काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद वर्षमान पुनले सरकारका मन्त्रीहरूले दिनहुँ निजी क्षेत्रलाई धम्क्याउने र तर्साउने गरेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले बजारमा महँगीले आकाश छोएको, सेयर बजारले सरकारलाई पत्याउन छाडेको र ग्यासको चरम हाहाकार हुँदा पनि सरकार रमिता हेरेर बसेको बताए ।
‘निजी क्षेत्रको मनोबल थप गिर्दै गएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो हातमालोबिना अर्थतन्त्र उकास्न असम्भव छ,’ पुनले भने, ‘तर सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूको दैनिकी नै निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र धम्काउने भएको छ । कोही मन्त्री ‘खुट्टा भाच्ने’ भन्नुहुन्छ, कोही ‘थुन्ने’ भन्नुहुन्छ, कोही ‘पाता कस्ने’ भन्नुहुन्छ। यस्तो त्रासमय वातावरणमा निजी क्षेत्रले कसरी मन फुकाएर लगानी गर्न सक्छ ?’
उनले मन्त्रीहरूलाई व्यवसायीमाथि आतंक सिर्जना गर्न छाडेर सहकार्यको हात बढाउन आग्रह गरे । ‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’ को नारा दिएर आएको सरकारको पालामा नागरिकहरू रातदिन झरीमा रुझेर ग्यासको लाइन बस्नुपरेको भन्दै उनले सरकारको तीव्र आलोचना गरे । ‘धान रोप्ने बेला किसानले मल पाएनन्, अहिले खाना पकाउने ग्यास छैन। कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गर्नेहरू खुलेआम घुमिरहेका छन् तर बजार अनुगमन शून्य छ,’ उनले भने ।
भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको स्मरण गर्दै उनले खोज, उद्धार र राहतमा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी नभएको बताए ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले अझै राहत नपाएको भन्दै उनले भने, ‘कतै बाटो छैन, कतै पुल छैन, कतै सञ्चार छैन । नागरिकले ‘राज्य आकाशमा (हेलिकप्टरमा) र काठमाडौँमा मात्र देखियो’ भनिरहेका छन्। राहत कहाँ पुग्यो, कसलाई पुग्यो र कसलाई पुगेन, सरकारले संसद्लाई हिसाब दिनुपर्छ ।’
विपद्को दीर्घकालीन समाधानका लागि उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रस्ताव गरेको ‘सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति’ गठनको मागलाई आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन रहेको घोषणा गरे ।
त्यस्तै, २०७२ को भूकम्पमा जस्तो घर मात्र बनाएर नपुग्ने भन्दै बाढीले जमिन नै बगाएकाले स्थानान्तरणसहितको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण योजना ल्याउन उनले माग गरे । ‘विपद्पछि राहत बाँड्ने परम्परागत शैली छाडेर हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली, द्रुत प्रतिकार्य टोली र राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘साथै, जलवायु संकटका कारण नेपालले व्यहोरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’
