
आजको विश्व व्यवस्था गम्भीर ऐतिहासिक संक्रमणको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित हुँदै आएको अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय साम्राज्यवादी प्रभुत्व क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । विश्व अर्थतन्त्र, राजनीति, कूटनीति र सामरिक शक्तिको केन्द्र एउटै ध्रुवमा सीमित नरही विभिन्न शक्ति केन्द्रतर्फ विस्तार हुँदै गएको छ ।
यही ऐतिहासिक प्रक्रियामा ब्रिक्सको विस्तार र यसको बढ्दो प्रभावलाई केवल आर्थिक सहकार्यको विषयका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले विश्व शक्ति–सन्तुलनमा आएको परिवर्तन, साम्राज्यवादको संकट र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको उदयलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
एकध्रुवीय साम्राज्यवादको ऐतिहासिक संकट
सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वमा आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व स्थापित गरेको थियो । सैन्य शक्ति, डलर, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, प्रविधि र विश्वव्यापी राजनीतिक प्रभावमार्फत अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्यो ।
तर इतिहास स्थिर रहँदैन । चीनको आर्थिक उदय, रूसको सामरिक पुनरागमन, भारतको बढ्दो आर्थिक क्षमता तथा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र विदेश नीतिले अमेरिकी एकाधिकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था आफ्नो चरम अवस्थाबाट क्रमशः अवसानतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ ।
ब्रिक्सको राजनीतिक आधार
ब्रिक्स मूलतः आर्थिक सहकार्यको संरचना भए पनि यसको विकाससँगै यसको राजनीतिक महत्वसमेत बढेको छ । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूबीच व्यापार, लगानी, वित्तीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सुधारको मागले विद्यमान शक्ति संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
ब्रिक्सको विस्तारले विश्व राजनीतिमा एउटै शक्तिको आदेशमा चल्ने व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा बहुध्रुवीयताको आधारलाई बलियो बनाउने सम्भावना देखाएको छ । तर ीब््रक्स लाई समाजवादी मोर्चा वा समाजवादी संगठनका रूपमा बुझ्नु सैद्धान्तिक रूपमा सही हुँदैन । यसभित्र विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली भएका राष्ट्रहरू छन् । यसको ऐतिहासिक महत्व भनेको विद्यमान एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई चुनौती दिने वस्तुगत प्रक्रियामा रहेको छ ।
डलर प्रभुत्व र वैकल्पिक वित्तीय संरचना
अमेरिकी डलर लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय प्रणालीको प्रमुख आधार रहँदै आएको छ । यही कारण अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्ध र वित्तीय संरचनामार्फत अन्य राष्ट्रमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सकेको छ ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीच राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली तथा नयाँ वित्तीय सहकार्यको प्रयासले डलर केन्द्रित वित्तीय संरचनाको एकाधिकारलाई क्रमशः चुनौती दिन सक्छ ।
यो प्रक्रिया तत्काल डलरको अन्त्य होइन, तर विश्व वित्तीय संरचनामा विविधता र वैकल्पिक केन्द्रहरूको विकासतर्फको संकेत हो ।
बहुध्रुवीय विश्व र समाजवाद
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आफैंमा समाजवाद होइन । तर एकध्रुवीय साम्राज्यवादी प्रभुत्व कमजोर हुनु र राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता विस्तार हुनु समाजवादी आन्दोलनका लागि नयाँ वस्तुगत सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ ।
समाजवादको निर्माण कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलन मात्रबाट सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि श्रमिक वर्गको संगठित संघर्ष, उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्व, जनताको राजनीतिक सहभागिता र आर्थिक शोषणको अन्त्य आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले बहुध्रुवीयतालाई समाजवादको पर्याय बनाउनु होइन, समाजवादतर्फ अघि बढ्न सक्ने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र समाजवादी अर्थतन्त्र
साम्राज्यवादको मूल चरित्र नै आर्थिक तथा राजनीतिक निर्भरता सिर्जना गर्नु हो । कमजोर राष्ट्रहरूको स्रोत, बजार र श्रमशक्तिमाथि नियन्त्रण कायम गरेर शक्तिशाली पूँजीवादी केन्द्रहरूले आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्छन् ।
यसको विकल्प राष्ट्रिय उत्पादन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि राष्ट्रिय स्वामित्व र जनमुखी आर्थिक नीतिमा खोजिनुपर्छ । विशेषतः नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलस्रोत, वन, खानी, कृषि, ऊर्जा तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतलाई विदेशी तथा दलाल पूँजीको हितमा मात्र प्रयोग नगरी राष्ट्रिय हित र सार्वजनिक स्वामित्वको आधारमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
ब्रिक्सभित्रका अन्तर्विरोध
ब्रिक्सलाई एकरूप राजनीतिक शक्ति ठान्नु गलत हुन्छ । यसभित्र विभिन्न आर्थिक प्रणाली, राष्ट्रिय स्वार्थ र विदेश नीति भएका देशहरू छन् । चीन, रूस, भारतलगायत राष्ट्रहरूबीच समेत विभिन्न विषयमा प्रतिस्पर्धा र अन्तर्विरोधहरू विद्यमान छन् ।
तर माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि ऐतिहासिक प्रक्रियालाई त्यसका अन्तर्विरोधसहित बुझ्नुपर्छ । ब्रिक्सभित्रका अन्तर्विरोधले यसको महत्व समाप्त गर्दैनन् । बरु ती अन्तर्विरोधकै बीचबाट नयाँ शक्ति–सन्तुलनको विकास भइरहेको छ ।
चीन, रूस र भारतको भूमिका
चीनको तीव्र आर्थिक विकासले विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति–सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । रूसको ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत तथा सामरिक क्षमताले पश्चिमी प्रभुत्वमाथि चुनौती प्रस्तुत गरेको छ । भारत पनि तीव्र गतिमा विश्वको महत्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति बन्दै गएको छ । यी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभावले विश्व राजनीति अब एउटै केन्द्रको नियन्त्रणमा सीमित नरहेको तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ ।
साम्राज्यवादको ऐतिहासिक प्रक्रिया
साम्राज्यवादलाई केवल कुनै एउटा देशको विदेश नीति भनेर बुझ्नु माक्र्सवादी विश्लेषण होइन । लेनिनले साम्राज्यवादलाई पूँजीवादको एकाधिकारवादी र वित्तीय पूँजीको चरणका रूपमा विश्लेषण गरेका थिए ।
यस अर्थमा साम्राज्यवादको संकट भनेको केवल अमेरिकी शक्ति कमजोर हुनु मात्र होइन; विश्व पूँजीवादभित्रै उत्पन्न हुने आर्थिक संकट, बजारको प्रतिस्पर्धा, पूँजीको केन्द्रीकरण र नयाँ शक्ति केन्द्रहरूको उदयसँग जोडिएको ऐतिहासिक प्रक्रिया हो ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद शक्तिशाली भए पनि इतिहासको अन्तिम शक्ति होइन । साम्राज्यवाद स्वयं ऐतिहासिक रूपमा परिवर्तनशील व्यवस्था हो ।
समाजवादतर्फको बाटो
बहुध्रुवीय विश्वको उदयले समाजवाद स्वतः स्थापना गर्दैन । त्यसका लागि प्रत्येक देशका श्रमिक, किसान, उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवी जनताको वर्गसंघर्ष निर्णायक हुन्छ । साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको विरोध, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, उत्पादनका साधनमाथि सार्वजनिक तथा सामाजिक नियन्त्रण र जनताको आर्थिक अधिकारको विस्तार नै समाजवादी दिशातर्फको आधार बन्न सक्छ ।
त्यसैले आजको आवश्यकता केवल एउटा साम्राज्यवादी केन्द्रको स्थानमा अर्को शक्ति केन्द्र स्थापित गर्नु होइन; अन्ततः शोषण, असमानता र साम्राज्यवादी निर्भरता समाप्त गर्ने वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको निर्माण गर्नु हो ।
नेपालका लागि सन्देश
नेपालले बदलिँदो विश्व शक्ति–सन्तुलनलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । कुनै एउटा शक्ति केन्द्रको परनिर्भरता होइन, सबै राष्ट्रसँग राष्ट्रिय हितका आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । जलस्रोत, खानी, वन, कृषि, ऊर्जा र औद्योगिक उत्पादनलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
विदेशी पूँजी र प्रविधिको प्रयोग पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता, सार्वजनिक हित र दीर्घकालीन आर्थिक स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति पनि कुनै साम्राज्यवादी वा शक्ति केन्द्रको आदेशमा होइन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, असंलग्नता, समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ ।
निष्कर्ष
आजको विश्व एकध्रुवीय प्रभुत्वबाट बहुध्रुवीय शक्ति–सन्तुलनतर्फ संक्रमण गरिरहेको छ । द्यच्क्ष्ऋक् को विस्तार यस ऐतिहासिक संक्रमणको एउटा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो ।
तर बहुध्रुवीयता नै समाजवाद होइन र ब्रिक्स पनि समाजवादी संगठन होइन । यसको ऐतिहासिक महत्व भनेको अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय साम्राज्यवादी प्रभुत्वलाई चुनौती दिँदै विश्व शक्तिको पुनर्संरचनामा भूमिका खेल्नु हो ।
माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट यसको मूल्याङ्कन गर्दा न त अन्धसमर्थन आवश्यक छ, न त पूर्वाग्रही अस्वीकार । मुख्य प्रश्न हो—यस बदलिँदो विश्व परिस्थितिले श्रमजीवी वर्ग, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादी आन्दोलनका लागि कस्तो नयाँ वस्तुगत परिस्थिति सिर्जना गर्छ ?
एकध्रुवीय साम्राज्यवादी प्रभुत्वको संकट र बहुध्रुवीय विश्वको उदयले इतिहासको अन्त्य होइन, नयाँ ऐतिहासिक सम्भावनाको सुरुवातलाई संकेत गर्दछ । अन्ततः विश्व व्यवस्थाको वास्तविक रूपान्तरण शोषण र साम्राज्यवादको अन्त्य तथा मानवमुक्ति र समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने जनसंघर्षबाट मात्र सम्भव हुनेछ ।















