कहिलेकाहीँ यस्तो सोच्छु– हामी कतै लोकतन्त्रको ‘ह्याङओभर’मा त बाँचिरहेका छैनौँ ? मलाई लाग्छ, लोकतन्त्र त भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले समाप्त पारिसक्यो । यदि, लोकतन्त्र बाँचिरहेको हुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत सार्वभौम संसद् विघटन गर्नै मिल्दैन थियो । जुन दिन राष्ट्रपति स्वयं मलामी बनेर यो संविधानको मर्म र धर्म कुल्चिए, त्यो दिनदेखि लोकतन्त्र खरानीमा परिणत भइसक्यो ।
लोकतन्त्र भनेको संविधानमा लेखिएको अक्षर होइन, त्यो सार्वभौम नागरिकको ढुकढुकी हो, जुन ढुकढुकीबिना मान्छे बाँच्न सक्दैन । तर, मान्छेहरू अहिले पनि ढुकढुकीबिना नै आफूहरू लोकतन्त्रमा बाँचिरहेको धङधङीमा छन् ।
संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नु पर्छ । ‘झिल्के’ पाराले संसद्मा उपस्थित हुनु र ‘मुड’ अनुसार उठेर हिँड्नु राष्ट्रपतिको अपमान होइन, त्यो त लोकतन्त्रको अपमान हो । तर पनि हामीले हरेक पटक सदन अवरुद्ध गर्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको अपेक्षा गरिरहेका छौँ । यो पनि ह्याङओभर नै हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाका विषयमा थाहा नभएको होइन, तर उनले यो कुरा बुझेर पनि किन बुझ पचाइरहेका छन् भन्ने कुरा रहस्यमय छ । लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्दैमा ऊ लोकतन्त्रवादी हो भन्ने भ्रम हामीले पाल्नु हुँदैन ।
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा हामीले कस्ता मान्छेलाई चुनेर पठायौं र कस्तो पार्टीलाई दुई तिहाइ मत दियौँ भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन नगरी प्रधानमन्त्रीको आचरण र व्यवहारलाई लिएर टिप्पणी गर्नु व्यर्थ हुन्छ । किनभने, रास्वपा नेपालको राजनीतिमा परीक्षण हुन बाँकी नै छ । यसको राजनीतिक उद्देश्य र गन्तव्य के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेकै छैनौँ ।
हामीले के मात्रै बुझेका छौँ भने, विगतका सरकार र पार्टीहरू सबै ‘चोर’ हुन्, त्यसैले नयाँलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट रास्वपाको जन्म भएको हो । त्यसैको गर्भबाट जन्मिएको बालेन साहले त्यही मनोविज्ञानलाई पछ्याइरहेको छ र, विधिको शासन कुल्चँदै अगाडि बढिरहेको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानप्रति उसको कुनै मोह छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताप्रति उसको विश्वास छैन । जुन कुरामा बालेनको विश्वास छैन, त्यो कुरा सरकारले गरिदेला भनेर अपेक्षा गर्नु मूर्खता नै हो ।
बालेन यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन बितिसकेको छ, यो सय दिनमा उसले गरेका काम कारबाहीबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ, यो सरकार लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिबाट होइन, निरङ्कुश, तानाशाही बाटोबाटै अगाडि बढ्न खोज्दै छ । यस क्रममा न्यायालयमाथि सरकारको ठाडो हस्तक्षेप बढेको छ ।
संवैधानिक अंगका प्रमुखमाथि दुई तिहाइको तरबार झुन्ड्याइएको छ र, सुरक्षा अङ्गहरूलाई विधि, पद्धतिसम्मत ढंगबाट नभई सिधै सचिवालयबाट हुकुमी शैलीमा सञ्चालन गरेर पंगु बनाइएको छ । सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू पनि दुई तिहाइको दम्भ देखेर थुरथुर छन् । कर्मचारीतन्त्र भताभुङ्ग छ । सडक आन्दोलनकारीले भरिन थालेको छ । गरिब, निमुखा आत्मदाह गर्न बाध्य छन् । जातीय र धार्मिक द्वन्द्वको खतरा बढेको छ, यो भनेको निरङ्कुश, तानासाहलाई शक्ति सञ्चय गर्ने बाटो हो । जति जति देशमा बेथिति मौलाउँछ, त्यति त्यति निरङ्कुशता मौलाउँछ ।
लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको एउटा व्यक्तिको निर्देशनमा चल्ने शासनसत्ता पनि होइन । लोकतन्त्रलाई कानुनी राज्यको अवधारणाले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा संविधान, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन् । तर अहिलेको अवस्था भनेको लोकतन्त्रविहीन लोकतन्त्र हो, जहाँ शासकलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने छुट छ । यो पात्र र प्रवृत्तिलाई अङ्कुश लगाउने ठाउँ भनेको पार्टीको विधि विधान होला, तर सरकार संविधानभन्दा माथि छ, जहाँ पार्टीको कुनै हैसियत नै छैन ।
पार्टी विधानले सभापतिलाई शक्तिशाली त बनाएको छ, तर त्यो भन्दा शक्तिशाली संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बनाएका कारण प्रधानमन्त्रीले चाहेसम्म रुखको एउटा पात पनि पार्टीले हल्लाउन सक्दैन । सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले त्यत्तिकै ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाउन थाल्यो’ भनेका होइनन् ।
यसको अर्थ गहिरो छ । तसर्थ, यस्तो डरलाग्दो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ कि हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो त्यो नै हामीलाई थाहा छैन । तैपनि लोकतन्त्रको ‘ह्याङओभर’ले हामीलाई छोडेको छैन । किनभने, हामी लोकतान्त्रिक संस्कारमा बाँचिरहेका थियौँ, छौँ र बाँचिरहने छौँ । त्यो सार्वभौम जनताको आशा र विश्वास हो । तर पनि अहिलेको अवस्था लोकतन्त्र मरेको अवस्था हो, जहाँ शासक बाँचिरहेका छन् । जनता मरिरहेका छन् ।
