जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुरा भएको छ । गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिमा परिवारवादको अन्त्यको माग राख्दै जेनजी पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले निर्मम दमन गरेर ७८ जना युवाहरूको ज्यान लियो ।
सोही घटनाले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पतनको बाटोमा पु¥यायो र जेनजी आन्दोलनकै बलमा नयाँ पुस्तालाई सत्तामा पु¥यायो । तर जेनजीको बलिदानीबाट बनेको सरकारले बिस्तारै जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई कुल्चिँदै गएको छ । त्यसको सानो उदाहरण जेनजी दिवसमा प्रधानमन्त्रीबाट कुनैपनि सार्वजनिक सभामा भाग नलिनु र श्रद्धाञ्जलीका दुई शब्द सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक हुनुले देखाउँछ ।
जेनजी विद्रोहको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जेनजीको माग र मुद्दा ओझेलमा परेको, सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेको, राजनीतिक रूपमा र राज्यका निकायहरूमा जेनजीको उचित प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको लगायतको विषयमा जेनजीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । सहिद, घाइते परिवारको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका विषयहरु पनि बिस्तारै उजागर भइरहेका छन् ।
मूल राजनीतिक मुद्दा र व्यवस्थापकीय रूपमा जेनजीको भावनाको सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सरकारप्रति जेनजी आक्रोशित हुँदै गइरहेका छन् । जुन पुस्ताले गत वर्ष आन्दोलन गरेर राजनीतिक रूपमा आमूल परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्यो, अहिले सरकारको कार्यशैलीको विरोधमा आन्दोलन गर्न पनि उहीँ पुस्ता सडकमा देखिनुले देश ठिकठाकसँग चलिरहेको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।
यो एक वर्षको अवधिमा मुख्यतः जेनजी आन्दोलनकारीमाथि तत्कालीन सरकारले गरेको बर्बर आक्रमणको सन्दर्भमा गहिरिएर छानबिन हुन सकेन । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई व्यक्ति हत्यामा दोषी देखाएर दश वर्षसम्मको कैद सिफारिस गरिए पनि हालसम्म कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । उनीहरू उल्टै सरकारलाई चुनौती दिएर हिँडिरहेका छन् ।
युवाहरूले जेनजी आन्दोलन कुनै राष्ट्रद्रोहको मुद्दा बोकेर गरिएको आन्दोलन थिएन । सशस्त्र आन्दोलन पनि थिएन । युवा, विद्यार्थीहरूले राजनीति सुधारको माग गर्दै सरकारप्रति देखाएको सामान्य असन्तुष्टिको कार्यक्रममाथि गोला, बारुद बर्साएर हत्या गर्नु मानव अधिकारको दृष्टिले पनि कदापि स्वीकार्य विषय होइन । यस्तो गम्भीर मुद्दामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु अथवा थप अनुसन्धान अगाडि नबढाउनुले सरकारप्रति संशय पैदा गराएको छ ।
अर्कोतर्फ, भदौ २४ गतेको विध्वंसमाथि छानबिन गर्न सरकारले छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने सिफारिस गरे अनुसार सरकारले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको भएपनि सो समिति पनि कानमा तेल हालेर बसेको स्थिति छ । उक्त विध्वंसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? कुनै अत्तोपत्तो छैन । यसरी विध्वंस गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सकिएन भने भोलिको दिनमा यस प्रकारको अराजकता मच्चिने सम्भावना छ ।
२०६२÷०६३ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूको हकमा सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले उजुरीहरू लिएपनि उजुरी उपर कुनै ‘एक्शन’ लिएको छैन । बरु उजुरीहरू दराजको घर्रामा थन्किएर बसेका छन् । त्यसैले जेजनी आन्दोलनलाई न्याय हुनेगरी अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन । ४५ जना जेनजीलाई सहिद घोषणा गरिएको छ ।
भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवस घोषणा गरेर अर्को सार्वजनिक बिदा थप गरिएको छ । जेनजी साइधको अनुहार नमिलाएर सालिक अनावरण समेत गर्न नसकेर सरकारले लज्जाको विषय बनाएको छ । सहिदको अनुहार पहिचान गर्न नसकेको सरकारले जेनजीको माग र मुद्दामा कत्तिको पहिचान गर्न सक्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा टिकाटिप्पणी समेत भइरहेको छ ।
जेनजीले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको राजनीतिकमा पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा पनि हो । कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले त्यो कुरा लागु गर्न सकेका छैनन् । उक्त कुरालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् वा कम आँकी रहेका छन् । यसले पनि नेपाली राजनीति सुद्धिकरणको दिशामा अघि बढिरहेको छैन । जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाको सम्बोधन केवल सरकारले मात्रै गर्ने होइन । सबै राजनीतिक दलहरू, सबै उमेर समूह, सिंगो देश, समुदायले गर्नुपर्ने हो । यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
