काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कारण कर्मचारीतन्त्रमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ को समस्या देखिएको बताएकी छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रासका कारण इमानदार कर्मचारीहरू समेत निर्णय लिन डराउने स्थिति सिर्जना भएको बताएकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराउनुपर्ने भएपनि वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले काम नगरिदिँदा सरकार कतिपय अवस्थामा ‘अनिर्णयको बन्दी’ बन्नुपरेको उल्लेख गरिन् । आफ्नो मन्त्रालयको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री गौतमले ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएका विषयमा पनि कर्मचारीहरूले अख्तियारको डरले राय दिन अप्ठ्यारो मानेको गुनासो गरिन् । अख्तियारले कुनै मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव वा पत्राचारको प्रतिलिपिलाई आधार बनाएर कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुनको व्याख्या गर्न समेत डराउने गरेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विश्वसनीय र व्यावसायिक संस्था हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्छ, तर इमानदार कर्मचारी डराएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । अहिले कर्मचारीतन्त्रमा कतिपय अवस्थामा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ देखिन्छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अख्तियारको कुनै राय वा पत्र आएपछि कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने अवस्था छ । यसरी कर्मचारीमा डर बढ्दै जाने हो भने सरकार नै अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्छ । त्यसैले अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा तथ्य, प्रमाण र कानूनी आधारलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो व्यावसायिक चरित्र अझ बलियो बनाउनुपर्छ । अख्तियारको अधिकारलाई कुनै पनि सरकार वा व्यक्तिविरुद्ध ‘वेपनाइज’ गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। संस्था जति व्यावसायिक र प्रमाणमा आधारित हुन्छ, त्यति नै यसको विश्वसनीयता र जनविश्वास बढ्छ । यदि कर्मचारीले ‘मैले निर्णय गरेँ भने अख्तियारले समात्छ कि’ भनेर काम गर्नै डराउने अवस्था आयो भने फाइल घुमिरहन्छ, निर्णय हुँदैन र अन्ततः सरकारको काम प्रभावित हुन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति जनतालाई हुन्छ। आयोजना तथा काममा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्छ र त्यो अतिरिक्त लागत अन्ततः जनताको करबाटै व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै इमानदार कर्मचारीलाई निर्भीक भएर कानूनसम्मत निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।’
निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले अन्ततः जनतालाई नै घाटा हुने उनले तर्क गरिन् । उनले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको यो डरको वातावरण अन्त्य गरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई गतिशील बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
