काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । मुख्यमन्त्री मगरले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने अदालतले भनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन भई मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले मिति २०८३ भदौ ९ मा विश्वासको मत प्राप्त गरी सो मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गरी सकेको अवस्थामा प्रदेश कार्यपालिकालाई लामो समयसम्म शून्य स्थितिमा राख्दा तत्काल गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने हुँदा निवेदन पत्रमा उठाइएका अन्य संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नका विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदाको बखत सम्बोधन हुने भएकोले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । ’
यससँगै उच्च अदालतले यस रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । ‘यो निवेदनपत्रमा उठाएका विषयबस्तु समेतलाई हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन यथाशक्य चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकाले लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री मगरले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि दाबी पेश गर्दा राप्रपा सांसदको पनि समर्थन देखाएका थिए । त्यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएकाले नियुक्ति रोक्न माग गर्दै राप्रपा प्रमुख सचेतक कुमारी लामाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उनले मुख्यमन्त्री मगरको मुख्यमन्त्रीका रुपमा कुनै कार्य नगर्न र विश्वासको मत लिने सम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेकी थिइन्।
