काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनका आधारमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन् ।
बुधबार बिहान भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले कांग्रेसको जारी महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिनुका चार मुख्य कारण प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि उत्पन्न भएको ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने चिन्ता र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै महाधिवेशन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताएका छन्।
नेता शर्माले महाधिवेशन रोक्नु नपर्ने मुख्य चार कारणहरू यसरी खुलाएका छनः
१. नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ सम्म गर्ने निर्णय पुनरावलोकनको निस्सापछि गरिएको नयाँ निर्णय होइन । फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत, ०८२ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय हो । सम्मानित अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा पनि यो मिति उल्लेख छ ।
२. रिट या पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुन् । केवल मुद्दा पुनरावलोकनमा छ भन्नु मात्र, अन्तरिम आदेशको पर्याप्त आधार हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्छ नै । सँगैमा भदौ असोज र कार्तिक महिनामा १२ वटा शनिबार, १३ वटा आइतबार, अनि दशैं, तिहार, छठ लगायतका बिदाहरू गरेर ३५ दिन त अदालत नै बन्द रहन्छ । भदौका बितेका १० दिन जोड्दा ४५ दिन सकिन्छ िसमयको यो चाप इजलासले दृष्टिगत गर्छ नै ।
३. न्यायमुर्तिहरुले हेर्नुहुनेछ– पुनरावलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशलाई सम्मान पनि गर्दै अनि असहमत नेताहरूको अधिवेशनमा भाग लिने हक–अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर…
–वडा तह अधिवेशनको भदौ २ को निर्धारित मितिलाई २२ दिन पछाडि सारिएको छ ।
– यसले थप संवाद गर्न, सहमति खोज्न र समाधानमा पुग्न समय मिलेको छ ।
– अतः कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था विल्कुलै होइन ।
४ यहि मंसिर मसान्तमा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति र सबै तहको समयावधि एकसाथ समाप्त हुँदै छ ! त्यस उता एकदिन मात्रै पनि थप समय लिन पार्टीको विधान र देशको संविधानले पनि हामीलाई दिँदैन ।
