काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेस्थित भन्सार क्षेत्रमा गत भदौ १० मा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले करिब पाँच सय नयाँ विद्युतीय तथा अन्य महँगा सवारीसाधन बगाएपछि अटोमोबाइल व्यवसायमा परेको क्षति तत्काल देखिएकोभन्दा निकै ठूलो हुने देखिएको छ ।
बाढीले गाडी बगाएको क्षति त छँदैछ, त्यससँगै ती गाडीमा लगानी भएको रकम, ग्राहकबाट उठाइएको बुकिङ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व र भन्सारमा व्यवसायीले राखेको धरौटीसमेत जोखिममा परेका छन् ।
भन्सारको वारी र पारी दुवैतर्फ रहेका सवारीसाधनमा नेपाली बजारमा पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेका बीवाइडी, एमजी, वुलिङ, ओमोडा एन्ड जेको, नामी लगायतका ब्रान्डका विद्युतीय गाडी थिए । नयाँ गाडी भएकाले तीमध्ये धेरैजसो बिक्रीका लागि बुकिङ भइसकेका थिए । कतिपय गाडी भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा थिए भने कतिपयले भन्सार प्रक्रिया पूरा गरिसकेका थिए । एकैपटक ठूलो संख्यामा गाडी बगेपछि अटोमोबाइल व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भोगेका छन् ।
तर यो घटनाको आर्थिक पाटो गाडी बगेको मूल्यमा मात्रै सीमित छैन । बाढीअघि नै सरकारले स्वार्थ साँध्दा जेठ १५ गते अगाडि भन्सार जाँचपास भइसकेका गाडी पनि भन्सारमै रोकिएका थिए । लामो समय भन्सार क्षेत्रमा रोकिएका गाडीको अवस्था, त्यसमा राखिएको धरौटी र सरकारले बाढीपछि घोषणा गरेको भन्सार छुटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नले व्यवसायीलाई थप चिन्तित बनाएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल आइसकेका कतिपय गाडीसमेत गन्तव्यतर्फ पठाउन रोकिएका थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा मूल्यांकनको विषय देखाएर गाडी लामो समय रोकिँदा ठूलो रकम बराबरको स्टक सीमावर्ती क्षेत्रमा थन्किएको थियो । व्यवसायीले गाडी छाड्न भन्सारलाई लिखित आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको टकरावले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले त्यसको मारमा व्यवसायी परेका छन् ।
भन्सार तिरेर नेपाल आइसकेको गाडीलाई समेत लामो समयसम्म रोकिराख्नुको औचित्य स्पष्ट थिएन । अझ वर्षायाममा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम हुने क्षेत्रमा महँगा सवारीसाधनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा गन्तव्यतर्फ पठाउने व्यवस्था नगर्दा जोखिम झन् बढ्यो । समयमै गाडी छाडिएको भए अहिले भएको क्षतिको ठूलो हिस्सा रोक्न सकिने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
बाढीले गाडी बगाएपछि भने यो विषय केवल व्यवसायी र भन्सार प्रशासनबीचको विवाद रहेन । राज्यले ठूलो आर्थिक मूल्य भएका आयातित वस्तुको सुरक्षा कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ । भन्सार कार्यालयमा सामान राख्ने स्थान राजस्व संकलनको प्रशासनिक केन्द्र मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको ठूलो पूँजी केही समयका लागि सुरक्षित रुपमा राख्ने ठाउँ पनि हो । त्यसैले त्यहाँ राखिएका वस्तुको विपद् जोखिम मूल्यांकन र आपत्कालीन स्थानान्तरणको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरकारले बाहना बनाएर विना कारण गाडी रोकिदियो ।
भन्सार तिरेर नेपाल आइसकेको गाडीलाई समेत लामो समयसम्म रोकिराख्नुको औचित्य स्पष्ट थिएन । अझ वर्षायाममा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम हुने क्षेत्रमा महँगा सवारीसाधनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा गन्तव्यतर्फ पठाउने व्यवस्था नगर्दा जोखिम झन् बढ्यो । समयमै गाडी छाडिएको भए अहिले भएको क्षतिको ठूलो हिस्सा रोक्न सकिने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
अझ चिन्ता गाडी बगेपछि सरकारले के गर्छ भन्ने कुराले संशय पैदा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि व्यवसाय पुनरुत्थानको प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय गरिएको छ । प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले बाढीमा गाडी गुमाएका व्यवसायीलाई पुनः व्यवसायमा फर्किन केही आधार त दिएको छ, तर यो निर्णय घोषणा हुँदैमा व्यवसायीको समस्या समाधान हुने अवस्था भने छैन । कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रक्रिया नहुँदा राहत आफैं अर्को प्रशासनिक झन्झट बन्न सक्ने जोखिम छ ।
विशेषगरी प्रज्ञापनपात्र भरेर पनि गैरकानुनी रुपमा लिइएको धरौटीको विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । व्यवसायीका अनुसार भन्सार मूल्यांकन तथा आयात प्रक्रियाका क्रममा केही गाडीका लागि ठूलो रकम धरौटीमा राखिएको थियो । गाडी बाढीमा बगेपछि त्यो धरौटी फिर्ता हुने हो कि आगामी आयातमा समायोजन हुने हो भन्ने विषय स्पष्ट छैन । सरकारले पुनः आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने भने पनि धरौटीको रकम के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीको रकम भन्सार प्रणालीमै अड्किने अवस्था देखिएको छ ।
व्यवसायीहरू यही विषयमा स्पष्ट नीति खोजिरहेका छन् । बाढीमा गाडी नै रहेन भने त्यस गाडीका लागि राखिएको धरौटीको औचित्य के रहन्छ ? नयाँ गाडी पुनः आयात गर्दा पुरानो कारोबारसँग सम्बन्धित रकम समायोजन हुने हो भने त्यसको प्रक्रिया के हो ? धरौटी फिर्ता हुने हो भने कति समय लाग्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नआएसम्म सरकारको भन्सार छुटको निर्णयले मात्र व्यवसायलाई राहत पुग्दैन ।
नेपालमा आयात हुने गाडीमध्ये ठूलो हिस्सा ग्राहकको माग, बुकिङ र बजारको अपेक्षामा आधारित हुन्छ । व्यवसायीले ठूलो संख्यामा गाडी स्टक राखेर मात्रै कारोबार गर्ने अवस्था हुँदैन । ग्राहकबाट बुकिङ लिइसकेपछि गाडी ल्याएर हस्तान्तरण गर्ने चक्रमा कारोबार चल्छ । त्यसैले एउटा गाडी बाढीमा बग्दा त्यसको मूल्य मात्रै गुम्दैन, ग्राहकसँगको कारोबार र व्यवसायीको नगद प्रवाहसमेत प्रभावित हुन्छ ।
त्यसमाथि व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कारोबार गरेको भए ब्याजको दायित्व पनि बढ्छ । ग्राहकलाई गाडी दिन नसके बुकिङ रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयातकर्ताले विदेशस्थित कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी, भन्सारमा राखेको धरौटी र अन्य खर्च पनि जोडिन्छन् । यसरी हेर्दा बाढीमा एउटा गाडी बग्नु भनेको एउटा वस्तु नष्ट हुनु मात्रै होइन, त्यससँग जोडिएको सम्पूर्ण वित्तीय चक्र प्रभावित हुनु हो ।
अहिलेको तत्कालीन प्राथमिकता भने व्यवसायीको रकम थप अड्किन नदिनु हो । बाढीबाट क्षति भएका गाडीको प्रमाणीकरणदेखि दर्ता खारेजीसम्मको प्रक्रिया छिटो हुनुपर्छ । पुनः आयातमा दिने भन्सार छुटको कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी पहिले राखिएको धरौटी फिर्ता वा समायोजनको विषयमा पनि स्पष्ट निर्णय आवश्यक छ । भन्सार छुटको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायले धरौटीको विषयलाई बेवास्ता गर्ने हो भने राहतको एउटा हातले दिएको सुविधा अर्को हातले व्यवसायीको पूँजी रोक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
राज्यले राहत घोषणा गरेको छ । तर व्यवसायीलाई चाहिएको घोषणा होइन, छिटो कार्यान्वयन हो । भन्सार छुटको स्पष्ट कार्यविधि, धरौटी फिर्ता वा समायोजनको निश्चित आधार र पुनः आयातको सरल प्रक्रिया नबनाएसम्म बाढीबाट भएको क्षति पूर्ति गर्ने सरकारी प्रयास अधुरै रहनेछ ।
