देश अहिले ‘ग्यासमय’ छ । तर विडम्बना के छ भने ग्यासले होइन, ग्यासको अभावले । बिहानैदेखि डिलरका अगाडि मानिसको ताँती हुन्छ । सामाजिक सञ्जालभरि आक्रोश छ, संसद्भित्र सरकारमाथि प्रश्न छ । तर सरकारको एउटै रेडिमेट जवाफ छ– ‘ग्यासको अभाव छैन ।’
यदि अभाव छैन भने हजारौँ मानिस किन घण्टौँ लाइनमा उभिन बाध्य छन् ? यदि आपूर्ति सहज छ भने एउटा सिलिन्डरका लागि मानिसले किन पूरै दिन खर्चनुपरेको छ ? यदि सबै कुरा सामान्य छ भने जनताको सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता नै किन असामान्य बनेको छ ?
यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा एउटा गम्भीर सत्य भेटिन्छ– अहिलेको संकट ग्यासको मात्र होइन, अविश्वासको पनि हो । सरकारले तथ्याङ्क देखाइरहेको छ, जनताले आफ्नो बाध्यता भोगिरहेका छन् । तथ्याङ्क भन्छ– ग्यास आएको छ । तर जनताको चुलो भन्छ– ‘ग्यास पुगेको छैन ।’
भान्साको आगो कहिल्यै राजनीतिभन्दा सानो विषय हुन सक्दैन । किनकि, संसद् केही घण्टा रोकिए पनि देश चलिरहन्छ, तर एउटा घरको चुलो निभ्यो भने त्यो परिवारको दिन नै रोकिन्छ । एउटा सिलिन्डर केवल फलामको भाँडो होइन, त्यसभित्र सर्वसाधारणको दैनिकी अड्किएको हुन्छ ।
वास्तवमा, अहिलेको संकट एकै दिनमा जन्मिएको होइन । यो वर्षौँदेखि थुप्रिँदै आएको कमजोर योजना, प्रतिक्रियात्मक शासन, अव्यवस्थित बजार र नागरिक मनोविज्ञानको संयुक्त परिणाम हो । अहिले देखिएको ग्यासको लाइन वास्तवमा सिलिन्डरको मात्र होइन, राज्यको असफल व्यवस्थापनको लाइन हो ।
सबैभन्दा पहिले संकट चर्काउने निर्णयतर्फ फर्किनुपर्छ । केही महिनाअघि ग्यासको अभाव भएपछि नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने व्यवस्था लागू ग¥यो । त्यसबेला त्यो निर्णयलाई अस्थायी राहतका रूपमा हेरियो । तर, केही समयपछि, पर्याप्त तयारीविना नै एकाएक फेरि पूरै सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरियो । भनिन्छ, त्यही निर्णियले अभाव निम्त्यायो ।
यही हतारको निर्णयले बजारको सन्तुलन भत्काइदियो । केही महिनादेखि घर–घरमा थन्किएका खाली सिलिन्डर एकैपटक बजारमा फर्किए । फेरि आधा सिलिन्डरको व्यवस्था आउला, अहिल्यै भरिहालौँ भन्ने सोचेर मानिसहरू लाइन बसे । त्यसैले वास्तविक खपतभन्दा धेरै ठूलो कृत्रिम माग सिर्जना भयो ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– नीति बनाउँदा सरकारले व्यावहारिक परिणामको अनुमान किन गर्न सकेन ? कुनै पनि नीति कागजमा मात्र सफल भएर पुग्दैन, त्यसले बजार, उपभोक्ता र आपूर्ति प्रणालीमा पार्ने प्रभाव पनि बुझ्नुपर्छ । दुर्भाग्यवश, यहाँ निर्णय त भयो, तर त्यसको परिणामको हिसाब भएन । यही कारण अहिलेको संकट केवल सिलिन्डरको होइन, नीतिगत दूरदर्शिताको अभावको परिणाम हो ।
दोस्रो प्रश्न, नेपाल आयल निगमको तयारीसँग जोडिन्छ । आधा सिलिन्डरको नियम हटाउँदा माग अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ भन्ने सम्भावना प्रस्टै छँदा निगमले किन अतिरिक्त ग्यास आयात गरेन ? किन भण्डारण बढाएन ? किन वितरण केन्द्रहरूलाई थप तयारी अवस्थामा राखिएन ?
संकट आउनुअघि नै तयारी गर्नु सुशासनको आधार हो । तर हाम्रो प्रशासनिक संस्कृतिमा समस्या बल्झिएपछि मात्र दौडिने प्रवृत्ति गहिरोसँग गडेको छ । नेपालमा राज्य जहिल्यै आगो लागेपछि मात्र पानी खोज्न थाल्छ । यही कारण हरेक वर्ष उही दृश्य दोहोरिन्छ– कहिले इन्धन, कहिले मल, कहिले चिनी त कहिले औषधि । वस्तु फरक हुन्छन्, तर सरकारी कार्यशैली उही रहन्छ ।
यसले देखाउँछ– समस्या वस्तुमा होइन, शासन गर्ने शैली र संस्कृतिमा छ । तर, दोष राज्यको काँधमा मात्रै थुपारेर पनि पूरा चित्र देखिँदैन, हामी नागरिकको व्यवहारले पनि संकटलाई थप जटिल बनाइदिन्छ ।
नेपालमा कुनै वस्तु अभाव हुने हल्ला फैलिनासाथ आवश्यकताभन्दा धेरै किनेर थुपार्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । अहिले पनि धेरैका घरमा एउटा भरिएको सिलिन्डर हुँदाहुँदै अर्को भर्ने हतारो हुन्छ । यसले वास्तविक अभावमा परेका र सञ्चय गर्ने उपभोक्ताबीच ठूलो असमानता सिर्जना ग¥यो ।
जसको घरमा ग्यास सकिएको थियो, उही लाइनमा बसिरह्यो, जसको घरमा पहिले नै थियो, उसैले थप सिलिन्डर थुपार्दै गयो । अभावभन्दा ठूलो समस्या त ‘अभावको डर’ बन्न पुग्यो । अर्थशास्त्रले यसलाई ‘प्यानिक बाइङ’ भन्छ । तर यसको जरा केवल नागरिक मनोविज्ञानमा मात्र होइन, राज्यप्रतिको अविश्वासमा पनि जोडिएको छ । नागरिकलाई भोलि सहजै ग्यास पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यसैले आजै पाएका बेला भविष्यका लागि संकलन गर्न बाध्य हुन्छन् । यस अर्थमा हेर्दा, अस्वाभाविक मौज्दात गर्ने नागरिक पनि समस्याका कारण हुन्, तर त्यस्तो व्यवहार जन्माउने कमजोर राज्यव्यवस्था उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
सरकार ग्यास आयात भइरहेको दाबी गर्छ, व्यापारीहरू वितरण गरिरहेको बताउँछन्। तर त्यो ग्यास कहाँ गइरहेछ ? कसलाई वितरण भयो ? कुन डिलरमा कति आयो र कसले कति बेच्यो ? यी प्रश्नको पारदर्शी उत्तर कतै छैन ।
पारदर्शिता नभएको ठाउँमा शंका जन्मिन्छ, शंकाले अफवाह फैलाउँछ र अफवाहले बजारलाई झन् अस्थिर बनाउँछ । सामान्य नागरिकको भोगाइ पनि यही छ पहुँच हुनेले फोनका भरमा ग्यास पाउँछन्, ठूला होटलमा सहजै पुग्छ, तर सर्वसाधारण भने दिनभर लाइनमै बिताउन बाध्य हुन्छन् ।
यदि, यो धारणा गलत हो भने सरकारले तथ्यसहित स्पष्ट पार्नुपर्छ । यदि सही हो भने दोषीमाथि कठोर कारबाही हुनुपर्छ । सबैभन्दा खतरनाक अवस्था के हो भने न नागरिक ढुक्क छन्, न सरकार विश्वसनीय देखिन्छ । यही अविश्वासको फाइदा उठाउँदै कालोबजारी फस्टाउँछ ।
जहाँ अभाव हुन्छ, त्यहाँ समस्या थुपारिन्छ । र, त्यसको फाइदा उठाउन कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्यमा बेच्ने, पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिने र बजार नियन्त्रणमा लिने खेल सुरु हुन्छ, जब राज्यको अनुगमन फितलो हुन्छ । कानुनको डर हराएपछि बजारको नैतिकता पनि खस्किन्छ । त्यसैले कालोबजारी केवल केही व्यापारीको बदमासी मात्र होइन, यो कमजोर नियमनको प्रतिविम्ब पनि हो ।
तर सबैभन्दा गहिरो समस्या अझै अर्कै छ । नेपालमा ग्यास संकट पहिलोपटक आएको होइन । दशैँ आउँदा यही समस्या दोहोरिन्छ, जाडो सुरु हुँदा यही दृश्य देखिन्छ, सीमामा अवरोध हुँदा फेरि यही अवस्था आउँछ । सरकार बैठक बस्छ, विज्ञप्ति निकाल्छ, केही दिनपछि संकट टर्छ र अर्को वर्ष फेरि उही कथा दोहोरिन्छ ।
यो चक्र किन कहिल्यै टुट्दैन ? किनकि हामी समस्याको मूल कारण हटाउँदैनौँ । हामीकहाँ संकटको स्थायी समाधान खोज्ने होइन, क्षणिक व्यवस्थापन गर्ने संस्कृति हुर्किएको छ । यसरी हेर्दा ग्यासको समस्या ऊर्जा नीतिको मात्र विषय होइन, यो राज्यको दीर्घकालीन सोचको परीक्षा पनि हो ।
नेपालले अझैसम्म ग्यासको पर्याप्त रणनीतिक भण्डारण प्रणाली बनाउन सकेको छैन । आयात, भण्डारण, वितरण र अनुगमनलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा जोड्न सकिएको छैन । प्रत्येक सिलिन्डर कहाँ पुग्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने प्रविधि छैन । त्यसैले अभाव हुँदा सरकारसँग ठोस तथ्यभन्दा बढी अनुमान मात्र हुन्छ ।
अबको समाधान थप ग्यास आयात गरेर मात्र सम्भव छैन । पहिलो आवश्यकता पूर्ण पारदर्शिता हो, कुन उद्योगबाट कति ग्यास आयो, कुन डिलरमा कति पुग्यो र कति बिक्री भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
दोस्रो, प्रत्येक सिलिन्डरको डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, ताकि एउटै व्यक्तिले अनावश्यक रूपमा धेरै सिलिन्डर कब्जा गर्न नसकोस् ।
तेस्रो, कालोबजारी गर्ने उद्योगी, डिलर वा बिचौलियालाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा नछोडी कडा कारबाही गर्नुपर्छ । चौथो, संकट आएपछि होइन, आउनुअघि नै पर्याप्त रणनीतिक मौज्दात राख्ने नीतिलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।
तर राज्यले मात्र होइन, नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व बिर्सनु हुँदैन । आफ्नो घर सुरक्षित गर्न अरूको चुलो निभ्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सभ्य समाजको लक्षण होइन । अभावका वेला संयम, समानता र नागरिक जिम्मेवारी झनै आवश्यक हुन्छ ।
अन्ततः अहिले देशमा देखिएको ग्यासको लाइन एउटा सिलिन्डरको खोजी मात्र होइन, यो नागरिकले राज्यसँग खोजिरहेको भरोसाको लाइन हो । जबसम्म सरकार पूर्वतयारीयुक्त बन्दैन, जबसम्म वितरण पारदर्शी हुँदैन, जबसम्म कालोबजारीमाथि कठोर नियन्त्रण हुँदैन र जबसम्म नागरिकले पनि अनावश्यक संकलन गर्ने प्रवृत्ति त्याग्दैनन्, तबसम्म हरेक केही महिनामा ग्यासको लाइन दोहोरिइरहनेछ । अनि त्यस दिन समस्या ग्यासको हुनेछैन, समस्या फेरि पनि व्यवस्थापनकै हुनेछ ।
