काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ हुँदै मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बग्ने धार्मिक तथा पर्यावरणीय महत्वको बरुण नदीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नदिन जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) संखुवासभाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जिसस प्रमुख सुमन शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक पत्र पठाउँदै सो नदीमा केही व्यक्ति तथा कम्पनीले १३२ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन अनुमति लिन लागेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेका हुन् ।
बरुणबाहेक जिल्लाका अन्य नदीहरू (विशेषगरी अरुण नदी) बाट करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको र हजारौं मेगावाटका आयोजनाहरू प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा यो एउटा मात्र धार्मिक आस्थाको नदीलाई मास्न नहुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बरुण नदीमा आयोजना नबन्दा समग्र देश र जिल्लालाई कुनै घाटा नपर्ने तर निर्माणको अनुमति दिँदा केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने समितिको दाबी छ ।
साथै, समितिले कानुनी आधारहरू समेत प्रस्तुत गर्दै उक्त आयोजना निर्माण गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिने शर्तमा) बाहेक अन्य ठूला जलविद्युत संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र साविकको कार्यनीतिलाई पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
यसका अतिरिक्त, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ (ङ) र (ञ) ले रुखबिरुवा काट्न र वन पैदावरमा नोक्सानी पु¥याउन रोक लगाएको कानुनी प्रावधान देखाउँदै बरुण नदीमा १३२ मेगावाटको आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा अनुमति नदिन समितिले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
