नाइमा एक्स्पोमा ईभीप्रति देखिएको भीडले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको क्रेज कति बढेको छ भन्ने देखायो । तर, यही भीडभित्र ‘फेकबुकिङ’, कमसल ब्रान्डको जोखिम, ब्याट्री सुरक्षा र बिक्रीपछिको सेवाजस्ता गम्भीर प्रश्न पनि उठेका छन् । सस्तो र आकर्षक फिचरको नाममा भित्रिएका सबै ईभी साँच्चिकै भरपर्दा छन् त ? ईभीको यो चमक भविष्यको सुविधा हो कि उपभोक्ताका लागि जोखिमको संकेत ? सस्तो र आकर्षक ईभीको दौडमा नेपाली उपभोक्ता कतै जोखिम त मोलिरहेका छैनन् ? आजको अंकमा हामी नेपालमा ईभीको उज्ज्वल सम्भावनासँगै जोडिएका ‘फेक बुकिङ’ र ‘कमसल गुणस्तर’का चुनौतीबारे विशेष चर्चा गर्नेछौँ । यसको साथै, कमजोर नियमनका कारण नेपाल ईभीको ‘डम्पिङ साइट’ बन्ने खतरा र वाणिज्य बैंकहरूको सुस्त व्यवसायका बाबजुद देखिएको लोभलाग्दो नाफाबारे पनि विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछौँ ।
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा ६ दिनसम्म चलेको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ले नेपाली अटोमोबाइल बजारमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को बढ्दो आकर्षण स्पष्ट देखायो । एक्स्पोमा डेड लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरेको दाबी गरिएको छ भने ५५ भन्दा बढी ब्रान्डका ४० भन्दा बढी नयाँ मोडलका कार तथा मोटरसाइकल प्रदर्शन गरिए । तर, एक्स्पोमा देखिएको भीड र चमकधमकसँगै नेपाली ईभी बजारका केही गम्भीर प्रश्न पनि सतहमा आएका छन् ।
एक्स्पोको सबैभन्दा चर्चित विषय बुकिङ बन्यो । बीवाईडीका आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले मात्रै १ हजार ४ सयभन्दा बढी गाडी बुकिङ भएको जनाएको छ । टाटा, चेरी र वुलिङलगायतका स्टलमा पनि उल्लेख्य भीड देखियो । तर, बजारमा ‘फेकबुकिङ’को चर्चा पनि बढेको छ । सोधपुछ वा सामान्य नाम दर्तालाई समेत बुकिङमा गणना गरेर बिक्रीको कृत्रिम माहोल सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक तथ्यांकप्रति प्रश्न उठाएको छ । टाटाले उत्साहजनक बुकिङ भएको बताए पनि यकिन संख्या सार्वजनिक नगर्नुले पनि आशंका बढाएको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाल सस्तो र कमसल ईभीको ‘डम्पिङ साइट’ बन्ने जोखिम बढेको छ । चीनमै सीमित बजार भएका वा कम परिचित ब्रान्डका गाडी पनि नेपालमा आकर्षक फिचर र सस्तो मूल्यका नाममा बिक्री भइरहेका छन् । ३० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभी बाहिरबाट आकर्षक देखिए पनि तिनको दीर्घकालीन गुणस्तर, ब्याट्रीको आयु, सुरक्षा र पार्टपुर्जाको उपलब्धताबारे उपभोक्ता ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
सरकारको कमजोर नियमनले समस्या थप जटिल बनाएको छ । ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा कर छुट दिइए पनि कर निर्धारणमा मूल्य र किलोवाटलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर, सुरक्षा रेटिङ, ब्याट्रीको गुणस्तर, आयु, वास्तविक रेन्ज र बिक्रीपछिको सेवाजस्ता विषयमा कडा मापदण्ड देखिँदैन । केही गाडीमा ८–१० वर्षको वारेन्टी दाबी गरिए पनि एक–दुई वर्षमै समस्या देखिएका गुनासा छन् । कतिपय ब्रान्ड बजारबाट हराउँदा पुराना ग्राहक पार्टपुर्जा र सर्भिसका लागि भौँतारिनुपरेको अवस्था छ ।
बुकिङका बेला ३०० देखि ५०० किलोमिटर रेन्जको दाबी गरिए पनि वास्तविक प्रयोगमा त्यति रेन्ज नपाउने गुनासा पनि छन् । चार्जिङ वा सञ्चालनका क्रममा आगलागी भएका घटनाले सुरक्षा प्रश्नसमेत उठाएको छ । नाइमा एक्स्पोले ईभीको भविष्य उज्यालो रहेको देखाए पनि यसको दिगोपन सरकार, आयातकर्ता र उपभोक्ताको जिम्मेवारीमा निर्भर छ । सरकारले तत्कालै गुणस्तर, सुरक्षा, ब्याट्री, वारेन्टी र बिक्रीपछिको सेवामा कडा मापदण्ड नतोके सस्तोका नाममा भित्रिएका इभी भविष्यमा उपभोक्ताका लागि ठूलो बोझ बन्न सक्छन् । उपभोक्ताले पनि आकर्षक फिचर र सस्तो मूल्यभन्दा कम्पनीको साख, सेवा सञ्जाल र दीर्घकालीन विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा ईभीको संख्या ६३ हजार पुगिसकेको छ । पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने हिसाबले यो सकारात्मक संकेत हो । तर, आकर्षक फिचर र लामो रेन्जको प्रचारबीच ब्याट्री, चार्जिङ, पार्टपुर्जा र बिक्रीपछिको सेवामा गम्भीर प्रश्न छन् । कतिपय ब्रान्ड बन्द हुँदा ग्राहकले महिनौँसम्म सर्भिस पाउन सकेका छैनन् । ईभीको बढ्दो बजारलाई अवसर बनाउने कि कमजोर नियमनका कारण नेपाललाई ईभीको डम्पिङ साइट बन्न दिने ? सरकारले नेपाललाई कमसल ईभीको डम्पिङ साइट बन्नबाट रोक्न गुणस्तरको कडा मापदण्ड कहिले तोक्ला ?
नेपालमा हरेक वर्ष नाडा अटो शो हुँदै आएको छ भने गत वर्षदेखि नाइमाले पनि मोबिलिटी एक्स्पो आयोजना गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रति उपभोक्ताको आकर्षण तीव्र रूपमा बढेको छ । अहिले नेपालका सडकमा करिब ६३ हजार इभी गुडिरहेका छन् । नर्वेपछि नेपालमा इभीको प्रयोग उल्लेख्य रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो हाम्रो ऊर्जा सम्भावनाका लागि गर्वको विषय हो ।
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दैन, तर पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । त्यससँगै पेट्रोलियम गाडीका पार्टपुर्जा, मर्मतसम्भार र अन्य सामग्रीमा पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ । यसको तुलनामा इभीले पेट्रोलियम आयातमा हुने खर्च घटाउन, स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउन र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
तर, इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति स्थिर छैन । कर र नीतिमा हुने पटक–पटकको परिवर्तनले आयातकर्ता मात्र होइन, उपभोक्तालाई समेत अन्योलमा पार्ने गरेको छ । त्यसैले नेपालमा इभीको प्रयोग बढाउने हो भने दीर्घकालीन र स्थिर नीति आवश्यक छ ।
तर इभी किन्दा उपभोक्ता आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ । आकर्षक डिजाइन, अत्याधुनिक फिचर, लामो ब्याट्री ग्यारेन्टी, उच्च माइलेज, प्रिमियम साउन्ड सिस्टम, पारदर्शी रुफदेखि चारैतिरका क्यामेरासम्मका सुविधा देखाएर उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । शोरुममा पुग्दा यस्ता फिचरले उपभोक्तालाई तत्काल गाडी किनिहालौं भन्ने मनोविज्ञान बनाउन सक्छ । तर, फिचरभन्दा महत्वपूर्ण गाडीको गुणस्तर, ब्याट्रीको विश्वसनीयता, वास्तविक माइलेज, चार्जिङ प्रणाली, बिक्रीपछिको सेवा र पार्टपुर्जाको उपलब्धता हो ।
नेपालमा केही इभी कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । त्यसपछि ती कम्पनीका गाडी चढ्ने उपभोक्ताले सर्भिस र पार्टपुर्जाका लागि महिनौं कुर्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य पार्टपुर्जा पनि बजारमा नपाउने समस्या छ । त्यसैले सस्तो मूल्य र आकर्षक फिचर मात्र हेरेर इभी किन्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
इभीको मुख्य मुटु ब्याट्री हो । त्यसैले गाडी किन्दा ब्याट्री कसले उत्पादन गरेको हो, त्यसको आयु र वारेन्टी कस्तो छ, कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वसनीयता कति छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । चीनमा समेत व्यापक रूपमा प्रयोग नभएका वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित नभएका ब्रान्ड सस्तोको नाममा नेपालमा ल्याउने प्रवृत्तिप्रति उपभोक्ता र सरकार दुवै सचेत हुनुपर्छ ।
नाडा र नाइमा अटो शोका बेला आकर्षक छुट र विज्ञापनको बाढी आउँछ । यही बेला उपभोक्ताले प्रचारभन्दा तथ्य हेर्नुपर्छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई समेत ‘उड्ने कार’ भनेर प्रचार गरिएको प्रसंगदेखि अहिले ‘चीनका राष्ट्रपतिले चढ्ने कार’ जस्ता दाबी सुनिन थालेका छन् । यस्ता प्रचारप्रति नियामक निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।
ईभी नेपालका लागि अवसर हो, तर आँखा चिम्लेर किन्ने वस्तु होइन । सरकारले गुणस्तरको कडा मापदण्ड तोक्नुपर्छ र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्य र आकर्षक फिचरभन्दा दीर्घकालीन विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यथा, विद्युत्को सदुपयोग गर्ने नाममा नेपाल ईभीको ‘डम्पिङ साइट’ बन्न सक्छ ।
खर्बौँको कारोबार र अर्बौँको नाफा देखिँदैमा के बैंकिङ क्षेत्र साँच्चिकै बलियो बन्दै गएको हो त ? गत आर्थिक वर्षमा २० वाणिज्य बैंकले कुल ६९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले बढी हो । तर, बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिने ‘खुद ब्याज आम्दानी’ भने जम्मा १.२७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसको अर्थ हो– नाफा बढ्नुको मुख्य कारण कर्जा विस्तार होइन, प्रोभिजन घट्नु र पुरानो खराब कर्जा उठ्नु हो । बजारमा खराब कर्जाको दबाब अझै उस्तै छ । त्यसो भए बैंकहरूको यो नाफा साँच्चिकै व्यवसाय विस्तारको संकेत हो कि हिसाब मिलाएर चम्काइएको आँकडा मात्रै ?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ विरोधाभासपूर्ण रह्यो । २० वाणिज्य बैंकले कुल ६९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाए, जुन अघिल्लो वर्षको ५२ अर्ब ८१ करोड ७५ लाखको तुलनामा ३२.३२ प्रतिशत बढी हो । तर, नाफाको यो वृद्धि बैंकिङ व्यवसाय विस्तारभन्दा खराब कर्जा व्यवस्थापन र प्रोभिजनिङ घट्नुको प्रभाव बढी देखिन्छ ।
नाफामा नबिल बैंक ७ अर्ब ९० करोडसहित पहिलो बनेको छ । कुमारी बैंक ७ अर्ब ३८ करोडसहित दोस्रो र ग्लोबल आइएमई ६ अर्ब २२ करोडसहित तेस्रो स्थानमा छन् । हिमालयन बैंकको नाफा पनि १०४१.४० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण अघिल्लो वर्षको न्यून आधार हो । अर्कोतर्फ प्रभु बैंक २४ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको छ भने एनआइसी एशियाको नाफा १८ करोडमा सीमित भएको छ । लक्ष्मी सनराइज, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र कृषि विकास बैंकको नाफा पनि घटेको छ ।
बैंकहरूको मुख्य आम्दानी स्रोत खुद ब्याज आम्दानी भने जम्मा १.२७ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जाको मागमा कमी, घट्दो ब्याजदर र सुस्त आर्थिक गतिविधिले बैंकहरूको कोर व्यवसायमा दबाब परेको देखिन्छ । खुद ब्याज आम्दानीमा नबिल १७ अर्ब ९३ करोडसहित अगाडि छ । तर, एनआइसी एशियाको यस्तो आम्दानी २२.५६ प्रतिशत घटेको छ भने हिमालयन र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको पनि दोहोरो अंकले कमी आएको छ । प्रभु बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने २८.७३ प्रतिशत बढे पनि खराब कर्जाका कारण बैंक घाटामा गएको छ ।
तर, खराब कर्जाको दबाब कायमै छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ६ अर्ब १९ करोड र प्रभु बैंकले ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन राखेका छन् । लक्ष्मी सनराइजको प्रोभिजनिङ १७७ प्रतिशत बढेको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था प्रभु बैंकको छ । उसको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्षको ७.०१ प्रतिशतबाट बढेर १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन बैंकिङ क्षेत्रका लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण स्तर हो ।
नबिलले १७ अर्बभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानीबाट ७ अर्ब ९० करोड खुद नाफा निकाल्दा उसको सञ्चालन क्षमता बलियो देखिन्छ । यसको विपरीत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १३ अर्ब आम्दानी गर्दा २.७ अर्ब मात्र नाफा कमाएको छ । यसले नेपाली बैंकहरू अहिले व्यवसाय विस्तारभन्दा ‘रिकभरी’ र खराब कर्जा व्यवस्थापनको चरणमा रहेको देखाउँछ । प्रोभिजन फिर्ताबाट आएको नाफा दीर्घकालीन आधार होइन । बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अब कर्जा विस्तार, गुणस्तरीय लगानी, खराब कर्जा नियन्त्रण र कोर बैंकिङ आम्दानी बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।
झन् संकटमा धकेलिँदै प्रभु बैंक
अनुभवी बैंकर सुमन शर्माले प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पूरा भएको छ । माछापुच्छ्रे र तत्कालीन सनराइज बैंकमा सफल नेतृत्व गरिसकेका शर्माबाट लगानीकर्ता र सञ्चालक समितिले बैंकको पुरानो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले अवस्था सुधारिनुको साटो झन् संकटमा परेको देखाएको छ ।
प्रभु बैंक २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद घाटामा गएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ८७ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । बैंकको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) हो । अघिल्लो वर्ष ७.०१ प्रतिशत रहेको एनपीएल बढेर १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ । यही कारण सम्भावित कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकले ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्याउनुपरेको छ ।
बैंकको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ५६ करोडबाट बढेर ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ३.७१ रुपैयाँबाट घटेर १.०२ रुपैयाँ ऋणात्मक बनेको छ । पूँजी कोष अनुपात पनि १२.५० प्रतिशतबाट ११.८३ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्राथमिक पूँजी अनुपात ८.८३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
सीडी रेसियो ६७.८६ प्रतिशतमा झरे पनि कर्जा प्रवाह घटेर २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसले बैंकसँग तरलता भए पनि लगानी विस्तारमा समस्या रहेको देखाउँछ । पुराना खराब कर्जा र विगतका समस्याको विरासत शर्माका लागि चुनौती भए पनि ६ महिनामा सुधारको संकेत नदेखिनु प्रश्नको विषय बनेको छ ।
