काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि बालेन साहले एउटा चुनावी सभामा भनेका थिए– खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनुप¥यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा । यो कुनै सामान्य कार्यक्रममा बोलेको वाक्य थिएन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै बालेनले जनतालाई सपना बाँडेका थिए । राज्यको चरित्र बदल्ने सपना देखाएका थिए । गरिबको जीवन बदल्ने सपना देखाएका थिए । स्वास्थ्यमा पहुँच नभएकालाई राज्यले समात्ने सपना देखाएका थिए ।
२०८२ फागुन १८ गते कैलालीको धनगढीमा उनले यही सपना सुनाउँदा सभामा गडगडाहट ताली बजेको थियो । त्यही एजेन्डा बोकेको रास्वपा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा पुग्यो । तर, आज सप्तरीकी बबिताकुमारी पासवानको एउटा तस्वीरले त्यही एजेन्डामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । सरकारको एजेन्डा साँच्चै गरिबको उपचार हो भने, बबिताले ३२ सय रुपैयाँ नहुँदा अस्पतालको गेटैमा बच्चा किन जन्माउनुप¥यो ?
श्रीमान् हरेराम पासवानसँगै बबिताकुमारी मंगलबार राति करिब १ बजे सुत्केरी बेथाले छटपटिँदै राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगिन् । हरेरामलाई लागेको थियो– अस्पताल पुगेपछि श्रीमती सुरक्षित हुन्छिन् । बच्चा सुरक्षित जन्मिन्छ । तर, मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने हरेरामको खल्तीमा जम्मा दुई हजार रुपैयाँ रहेछ । रगत परीक्षणका लागि ३२ सय रुपैयाँ चाहिने जानकारी पाएपछि समस्या सुरु भयो । त्यसको लागि आफन्त गुहारे । सहयोग मागे । तर, पैसा जुटेन ।
बिहान करिब सवा ३ बजे बबिताको प्रसव पीडा असह्य भयो । अस्पताल केही मिटर पर थियो । तर, अस्पतालको बेड उनका लागि पहुँचबाहिर थियो । बबिता सडकपेटीमा घोप्टो परिन् । रुन थालिन् । कराउन थालिन् । र, करिब साढे ४ बजे त्यही सडकपेटीमा उनले छोरालाई जन्म दिइन् ।
जुन राज्यले सुरक्षित मातृत्वका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्छ, त्यही राज्यको सरकारी अस्पतालको छेउमा एउटी आमा सडकमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छिन् । कागजमा स्वास्थ्य अधिकार छ । भाषणमा गरिबको उपचार छ । तर, व्यवहारमा ३२ सय रुपैयाँ नहुँदा उपचार रोकिन्छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ?
अझ गम्भीर कुरा त त्यसपछि देखिन्छ । बच्चा जन्मिसकेपछि हरेरामले पत्नी र नवजात शिशुलाई अस्पतालभित्र लैजान खोजेको देखिन्छ । तर, अस्पतालका कर्मचारीले दुव्र्यवहार गरेको हरेरामको आरोप छ । यदि यो आरोप सही हो भने प्रश्न अझ गम्भीर छ । सुत्केरी बेथाले छटपटाइरहेकी महिलालाई समयमै उपचार दिन नसक्ने अस्पताल आखिर कसका लागि हो ? गरिबका लागि होइन ? कि खल्तीमा पैसा भएकाहरूका लागि मात्रै हो ?
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसो भए प्रश्न छ– आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल पुगेकी बबिताको हक कहाँ गयो ? संविधानमा लेखिएको अधिकार अस्पतालको गेटमा पुग्दा किन रोकिन्छ ? रास्वपा सांसद डा. तोशिमा कार्कीले पनि यही प्रश्न उठाएकी छन् ।
भिडियो भाइरल भएपछि घर पुगिसकेका बबिता र नवजात शिशुलाई पुनः अस्पताल ल्याइएको छ । अहिले आमा र बच्चा दुवै बेड नम्बर २२ मा उपचाररत छन् । दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । तर, यहाँ मुख्य प्रश्न भिडियो भाइरल भएपछि अस्पताल ल्याइयो कि समयमै राज्यले जिम्मेवारी निभायो ? किनकि सामाजिक सञ्जालमा भिडियो नआएको भए के हुन्थ्यो ?
सरकारले प्रसूति सेवासमेत निःशुल्क भनेको छ । गर्भवती महिलाले आठपटकसम्म गर्भजाँच गर्न पाउने व्यवस्था छ । आवश्यक परे नवजात शिशुको एनआईसीयू र एसएनसीयू उपचारसमेत निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । त्यसो भए बबिताको हकमा के भयो ? कानुन हरायो कि मानवता ? राज्यको व्यवस्था हरायो कि अस्पतालको संवेदनशीलता ? कि गरिब नागरिक अस्पतालको गेटमा पुग्नेबित्तिकै ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा’को अर्थ नै बदलिन्छ ?
सरकारले मातृशिशु सुरक्षाका लागि वर्षेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसूति सेवा निःशुल्क मात्रै होइन, सुत्केरी गराएबापत अस्पताललाई सरकारले रकमसमेत उपलब्ध गराउँछ । सामान्य सुत्केरीका लागि अस्पतालले तीन हजार रुपैयाँ, जटिल सुत्केरीका लागि चार हजार र शल्यक्रियामार्फत हुने सुत्केरीका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
यदि सरकारले सुत्केरी गराएबापत अस्पताललाई पैसा दिन्छ भने एउटी विपन्न महिलाले बच्चा जन्माउनुअघि ३२ सय रुपैयाँ किन खोज्नुप¥यो ? अस्पतालले निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने हो भने बबितालाई रोक्ने अवस्था कसरी आयो ? र यदि कुनै परीक्षणको शुल्क लिनैपर्ने व्यवस्था थियो भने आकस्मिक सुत्केरी गराउनुपर्ने अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था किन भएन ?
यही घटनाले अर्को पुरानो दृश्य पनि सम्झाइदिएको छ । तीन वर्षअघि बालेन काठमाडौं महानगरका मेयर थिए । आफ्नी गर्भवती श्रीमती सविना काफ्ले सवार महानगरको सरकारी गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले विदाको दिन चलाएको भन्दै रोकेपछि बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट सिंहदरबार जलाइदिने आक्रोश पोखेका थिए । त्यतिबेला उनकी श्रीमती पनि गर्भवती थिइन् । बेथा लागेपछि उनलाई महानगरपालिकाको गाडीमा अस्पताल लगिएको थियो । अस्पताल पुगेपछि उपचार पाइन् र छोरी जन्माइन् ।
आज बालेन प्रधानमन्त्री छन् । देशको बागडोर उनकै हातमा छ । र, यही समयमा एउटी विपन्न महिला सरकारी अस्पतालको छेउमा ३२ सय रुपैयाँ जुटाउन नसक्दा सडकमा बच्चा जन्माउन बाध्य भएकी छन् ।
यहाँ तुलना सविना र बबिताबीच होइन । तुलना राज्यको व्यवहारबीच हो । एउटी गर्भवती महिलालाई अस्पताल पु¥याउन सरकारी गाडी उपलब्ध हुन्छ । अर्की गर्भवती महिला अस्पतालको गेटसम्म पुगेर पनि सडकमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छिन् । के यही हो समानता ? यही हो सामाजिक न्याय ? यही हो नयाँ राजनीति ? यही हो जनताले खोजेको परिवर्तन ?
बालेनले चुनावमा भनेका थिए– खल्तीमा पैसा नभएको गरिबले उपचार पाउनुपर्छ । अब प्रधानमन्त्री बालेनसँग जनताले सोध्न पाउनुपर्छ– खल्तीमा पैसा नभएको गरिबका लागि तपाईंले बोलेको त्यो एजेन्डा कहाँ पुग्यो ? भाषणमा ? चुनावी घोषणामा ? सरकारी फाइलमा ? कि अस्पतालको गेटमै आएर रोकियो ? किनकि बबिताको घटनाले एउटा कठोर सत्य देखाएको छ । गरिबका लागि स्वास्थ्य सेवा कागजमा निःशुल्क रहेछ । अस्पताल पुग्दा भने खल्ती खोजिँदोरहेछ ।
मातृशिशु सुरक्षाका नाममा करोडौँ–अर्बौँ खर्च हुन्छ । कार्यक्रम बन्छन् । बजेट आउँछ । प्रतिवेदन बन्छन् । तर परिणाम ? एउटी आमा अस्पतालको छेउमा नालामाथि बच्चा जन्माउँछिन् । त्यसैले अब सरकारले भाषण होइन, जवाफ दिनुपर्छ । यो घटनामा अस्पतालको कमजोरी थियो कि नियमको गलत प्रयोग ? आकस्मिक प्रसूतिको अवस्थामा तत्काल उपचार किन भएन ? अस्पतालका कर्मचारीले दुव्र्यवहार गरेको आरोप सत्य हो कि होइन ? र, यदि सत्य हो भने जिम्मेवारमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ ।
बबिताले सडकमा बच्चा जन्माएकी मात्रै होइनन् । उनले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा नाङ्गो तस्वीर जन्माएकी छन् । त्यो तस्वीरमा सरकार छ । अस्पताल छ । बजेट छ । कार्यक्रम छ । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा हराएको देखिन्छ– त्यो हो मानवता ।
अब प्रधानमन्त्री बालेनले आफैँले बोलेको त्यो वाक्य सम्झिनुपर्ने बेला आएको छ– ‘खल्तीमा पैसा नभएको गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ ।’ के यो चुनाव जित्ने नारा मात्रै थियो ? कि सरकार चलाउने नीति पनि हो ? बबिताले सडकमा बच्चा जन्माउनुपरेको यो घटनाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? अब हेर्न बाँकी छ– सरकारले यो प्रश्न सुन्छ ? कि फेरि अर्को भाषणले ढाक्छ ?
