काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले करिब साढे १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ । ब्याजदर न्यून अंकमा झरिसकेको छ र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था पनि निकै मजबुत छ । तर पनि लगानीकर्ताहरुको मनोबल खस्केको हुँदा उद्योगधन्दामा लगानी बढ्न सकेको छैन ।
सिद्धान्ततः यस्तो बेला नयाँ उद्योग खुल्नुपर्ने, उत्पादन बढ्नुपर्ने र बजारमा चहलपहल हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! निजी क्षेत्रका ठूला घरानादेखि साना व्यवसायीसम्म अहिले एउटा यस्तो मनोवैज्ञानिक ‘लकडाउन’मा छन्, जहाँ पैसा भएर पनि लगानी गर्ने साहस मरेको छ ।
राज्यले दिने मीठा आश्वासन र व्यवहारमा देखिने कडा नियन्त्रणमुखी कार्यशैलीबीचको खाडलले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले शिथिल बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन साह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गर्ने दर्जनौँ छलफलपछि पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढ्नुमा नीतिगत अस्पष्टता मात्र होइन, राज्यका प्रमुख अङ्गहरूबीचको चरम अविश्वास र समन्वयको अभाव मुख्य जिम्मेवार देखिएको छ । त्यसमाथि निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण पनि हो । कुनै पनि व्यवसायीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेको छैन । ‘थुन र सुन’को सिद्धान्तबाट चलेको रास्वपा सरकारका कारण निजी क्षेत्रमा उत्साह हैन, आतंक छाएको छ ।
पछिल्लो समय विराटनगरको प्रतिष्ठित देवेनरा ग्रुपमा भएको पाँच घण्टा लामो प्रहरी छापाले नेपाली कर्पोरेट जगतलाई झनै त्रासमा राखेको छ । यति मात्र हैन कानूनसम्मत तरिकाले धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेका बैंकरहरूमाथि धरपकड गरेपछि निजी क्षेत्र झनै आतंकित बनेको छ ।
कुनै पनि अवैध गतिविधिमाथि अनुसन्धान हुनु राज्यको नियमित र आवश्यक प्रक्रिया हो, तर त्यो प्रक्रियाको मर्यादा र शैली कस्तो हुने भन्ने कुराले लगानीको वातावरण निर्धारण गर्छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कनुमा सरकारको आन्तरिक शक्ति संरचनाको द्वन्द्व पनि उत्तिकै दोषी छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले दुवै सुधारका कुरा गर्छन्, तर उनीहरूका लाइन र प्राथमिकताहरू एकै ठाउँमा भेटिएका छैनन् । पछिल्ला केही महिनामा भएका उच्चस्तरीय छलफलहरूलाई हेर्ने हो भने राज्यका तीन प्रमुख आर्थिक खम्बाहरू– प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर– बीचको तादात्म्य कतै पनि देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको निजी क्षेत्रको बृहत् छलफलमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति हुनु र अर्थमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नदेखिनु केवल प्राविधिक विषय मात्र होइनन् । नियतमाथिको प्रश्न हो । यही नियतभित्र प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको द्वन्द्व लुकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको निजी क्षेत्रको बृहत् छलफलमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति हुनु र अर्थमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नदेखिनु केवल प्राविधिक विषय मात्र होइनन् । यसले लगानीकर्तामा एउटा ठूलो संशय पैदा गरेको छ— यदि राज्य सञ्चालकहरू नै एउटै टेबुलमा बसेर छलफल गर्न सक्दैनन् भने, उनीहरूले ल्याउने नीतिमा कति स्थिरता होला ? व्यवसायीहरू अहिले अलमलमा छन् कि प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पत्याउने कि अर्थमन्त्रीको नीति बुझ्ने, या गभर्नरको कडा मौद्रिक नियन्त्रणसँग डराउने ?
अर्थतन्त्रको अर्को गम्भीर पाटो भनेको प्रशासनिक आतंक र कानुनी अन्योल हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका नाममा राज्यले लिइरहेका पछिल्ला कदमहरूले निजी क्षेत्रलाई पार्टनर (साझेदार) भन्दा पनि प्रि–कन्भिक्ट (सम्भावित अपराधी) का रूपमा व्यवहार गरिरहेको महसुस भएको छ ।
शंकर ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकजस्ता प्रतिष्ठित बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई जसरी अनुसन्धानको नाममा सार्वजनिक रूपमा तानियो, त्यसले कर्पोरेट बोर्डरुमहरूमा सन्नाटा छाएको छ । अनुसन्धानको समाचार आउनासाथ विदेशी साझेदारहरूले हात झिक्ने, बैंकहरूले कर्जा नवीकरणमा कडाइ गर्ने र ब्रान्ड भ्यालु खस्कने जोखिम हुन्छ । अन्ततः अदालतबाट निर्दोष सावित हुनु वा धरौटीमा छुट्नु एउटा पाटो हो, तर अनुसन्धानकै क्रममा गरिने मानमर्दनले व्यवसायीको सिर्जनशीलता नै मारिदिएको छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर प्रक्रिया यस्तो हुनुपर्छ कि जसले निर्दोष व्यवसायीलाई हतोत्साहित नगरोस् ।
बैंकमा पैसा छ, तर कर्जाको माग छैन । यसको अर्थ हो— बजारमा माग छैन र भविष्यप्रति भरोसा छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, तर त्यो लक्ष्य केवल सरकारी खर्चले मात्र सम्भव छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र जबसम्म ढुक्क भएर मेसिनरी अर्डर गर्दैन, तबसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने, ठूला लगानीकर्ताहरू आफ्ना पुराना ऋण तिर्न र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न व्यस्त छन्, नयाँ लगानीको जोखिम मोल्न कोही तयार छैन । राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्दा निजी क्षेत्र मैदानबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
अहिलेको संक्रमणकालीन आर्थिक संकट समाधानका लागि केवल ब्याजदर घटाएर वा तरलता बढाएर मात्र पुग्दैन । यसका लागि राज्यले विश्वासको पुल निर्माण गर्नैपर्छ । पहिलो शर्त भनेको राज्यका निकायहरूबीचको समन्वय हो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले एउटै स्वरमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । दोस्रो, अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई परिष्कृत र गोप्य राख्न सिक्नुपर्छ ताकि व्यक्तिको प्रतिष्ठामा दाग नलागोस् । तेस्रो, नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । आज एउटा कानुन र भोलि अर्कै सर्कुलर जारी हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ ।
नेपाललाई अहिले पुँजीको भन्दा पनि विश्वासको खडेरी परेको छ । साढे चार महिनादेखि चलेका यी औपचारिक छलफलहरू तब मात्र फलदायी हुन्छन्, जब सरकारको व्यवहारमा सुधार देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अलग–अलग कोठामा बसेर निजी क्षेत्रलाई बोलाउनु भन्दा पनि, राज्यका सबै अङ्ग एकै ठाउँमा उभिएर व्यवसायीलाई तिमीहरू देशको आर्थिक इन्जिन हौ, तिम्रो सम्मान र लगानीको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ । अन्यथा, बैंकको ढुकुटीमा रहेको पैसा केवल कागजको थुप्रोमा सीमित हुनेछ र अर्थतन्त्रको मन्दी अझै गहिरिएर जानेछ । विश्वासको पुनर्निर्माण नै आजको एक मात्र विकल्प हो ।
