देश कता जाँदै छ स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन साह र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि थाहा छैन होला । दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तासीन भएका प्रधानमन्त्री साहको सोच के हो भन्ने कुरा पनि जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । संसद्, सार्वजनिक सभा–समारोह कतै पनि प्रधानमन्त्रीको बोली सुनिँदैन ।
सय दिनमा सरकारले गरेका काम कारबाही हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन निरङ्कुश, तानासाही बाटोमा हिँड्न खोजेको घटनाक्रमले देखाएको छ । देशमा संवैधानिक अंग, प्रहरी र निजामती प्रशासनिक संयन्त्र हुँदाहुँदै सरकारले आफ्नो सचिवालयमार्फत सोझै देश हाँक्न खोज्दा धेरै असफलता र आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन व्यवस्था हो । जसलाई नेपालको संविधान र कानुनले ‘गाइड’ गर्छ । तर सरकार विधि, पद्धतिमा भन्दा आफ्नो ‘मुड’मा विश्वास गर्ने भएकोले देश कता जाँदै छ भन्ने कुरा अन्योलमै छ । त्यसमाथि न्यायालयमा हस्तक्षेपको विषय अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बनेको छ । जुन देशमा न्यायाधीशहरू स्वयं अन्यायमा पर्छन्, त्यो देशमा न्याय सम्पादन कसरी निष्पक्ष होला चिन्ताको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो, यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीलाई लागेको कुरा उनले गर्न पाउँदैनन् । उनीमाथि संवैधानिक बन्धन हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जुन हस्तक्षेप गरे, त्यसको मूल्य देशले लामो समयसम्म चुकाइरहनु पर्छ ।
न्यायालय भन्ने कुरा कुनै मजाकको कुरा होइन, यो त लोकतन्त्रको पहरेदार हो । यही देशमा लोकतन्त्रमाथि कालो बादल छाउँदा न्यायालयले पटकपटक लोकतन्त्र जोगाएको इतिहास छ । त्यही इतिहासको जगमाथि लोकतन्त्रले श्वास फेरिरहेको छ । न्यायालयजस्तो ठाउँमा आफ्नो हातमा अधिकार छ भन्दैमा बन्चरो प्रहार गर्नुलाई कुनै पनि कोणबाट ठिक भन्न सकिन्न ।
यही विषयलाई लिएर साउन ८ गते एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्सले संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै नेपाल सरकारलाई सचेत गराएको छ । यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । उक्त वक्तव्यलाई लिएर ती संस्थाहरूमाथि संसदीय समितिले सरकारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनेको कुरा त झन् केटाकेटी कुरा हो । तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सचेत गराएको कुरालाई संसदीय समितिले आफ्नो ‘नोटिस’मा लिँदै सरकारलाई सचेत गर्नुपर्नेमा उल्टै ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने कुराले देश कता जाँदै छ भन्ने कुरा स्वयं न्यायालयका सम्मानित न्यायाधीहरुले पनि बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरु पनि आश र त्रासमा छन् ।
न्यायालयमा सरकारको हस्तक्षेपपछि न्यायालय विभाजित अवस्थामा छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिएको छ । कुनै पनि बेला सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलगायतका न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाइएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनभने, एक्सप्रेस वे मा कुदिरहेको गाडीलाई कहीँ कतै कसैले रोक्ने प्रयास नगरोस् भनेरै न्यायालयमाथि दुईतिहाईको डण्डा बर्साइएको हो ।
न्यायालयलाई सफा, सुग्घर बनाउने नियत थियो भने यसरी भद्रगोल अवस्था निम्तने थिएन । न्याय परिषद्मा न्यायाधीशहरूमाथि उजुरीको चाङ छ, त्यो फाइल खोलेर भ्रष्ट आचरण भएका न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गरिनुपथ्र्यो । तर, यहाँ त उल्टै भ्रष्टाचारका विरुद्ध उभिने, सामाजिक न्यायका पक्षमा कठोर कदम चाल्ने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमाथि पूर्वाग्रह मात्र राखिएको छैन, उनीहरूको ‘करिअर’समेत समाप्त पार्ने काम भएको छ ।
दुईतिहाईको सरकारले न्यायालयमाथि गरेका यस्ता कामले न्याय क्षेत्रलाई बलियो होइन, कमजोर पार्ने कुरामा दुईमत छैन । बालेन शासनमा जिल्ला, उच्च, विशेषदेखि सर्वोच्चसम्मका न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादन गर्न खुट्टा कमाउनुले देश लोकतान्त्रिक एक्सप्रेस वेमा होइन, निरङ्कुश, तानासाही वे मा कुदिरहेको देखेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सरकारलाई समयमै सचेत गराएको हो । त्यसमा अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेमा झन् ठूलो समस्या आउन सक्छ । नेपालको हरेक गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निगरानीमा राखेका हुन्छन्, त्यस्ता कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढेमा देशमा सुधार हुने मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रमा नेपालको छवि उँचो हुनेछ ।
यही कुरालाई विचार गरेर सरकार लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिसम्मत ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । दुईतिहाइको बलमिच्याइँमा निरकुंश ढंगले अगाडि बढ्दा सरकारमात्रै होइन, सिंगो देश समस्याको भुमरीमा फस्न सक्छ ।
