काठमाडौं । नेपालले चीनसँग बारम्बार दोहो¥याउँदै आएको एक–चीन नीति र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धताकै बीच काठमाडौंको बौद्धमा तिब्बती ‘राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण’ सप्ताहअन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरेर उल्लंघन गरेको छ ।
बौद्धस्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्प तथा सेटलमेन्ट अफिसको कार्यालयमा असोज १३ गते भएको कार्यक्रममा करिब १५० जना तिब्बती शरणार्थी सहभागी भएका थिए । बौद्ध तिब्बतियन सेटलमेन्टका अध्यक्ष फुर्पा टासीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा तिब्बती भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा र ऐतिहासिक पहिचान संरक्षणका विषयमा छलफल तथा प्रशिक्षण गरिएको जनाइएको छ ।
सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि यसको समय, आयोजक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय अभियानसँगको सम्बन्धले नेपाल सरकारको एक–चीन नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०२४ मा भएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले एक–चीन सिद्धान्तप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउँदै तिब्बतसम्बन्धी विषय चीनको आन्तरिक मामिला भएको स्वीकार गरेको थियो । त्यही वक्तव्यमा नेपालले आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसपछि पनि नेपालले आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको छैन ।
गत जुनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले पुनः एक–चीन सिद्धान्तप्रति दृढ प्रतिबद्धता र नेपाली भूमि चीनविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने कुरा स्पष्ट रूपमा राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसको केही महिनामै काठमाडौंमा तिब्बती ‘राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण सप्ताह’अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना हुनु संयोग मात्र हो वा यसको पछाडि व्यापक अभियानको सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सेप्टेम्बरमा सेन्ट्रेल तिब्बेतियन एडमिस्ट्रेसनले विश्वव्यापी रूपमा तिब्तीयन नेशनल आइडेण्टीटी (सिटीए)सुरु गरेको छ । तिब्बती भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचान संरक्षणका लागि मात्र नभई चीनले तिब्बती पहिचानमाथि गरेको भनिएको हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्ने अभियानका रूपमा घोषणा गरिएको हो । विश्वभर रहेका तिब्बती व्यक्ति, परिवार, विद्यालय र सामुदायिक संस्थालाई यस अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ ।
यही अवधिमा नेपालमा समेत सोही नामको सप्ताहअन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना हुनु सामान्य सांस्कृतिक संयोग हो वा ‘सिटीए’को व्यापक अभियानकै स्थानीय गतिविधि हो भन्ने विषयमा सरकारी निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
तिब्बती भाषा, संस्कृति वा धार्मिक परम्परा संरक्षण गर्न पाउने विषय होइन । नेपालको भूमिमा सञ्चालन हुने गतिविधि कतिसम्म सांस्कृतिक हुन्छ र कुन बिन्दुबाट राजनीतिक वा पृथकतावादी गतिविधिको स्वरूप ग्रहण गर्छ ? कि भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकारले चीनसँग गरेको प्रतिबद्धता नै नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्धका गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने हो । त्यसैले बौद्धमा भएको कार्यक्रमको प्रकृति, त्यसमा प्रस्तुत विषयवस्तु, प्रशिक्षणको उद्देश्य, आयोजकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कार्यक्रमका लागि भएको सरकारी समन्वयबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यदि कार्यक्रम केवल भाषा, संस्कृति र परम्परा संरक्षणमा सीमित थियो भने सरकारले त्यसको प्रकृति स्पष्ट पार्न सक्छ ।
यदि, कार्यक्रममा चीनविरोधी राजनीतिक सन्देश, पृथकतावादी गतिविधि वा नेपालबाट चीनविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने उद्देश्य जोडिएको थियो भने त्यो नेपालको घोषित नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन सक्छ । बौद्धको कार्यक्रमबारे अब गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग केही प्रश्न उठेका छन् ।
कार्यक्रमबारे जिल्ला प्रशासन वा सुरक्षा निकायलाई पूर्वजानकारी थियो कि थिएन ? करिब १५० जनाको सहभागितामा भएको कार्यक्रमका लागि कुनै अनुमति वा समन्वय गरिएको थियो ? कार्यक्रमको आयोजक संरचना स्थानीय तिब्बती संस्था मात्र थियो कि बाह्य संस्थासँग पनि समन्वय थियो ? प्रशिक्षणका विषयवस्तु के थिए ? कार्यक्रमको स्रोत र आर्थिक व्यवस्थापन कहाँबाट भएको थियो ? नेपाल सरकारको एक–चीन नीतिसँग कार्यक्रमको विषयवस्तु बाझिने कुनै गतिविधि भयो कि भएन? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नभएसम्म घटनालाई सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेर मात्र पन्छाउनु पर्याप्त देखिँदैन ।
नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि लामो समयदेखि चल्दै आए पनि चीनसँगको सम्बन्धका कारण तिब्बतसम्बन्धी राजनीतिक गतिविधि अत्यन्त संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ । नेपालको घोषित नीतिअनुसार तिब्बतसम्बन्धी विषय चीनको आन्तरिक मामिला मानिन्छ र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता छ ।
२०२४ को नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्य र २०२६ को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ताले यही अवस्थालाई पुनः पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले विगतमा तिब्बती राजनीतिक प्रदर्शन वा चीनविरोधी गतिविधिमा नेपाली सुरक्षा निकायले चासो देखाएको पृष्ठभूमिमा अहिले राजधानीकै बौद्धमा भएको कार्यक्रमबारे सरकारको स्पष्ट धारणा अपेक्षित देखिन्छ ।
