काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सहजीकरण एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त, छिटोछरिटो, सरल र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाहका लागि मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको हो ।
परिपत्रअनुसार सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई निगरानी गरी कानुन बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
साथै अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएकी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता प्रदान गर्न भनिएको छ ।
‘नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन र फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी र स्क्यान सेवा, इमेलबाट पत्रचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने र प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
परिपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृति बमोजिम नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देश दिइएको छ ।
