मुस्लिमहरुको तीर्थभूमि मक्कामा तीनवटा देशहरुले २२ श्रावणमा प्रतिरक्षा सम्झौता गरेर विश्वलाई कडा सन्देश दिएका छन् । सुन्नी बाहुल्य साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले गरेका सम्झौताले गैरमुस्लिम देशहरुलाई सतर्क बनाइसकेको छ ।
तीनवटा देशले गरेका प्रतिरक्षा सम्झौता नाटो देशहरुको जस्तै छ, जसमा तीनमध्ये जुनसुकै देशमा आक्रमण भएमा अर्को दुई देशमाथिको आक्रमण मानिनेछ र प्रत्याक्रमणमा लाग्नेछन् । यसको मतलब पाकिस्तानमाथि आक्रमण भएमा साउदी अरब र टर्कीमाथिको आक्रमण मानिनेछ र प्रत्याक्रमणमा बाँकी दुई देश उत्रनेछन् । त्यस्तै हुनेछ साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीमाथि आक्रमण भएमा । यसकारण यो सम्झौताले विश्वभर तरंग ल्याएको छ । विशेषगरी यो सम्झौतामा भारत र इजरायलले चासो देखाएका छन् ।
प्रतिरक्षा सम्झौता गरेकामध्ये पाकिस्तानको अर्थतन्त्र कमजोर छ तर ऊसँग आणविक हतियार र २५ करोड जनसंख्या छ । साउदी अरबसँग आणविक हतियार छैन तर ठूलो धनराशी छ । उसले विश्वकै सबैभन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादन गर्दछ र अमेरिकाबाट अत्याधुनिक हतियार भित्राइरहन्छ । टर्कीसँग अत्याधुनिक हतियार उत्पादन उद्योगमात्र छैन, नाटो देशहरुमध्ये दोस्रो ठूलो सैन्य संख्या छ । पाकिस्तान इस्लामिक गणतन्त्र हो भने साउदी अरब इस्लामिक कानूनबाट शासित छ जहाँ राजा छन् । टर्की धर्मनिरपेक्ष देश हो तर उसको ९९ प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम छन् र विश्वभर मुस्लिमहरुका लागि योजनावद्ध तरिकाले सहयोग परिचालन गर्दछ । तीनवटै देश सुन्नी बाहुल्य हुन् ।
साउदी मध्यपूर्वका मुस्लिम मुलुकहरुमध्ये इरानपछि दोस्रो शक्तिशाली मानिन्छ । पाकिस्तान दक्षिण एशियामा भारतपछिको शक्तिशाली मानिन्छ । टर्की युरोपमा मुस्लिम बाहुल्य देशमध्ये सबैभन्दा बलियो हो । यसकारण यी देशहरुको प्रतिरक्षा सम्झौताले विश्व राजनीति र विश्व व्यवस्थामा असर पार्ने सामथ्र्य राख्छ ।
विश्व व्यवस्थामा आएको परिवर्तनपछि अमेरिका र बेलायतका जासुसी संस्थाका प्रमुखहरुले संयुक्त रुपमा फाइनान्सियसल टाइम्समा सन् २०२४ मा लेख प्रकाशित गरी सशक्त कदम चाल्ने संकेत दिएपछि सँसारमा धेरै रणनीतिक घटनाहरु हुनथाले । उक्त लेखमा चीनको उदयलाई एक्काइसौं शताब्दीको मुख्य भूराजनीतिक र गुप्तचरसमब्बन्धी चुनौती भनेका थिए । पुटिन र रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमणविरुद्ध मिलेर प्रतिरोध गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि सँसारमा धेरै देशमा राजनीतिक उथलपुथल, घटना परिघटनाहरु भए ।
साउदी अरब र पाकिस्तानबीच प्रतिरक्षा सम्झौता भयो सन् २०२५ मा । जुन सम्झौता एक देशमाथि आक्रमण भएमा दुवैमाथि आक्रमण मानिने सम्झौता थियो त्यो । २०२५ मा काश्मिरमा आतंकवादी हमलापछि पाकिस्तानमाथि भारतको हमलाको केही महिनापछिको यो सम्झौताले दक्षिण एशियाको राजनीति निकै प्रभावित भयो । भारतले पाकिस्तानमाथि हमला गर्दा प्रतिरक्षाका लागि पाकिस्तानले टर्कीको ड्रोन प्रयोग गरेको थियो । अमेरिका र चीनबाट खरिद गरेको लडाकु विमान र हतियार समेत प्रयोग गरेको थियो । भारतले आफैँले निर्माण गरेको हतियारका अलावा रुस, फ्रान्स र इजरायलमा निर्मित हतियार प्रयोग गरेको थियो । त्यो युद्ध कुन देशले कहाँ बनेको हतियार प्रयोग गरेको छ र कति प्रभावकारी छ भन्ने परीक्षण पनि बन्न पुग्यो । कस्को नशा कहाँ जोडिएको छ भन्ने रहस्यहरु पनि खुल्न थाले ।
एक समय चीनसँग निकै नजिक भइसकेको पाकिस्तान भारतको हमलापछि अमेरिकासँग नजिकिइहाल्यो । पाकिस्तानका सेनाप्रमुख असिम मुनिरको शक्ति बढ्यो र उनले ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग लन्च मिटिङ गरे । ट्रम्पकै साथ पाएर इरान युद्धमा मध्यस्थकर्ता बने । भारतले भने ‘टारिफ’ भोग्यो ट्रम्पबाट । अमेरिकाबाट इरानमाथि आक्रमणपछि समुन्द्रमा भारतका तेल र ग्याँस बोकेका जहाजहरु तारोमा मात्र परेनन् नाभिकहरु ठूलो संख्यामा मारिए । कच्चा तेलको मूल्यले भारतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरह्यो । अर्कोतर्फ, भारतको छिमेकी मित्रशक्तिमा अचानक सत्ताराजनीतिमा उथलपुथल भयो । नयाँ सत्ता भारतलाई नै चुनौती दिने खालका गतिविधिमा सक्रिय भए । जसको ज्वलन्त उदाहरण बंगलादेशमा भारतविरोधी गतिविधि हो । जबकि बँगलादेशको स्वतन्त्रतामा भारतको भूमिका जगजाहेर छ ।
बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा पाकिस्तानी पक्षधर संगठन र आवद्धहरु हावी हुँदै गए । विद्यार्थी विद्रोहबाट देश छाडेकी शेख हसिनाले त खुलेआम आफ्नो सत्ता ढल्नुमा अमेरिकाले बँगालको खाडी नजिकैको ‘सेन्ट मारिन’ टापुमा सैन्य शिविर राख्न माग्दा नदिनु नै हो भनेको विषय बाहिर आए ।
दक्षिण एशियाको चिन्ता
अहिले विश्व व्यवस्था पुरानै अवस्थामा कायम राख्न पश्चिमा देशहरुको सक्रियता एशियामा बढेको छ । अमेरिकाले मध्यपूर्वमा शक्ति केन्द्रित गर्दै लगेको छ । विश्व राजनीतिलाई तरंगित पार्नेगरी साउदी अरबसँग दशौं अर्ब डलरको आणविक सम्झौता गरिसकेको छ । यस घटनालगत्तै साउदी अरबको मक्कामा तीन मुस्लिम राष्ट्रहरुले प्रतिरक्षा सम्झौता गर्नु संयोग मात्र होइन । त्यसमाथि तीनैवटा देश अमेरिकासँग नजिक छन् । साउदीको सत्तामा त कसलाई अमेरिकाले रुचाउँछ भन्नेले प्रभाव पार्दछ । पाकिस्तानको सेनामा अमेरिकी प्रभाव देखिइहाल्छ ।
आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा अमेरिकाले पाकिस्तानलाई अरबौं डलर सहयोग गरेकै हो । रुसी सेना हटाउन अफगानिस्तानमा तालिवानलाई स्थापित गर्न पाकिस्तानले अमेरिकी रणनीतिलाई सार्थक बनाइदिएको थियो । विन लादेन पाकिस्तानको भूतपूर्व सैनिक बाहुल्य इलाका अवोटावादमा अमेरिकी कारबाहीमा मारिँदाको रहस्य खोतल्न सजिलो छैन । टर्की अमेरिका हावी भएको नाटोको सदस्य देश हो ।
तीन सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य देशहरुबीचको प्रतिरक्षा सम्झौताले सबैभन्दा असर एशियामै पर्ने हो । इजरायलले यो सम्झौताले साउदीको सुरक्षा सुनिश्चितता नहुने टिप्पणी गरेको छ । साउदी अरब र पाकिस्तानबीच गतवर्ष प्रतिरक्षा सम्झौता हुँदा भारत सतर्क भएको थियो । अहिले यस्तै प्रतिरक्षा सम्झौता भएपछि भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले यो सम्झौतालाई जानकारीमा राखेको बताइसकेका छन् ।
दक्षिण एशियामा बाह्य शक्तिको आँडमा पाकिस्तान हावी हुँदै जानसक्ने विषयप्रति भारत गम्भीर भएको हुनसक्छ । आर्थिक पाखुरा बलियो भएको साउदी अरबले पाकिस्तानले आणविक हतियार परीक्षण गर्दा ठूलो धनराशी सहयोग गरेको थियो । पूर्वी साउदी अरबमा हजारौं सेना, १६ लडाकु विमान, ड्रोन र चीनमा बनेको हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली पाकिस्तानले तैनाथ गरेको छ । पाकिस्तानमार्फत् दक्षिण एशियामा साउदी अरबले गतिविधि बढाइरहेको छ ।
साउदी, पाकिस्तान र टर्की तीनैवटा देशमा अमेरिकी साथ सहयोग बढेको घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । यस क्षेत्रमा रुस र चीनको प्रभाव घटाउन समेत यी रणनीतिहरु देखिएका छन् । विश्व व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र प्रभाव बढाउने प्रतिष्पर्धाबीच जे जस्ता रणनीतिहरु रचिएका छन् त्यसले नयाँ खालका टकराव र घटना परिघटना विकास भएका छन् ।
पाकिस्तानसँग तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको भारत टर्कीसँग असन्तुष्ट छ । टर्कीले पाकिस्तानलाई दिएको ड्रोनलगायत हतियार भारतविरुद्ध प्रयोग भइसकेको छ । भारतविरुद्धको सन् २०२५ को झडपमा टर्कीले पाकिस्तानलाई साथ दिएको थियो । त्यसपछि भारतभित्र र छिमेकी देशहरुमा टर्कीका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ दिल्लीले । मुस्लिम संघसंस्थामार्फत् भारतको वर्तमान सत्तालाई चुनौती थप्न ठूलै शक्ति लागेको घटनाक्रमले देखाइसकेको छ ।
भारतमा भएको कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलन देखि सामाजिक सञ्जालमार्फत् मोदी सरकारविरुद्ध अभियान चलाउन त्यस्ता समूहहरु सक्रिय भएका थिए । यो अभियानको प्रहार थेग्न मोदी सरकारलाई कठिन परेकै थियो ।
भारतमाथि चुनौती
भारत र उसका वरिपरि भएका घटनाहरु मोदी सरकारका लागि थपिएका चुनौतीहरुकै घटना परिघटनाका रुपमा विकास भइरहेका छन् । भारतको राजनीतिको मुख्य केन्द्र मानिएको उत्तर प्रदेशमा सन् २०२७ मा विधानसभा चुनाव हुँदैछ । धर्म, जाति र समुदायको मतले निकै असर पार्छ त्यहाँ । मोदी सरकारको परीक्षणका रुपमा पनि हेरिएको छ उत्तर प्रदेशको आगामी चुनावलाई । त्यसलाई प्रभावित पार्न बाह्य शक्तिको भूमिका उत्तिकै देखिन्छ । हिन्दू मत बाँडिएमा मोदीको दल भाजपालाई धक्का पर्न सक्छ । हिन्दू मत नबाँडिने र मुस्लिम मत बाँडिने विगतको जस्तै परिस्थिति बनेमा भाजपा लगातार तेस्रोपटक उत्तर प्रदेशमा सरकार बनाएर नयाँ कीर्तिमान बनाउन सक्छ । तर, विश्व परिवेशमा मुस्लिम देशहरुको एकताको असर दक्षिण एशियाका देशहरुसम्म पर्न सक्छ ।
सन् २०२२ मा श्रीलंकामा कट्टर बौद्धमार्गी राजापाक्षे परिवारको एकाएक आएको विद्रोहको सुनामीले सत्ताबाट बर्हिगमन, सन् २०२४ मा बँगलादेशमा भारतसँग निकै नजिकको सम्बन्ध बनाएकी हसिनाको विद्यार्थी विद्रोहले सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको घटना हुँदै सन् २०२५ मा नेपालको जेनजी विद्रोहबाट सत्तामा पुराना दल बर्हिगमन भई नयाँ गठित दल आउनुले भारतको राजनीतिलाई असर पारिसकेको देखिन्छ ।
दिल्लीको जन्तरमन्तमा सहभागी विद्रोही युवाहरुले नेपालको जस्तै बनाइदिने धम्की दिएकै थिए । मध्यपूर्वमा इरानमाथि अमेरिकी हमलाको सबैभन्दा ठूलो सिधा असर भारत, नेपाललगायत दक्षिण एशियाली जनताको चुल्होसम्म परेको छ । मध्यपूर्वको साउदीको मक्कालाई नै तोकेर साउदी, पाकिस्तान र टर्कीले गरेका प्रतिरक्षा सम्झौता विश्वलाई कडा सन्देश त हुँदै हो यो गैरमुस्लिम देशहरुसँग आमने सामने हुने रणनीति पनि हो ।
यो रणनीतिबाट मध्यपूर्वसँगै दक्षिण एशिया सबैभन्दा प्रभावित हुनसक्छ । विश्व शक्ति र क्षेत्रीय शक्तिहरुको टकरावको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असरबाट भारतसँगै बँगलादेश र नेपालको राजनीतिमा पर्ने प्रभावको दुरगामी असर रहनसक्छ ।
