छ । राज्यले अब कागजमा हस्ताक्षर मात्र गर्ने होइन, पीडितको घरबास जोगाउने गरी व्यावहारिक काम गरेर आफ्नो अभिभावकीय भूमिका पुष्टि गर्नुपर्छ ।
