काठमाडौं । सुशासन र पारदर्शिताको चर्को नारा लगाएर नथाक्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको वास्तविक चरित्र बिवाइडी प्रकरणले नराम्ररी उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
एकातिर संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा बिवाइडी जस्तो प्रतिष्ठित ब्रान्डले कर छली गर्नै सक्दैन भन्दै अर्थमन्त्रीले निरन्तर बोल्ने, अर्कोतिर उनकै मातहतको भन्सार विभागले सोही कम्पनीलाई १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ थप कर तिर्न पत्राचार गरेर मन्त्रीको दाबीलाई झुटो सावित गरिदिएको छ ।
यो प्रकरणले नेपालमा वैदेशिक लगानीको सुरक्षा र कानुनी राज्यको उपहास मात्र गरेको छैन, अर्थमन्त्रीको दोहोरो भूमिका र आफ्ना निकटस्थहरूलाई पोस्ने प्रवृत्तिको नाङ्गो नाचसमेत देखाएको छ ।
अचम्म त के छ भने, अरबौँको कारोबार गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई तह लगाउन नेपालको आधुनिक भन्सार प्रणाली (आसिकुडा) लाई लत्याएर सीमामा बस्ने सशस्त्र प्रहरीको एउटा हस्तलिखित रजिष्टरलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
भन्सारको डिजिटल रेकर्डले गाडीहरू समयमै जाँचपास भइसकेको देखाउँदा–देखाउँदै प्रहरीको डायरी भिडाएर कर छलीको आरोप लगाउनु आफैँमा प्रशासनिक डकैती हो । के अर्थमन्त्रीले परिकल्पना गरेको नयाँ राजनीति र डिजिटल नेपाल यही हो ? जहाँ राज्यको अत्याधुनिक प्रणालीलाई एउटा सिपाहीले हातले लेखेको ढड्डाले चुनौती दिन्छ ?
बिवाइडीका १६५ भन्दा बढी गाडीहरू विगत तीन महिनादेखि रसुवाको धुलाम्मे यार्डमा बन्धक बनाइएका छन् । ती सामान्य गाडीमात्र होइनन्, तिनमा लिथियम आयन ब्याट्री र अत्याधुनिक सफ्टवेयर छन्, जुन तीन महिनासम्म चार्ज नगरी खुला आकाशमुनि राख्दा कामै नलाग्ने गरी बिग्रने जोखिममा छन् ।
चिनियाँ इन्जिनियरहरूले यसलाई प्राविधिक हत्या भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । अर्बौँको लगानी र बैंकको ब्याजको मिटर घुमिरहँदा राज्यले देखाएको यो संवेदनहीनताले चिनियाँ लगानीकर्तामा चरम वितृष्णा पैदा गरेको छ ।
९५ करोड धरौटी र थप १९ करोडको मागले व्यवसायीलाई टाट पल्टाउने खेल मात्र भएको छैन, नेपालको समग्र विद्युतीय सवारी अभियानलाई नै घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ ।
यो प्रकरणले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई इतिहासकै सबैभन्दा कठिन र चिसो मोडमा पु¥याएको छ । बिवाइडी केवल एउटा कम्पनी मात्र होइन, यो चीनको औद्योगिक सान र विश्व प्रविधिको प्रतीक हो ।
चिनियाँ पक्षले नेपालको यो हर्कतलाई केवल एउटा व्यापारिक विवादका रूपमा मात्र लिएको छैन, यसलाई नियोजित रूपमा बुझेको छ । चीनका लगानीकर्ताहरू भन्न थालेका छन्, नेपाल हाम्रा लागि बजार नै होइन, यो त केवल दुःखको खाडल हो ।
कुटनैतिक वृत्तमा त यो विषयले यति उग्र रूप लिएको छ कि चिनियाँ पक्षले बिआरआई लगायतका ठूला सहकार्यका कार्यक्रमहरू रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । अर्थमन्त्रीको एउटा अदूरदर्शी र स्वार्थप्रेरित निर्णयले दशकौँदेखिको छिमेकीसँगको मित्रतामा अहिले कहिल्यै निको नहुने घाउ बनाउने काम गरेको छ ।
यो मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुले नेपालको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्यको प्रणालीमा त्रुटि हुँदा वा कर्मचारीले मिलेमतो गर्दा त्यसको सजाय व्यवसायीले किन भोग्नुपर्ने ? अरबौँ राजस्व तिरिसकेको कम्पनीलाई थप करोडौंको भारी बोकाएर गाडी सडाउनु कुन तहको सुशासन हो ? अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनका कुरा गर्नु भनेको अब जनताका लागि एउटा भद्दा ठट्टा मात्र बनेको छ ।
बिवाइडी प्रकरणमा देखिएको यो अन्योल र आर्थिक दण्ड वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्रमाथिको आत्मघाती गोल हो । विश्वकै अग्रणी प्रविधि कम्पनीलाई यसरी प्रशासनिक झमेलामा फसाएर अपमानित गरिसकेपछि अब कुन मुखले सरकारले वैदेशिक लगानीको सम्मेलन गर्छ ? यदि यी गाडीहरू भन्सारमै सड्ने हो र चिनियाँ पक्षले नेपाललाई लगानीका लागि असुरक्षित घोषणा गर्ने हो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वाग्लेले लिन्छन् कि लिँदैनन् ?
एउटा प्रतिष्ठित कम्पनीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत सम्बन्धको दाउपेचमा पारेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई छैन ।
चिनियाँहरूको आक्रोश र उनीहरूले दिएको कडा चेतावनीलाई हलुका रूपमा लिइयो भने भोलि नेपालले पाउने कुटनैतिक र आर्थिक सजायको मूल्य निकै महँगो हुनेछ ।
