काठमाडौं । सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको काम–कारबाहीलाई नागरिकले अडियो वा भिडियोका माध्यमबाट रेकर्ड गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरू विवेक चौधरी र विकास यादवले संयुक्त रूपमा उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् ।
दर्ता गरिएको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइका लागि अदालतले भोलिका लागि पेसी तोकेको छ । गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको यस रिटमा सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न खोज्दा सर्वसाधारणमाथि हुने गरेका विभिन्न धरपकड र स्वेच्छाचारी कार्यलाई रोक्न माग गरिएको छ । विशेष गरी प्रहरीले नागरिकको मोबाइल खोस्ने, धम्क्याउने, भिडियो मेटाउन लगाउने वा पक्राउ गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको भन्दै यसलाई नियमन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
रिट निवेदकहरूले प्रहरी प्रशासनले ‘पूर्व–अनुमति’ लिएर मात्र रेकर्डिङ गर्न पाइने भनी गर्दै आएको दाबी गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा प्रहरी ऐन २०१२ लगायतका कुनै पनि प्रचलित कानुनले सार्वजनिक स्थलमा खटिएका सार्वजनिक अधिकारीको कार्य रेकर्ड गर्न अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता नजिरहेको उनीहरूको तर्क छ । प्रहरीको यस्तो कदमले संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकको सीधा उल्लङ्घन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरूका साथै अमेरिकी र भारतीय न्यायिक दृष्टान्तहरूलाई समेत आधार बनाउँदै रिटमा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रहरीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न दिन र बिनाकारण फोन वा क्यामेरा जफत नगर्न माग गरिएको छ ।
