संसदको महाअभियोगबाट उम्किए राणा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायिक इतिहासमा चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकाल अत्यन्त विवादित रह्यो । न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको विषयमा अनेकन प्रश्नहरु उठे । सर्वोच्च, बार समकक्षी न्यायधीहरुले उनको बेन्च बहिष्कार गरे । प्रधानन्यायधीशको बेञ्च बहिष्कार हुनु न्यायिक इतिहासमा ‘कालो दिन’ हो ।

त्यहीबेला उनीमाथि २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । न्यायिक आचरण, न्यायपालिकामा हस्तक्षेप तथा विभिन्न निर्णय र नियुक्तिमा अनियमिततासहित २१ वटा आरोप लगाउँदै प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । तर संसदमा लामो समयसम्म प्रक्रिया टुंगिन सकेन । अलपत्र प¥यो ।

अहिले सुशासनको मुद्दा उठाएर सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले पनि यो विषयमा केही गरेन । अन्ततः जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि निर्णायक हस्तक्षेप गर्यो ।

संवैधानिक इजलासले महाअभियोगसम्बन्धी विवादमा परेका चारवटै रिट खारेज गरेपछि जबराको अवकाश सुविधा रोकिएको कानुनी अवरोध हटाएर उन्मुक्ति दियो । संसदबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने महाअभियोगको मुद्दालाई सर्वोच्चमा लगेर टुंगो लगाइनुलाई संसद माथिको हस्तक्षेप ठानिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले गत साता महाअभियोगसम्बन्धी विवादको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै रिट खारेज गर्यो । इजलासमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीसमेत थिए ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि तत्कालीन संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र पठाएका थिए । त्यसपछि उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले तत्कालीन अवस्थामा पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि जबराको अवकाश सुविधा समेत अन्योलमा परेको थियो । तर भ्रष्टाचारविरोधि भनिएको सरकारको पालामा जबराले उन्मुक्ति पाउनुलाई राजनीतिक अर्थमा पनि हेरिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालीन महाअभियोग प्रक्रियामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विचाराधीन महाअभियोगको हैसियत के हुने ? भन्ने संवैधानिक प्रश्नलाई समेत फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । अर्थात् महाअभियोगको संवैधानिक प्राबधानलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको हो कि भन्ने रुपमा पनि हेरिएको छ ।

वर्तमान सत्तारुढ दलका केही सांसदहरु सर्वाेच्च अदालतका केही न्यायधीश र संवैधानिक आयोगमा प्रमुखविरुद्ध पनि महाअभियोगको हतियार देखाएर तर्साउन खोजिरहँदा तथा पूर्व प्रधान्यायधीश जबराले सर्वोच्चबाटै उन्मुक्ति पाउदा यसलाई प्रतिशोधी हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको आभाष हुन्छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा बितेको कार्यकाल नेपालको न्यायिक इतिहासकै सबैभन्दा विवादित अध्यायमध्ये एक बन्यो । न्यायालयभित्रको प्रशासनदेखि संवैधानिक नियुक्ति, मुद्दा व्यवस्थापन र न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नले उनको कार्यकाल निरन्तर विवादको घेरामा रह्यो । जबराले २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

कार्यकालको सुरुवातमै उनको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठे पनि उनी सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगे । त्यसपछि न्यायालयको नेतृत्व, न्यायाधीश नियुक्ति तथा विभिन्न संवेदनशील मुद्दामा उनको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक र कानुनी बहस तीव्र हुँदै गयो ।

२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न संवैधानिक विवादका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्यायो । सोही समय न्यायपालिकाभित्रको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थाले ।

जबराको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो संकट भने २०७८ फागुनमा आयो । उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । महाअभियोग प्रस्तावमा न्यायिक आचरण, न्यायालयको नेतृत्व तथा विभिन्न निर्णय र नियुक्तिसम्बन्धी २१ वटा आरोप लगाइएको थियो ।

महाअभियोग प्रस्तावपछि जबरा निलम्बनमा परे र सर्वोच्च अदालत फर्कन सकेनन् । संसदमा महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकेन । उनी २०७९ मंसिरमा उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भए ।

तर पदबाट अवकाश पाएपछि पनि विवाद सकिएन । महाअभियोग निष्क्रिय भएको हो कि होइन, संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि विचाराधीन महाअभियोगको संवैधानिक हैसियत के हुने र जबराले अवकाश सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रह्यो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले भने अब त्यो कानुनी अवरोध हटाएको छ । अर्थात्, जबराको पुनः प्रधानन्यायाधीशका रूपमा फर्किने विषयभन्दा उनको अवकाशपछिको कानुनी हैसियत र सुविधा स्पष्ट हुनेतर्फ फैसलाको तत्काल प्रभाव परेको छ ।

यो फैसला नेपालको न्यायपालिका र संसद्बीच महाअभियोगको अधिकारक्षेत्र, संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि विचाराधीन महाअभियोगको हैसियत तथा संवैधानिक प्रक्रियाको निरन्तरताबारे समेत दूरगामी बहसको विषय बन्ने देखिन्छ । भ्रष्टचार विरोधी भनिएको वर्तमान सरकारलाई समेत अहिलेको फैसलाले नाकमा झिगो बसेको सो सरह बन्ने देखिन्छ ।