काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत बुधबार बिहान आएको विनाशकारी र अकल्पनीय बाढीले रसुवागढी–केरुङ नाका मात्र होइन, समग्र मुलुकको वैदेशिक व्यापार र ढुवानी क्षेत्रलाई नै मर्माहत तुल्याएको छ ।
यो केवल एउटा प्राकृतिक विपद् मात्र नभएर सरकारी निकायहरूको समन्वय अभाव, अव्यावहारिक नियम र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले निम्त्याएको एउटा भयानक मानवसिर्जित त्रासदी पनि बन्न पुगेको छ ।
रसुवागढीदेखि त्रिशूली करिडोरसम्मको क्षेत्रमा बाढीले पु¥याएको क्षति यति विशाल छ कि यसको यथार्थ लेखाजोखा गर्न अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ । ढुवानी व्यवसायीहरूले यसलाई नेपाली मालवाहक कन्टेनर ट्रक व्यवसायको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र अकल्पनीय क्षतिका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
बुधबार बिहानको त्यो एउटै भेलले ४ सयभन्दा बढी मालवाहक कन्टेनर ट्रकहरूलाई निमेषभरमै बेपत्ता बनायो । अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने, रसुवा भन्सार क्षेत्रमा जाँचपासको पर्खाइमा रहेका र आयात भएर आएका करिब ५ सय नयाँ इभी सवारीसाधनहरू बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएको छ ।
भन्सारको वारी र पारी दुवैतर्फका सवारीसाधनहरूमा पछिल्लो समय नेपाली बजारमा लोकप्रिय रहेका बीवाइडी, एमजी, वुलिङ, ओमोडा एन्ड जेको र नामी लगायतका महँगा ब्रान्डका इलेक्ट्रिक र अन्य गाडीहरू बगाएको छ । अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका यी नयाँ गाडीहरू भन्सार हाताबाटै बग्नुले राज्यको सुरक्षा र व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
यो महाविपत्तिको मुख्य जड राज्यको अकर्मण्यता र अव्यावहारिक नियमहरू हुन् । व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा गरिसकेका इभी गाडीहरूलाई समेत रातको समयमा गन्तव्यमा जान नदिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असुरक्षित सडक किनारमा रोकेर राख्नु नै यो विनाशको प्रमुख कारण बन्यो ।
रसुवागढी भन्सारले गाडी पास गरेर पठाए पनि धुन्चेस्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको चेकपोस्टले बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्रै गाडी चल्न दिने नियम लागू गरेको छ । यसैका कारण भन्सार तिरेर निस्किएका ७० देखि ८० वटा गाडीहरूलाई राजमार्गको साँघुरो र पहिरोको जोखिम भएको सडक किनारमा ३–४ दिनसम्म लाइन लगाएर बस्न बाध्य पारिएको थियो । यदि ती गाडीहरूलाई समयमै आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्न दिइएको भए, आज न त अर्बौंको सम्पत्ति गुम्ने थियो, न त हजारौं परिवारको सहारा बनेका मजदुरहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने थियो ।
बाढीको वितण्डा केवल नाका क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेन । नुवाकोटको बेत्रावती क्षेत्रमा पार्किङ गरेर राखिएका करिब १ सय १५ मध्ये ३० देखि ४० वटा कन्टेनर ट्रकहरू त्रिशूली नदीको उर्लँदो भेलले बगाएको छ । केही चालकहरूले ज्यान जोखिममा राखेर केही गाडीहरू बचाउन सफल भए पनि धेरैले आफ्नो वर्षौंदेखिको कमाइ आँखाअगाडि बगेको हेर्नुबाहेक केही गर्न सकेनन् । त्यहाँ रोकिएका केही पर्यटक बसहरू समेत बाढीमा बिलाए । यो सबै क्षति नेपालीहरूको महान् चाड तिज, दसैं र तिहारका लागि ल्याइएका सामानहरूको आपूर्तिसँग जोडिएको छ ।
चीनबाट आयात गरिएका लत्ताकपडा, जुत्ता र अन्य अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ट्रकहरू बगाउँदा यसपालिको चाडबाड नेपाली उपभोक्ताका लागि महँगो र अभावग्रस्त हुने निश्चित देखिएको छ ।
सरकारको अर्को ठूलो कमजोरी त के देखिएको छ भने, कतिपय इभी गाडीहरू गत जेठ १४ गतेदेखि नै अनावश्यक रूपमा भन्सारमा रोकिएका थिए । महिनौंसम्म सानातिना प्राविधिक र प्रशासनिक बाहानामा ती गाडीहरूलाई भन्सार पास नदिई राख्दा आज ती सबै बाढीको शिकार बनेका छन् । यो सरासर सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीपन हो ।
व्यवसायीहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नगर्ने र संकटको बेला लचकता नदेखाउने सरकारी प्रवृत्तिको परिणाम आज रसुवाको भूगोलमा देखिन पुगेको छ । ९ सय ६६ वटा कन्टेनर दर्ता रहेको एउटा संघको मात्रै ठूलो संख्याका गाडीहरू परेपछि यसले ढुवानी क्षेत्रमा कहिल्यै पुरिन नसक्ने खाडल बनाएको छ । नारायणी, बल्खु र पोखरा–गण्डकी लगायतका अन्य यातायात संघका गाडीहरू समेत यो चपेटामा परेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता बेपत्ता भएका हजारौं मजदुर र व्यापारीहरूको खोजी र उद्धार हुनुपर्ने हो । तर, भौगोलिक विकटता र सञ्चार सम्पर्क विच्छेदका कारण उद्धार कार्यले गति लिन सकेको छैन । परिवारका सदस्यहरू आफ्ना प्रियजनको अवस्था थाहा पाउन छटपटाइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, स्वरोजगार व्यवसायीहरू जो आफैं गाडी चलाउँथे र साहु पनि आफैं थिए, उनीहरूको त सर्वस्व नै सकिएको छ । बैंकको ऋण र परिवारको जिम्मेवारी बोकेका यी मजदुरहरूको भविष्य अब अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ ।
