काठमाडौं । प्रहरी नियमावलीले सरुवाको अधिकार स्पष्ट रूपमा तोके पनि अवधि पुगिसकेका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रहरीभित्रको सरुवा व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति पर्खनुपर्ने अवस्थाले निर्णय प्रक्रियामै अन्योल सिर्जना भएको बताइन्छ ।
गत वर्ष भदौ ३१ गते एकैपटक ४८ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को नियमित सरुवा गरिएको थियो । त्यसयता काजमा एक–दुई जनालाई जिल्ला पठाउनेबाहेक नियमित रूपमा एसपीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन । यसबीच बाँके, मोरङ, दाङ, पाल्पा, कास्की, कैलाली, डोटी, भक्तपुर र पूर्वी नवलपरासीमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाइएका एसपीहरूको एकवर्षे सरुवा अवधि पूरा भइसकेको छ । नियमावलीअनुसार उनीहरूलाई सरुवा हुनुपर्ने हो ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ५० मा सामान्यतः पदस्थापन वा सरुवा भएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने व्यवस्था छ । अर्थात्, एक वर्ष पूरा भएपछि नियमित सरुवा गर्न कानुनी अवरोध देखिँदैन ।
त्यसैगरी नियमावलीको नियम ४८ को (ग) ले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी)लाई दिएको छ । तर अधिकार स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि अवधि पुगेका एसपीहरूको सरुवा अघि बढ्न नसकेको विषयले आइजी कार्कीको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अवधि पुगेका एसपीहरूको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तयारी भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन गृह मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकोले आइजीको हात बाँधिएको हो ।
प्रहरी संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्ने सरुवामा समेत गृह मन्त्रालयको तहबाट स्वीकृति खोजिन थालेपछि आइजीको अधिकार व्यवहारमा कति स्वतन्त्र छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मात्र होइन, प्रहरी गणका प्रमुखका रूपमा खटिएका केही एसपीको समेत एकवर्षे अवधि पूरा भइसकेको छ । धनुषास्थित मधेश प्रदेश प्रहरी गण, नक्सालस्थित नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गण नं. १, रुपन्देहीस्थित नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण सुनवल, मकवानपुरस्थित नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण रातामाटे, जनकपुरस्थित विशेष सुरक्षा गण र तनहुँस्थित विशेष सुरक्षा गण बेलचौतारामा सरुवा भएका एसपीहरूको समेत अवधि पुगिसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
सरुवा व्यवस्थापनमा प्रहरी नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने अर्को आधार विगतका घटनासमेत बनेका छन् । गत वर्ष भदौ ३१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी, सप्तरी, कपिलवस्तु र पर्सामा सरुवा भएका क्रमशः एसपी केशवकुमार थेवे, गौतमकुमार केसी, सन्तोष आचार्य र सुदीपराज पाठकलाई विभिन्न विषयमा प्रश्न उठेपछि एक वर्ष नपुग्दै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि थेवेलाई तानिएको थियो । सप्तरीका केसी स्थानीय पत्रकारसँगको विवादपछि हटाइए । पर्साका पाठक मेडिकल कलेजका चिकित्सकमाथि हातपातको घटनापछि तानिए भने कपिलवस्तुका आचार्यलाई अनियमितताको आरोपपछि जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।
स्मरण होस्, त्यतिबेला आइजी दानबहादुर कार्कीले नै नियमावलीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै अवधि नपुगेकै अवस्थामा एसपीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अधिकृत पठाएका थिए । सुनसरीमा पुष्पराज मल्ल, सप्तरीमा रुपक खड्का, पर्सामा पवन भट्टराई र कपिलवस्तुमा मनोहर भट्टलाई नयाँ जिल्ला प्रमुखका रूपमा पठाइएको थियो ।
एसपी मात्र होइन, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को सरुवा व्यवस्थापनमा समेत समान मापदण्ड लागू नभएको गुनासो बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत वर्ष भदौ ३१ गते ९० जना डीएसपीको सरुवा गरेको थियो । तीमध्ये जिल्ला तथा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न प्रहरी वृत्तको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका अधिकृतहरूको पनि एकवर्षे अवधि पूरा भइसकेको छ ।
पाँचथर, संखुवासभा, दार्चुला, अर्घाखाँची, डडेल्धुरा, मुगु, प्युठान, पर्वत र कालीकोटमा इन्चार्जका रूपमा खटिएका डीएसपीहरूको समेत नियमित सरुवा गर्न सकिने अवधि पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका स्वयम्भू, गौशाला, दरबारमार्ग, मालगाउँ, सिंहदरबार र जगाती प्रहरी वृत्तका इन्चार्जको अवधि पनि पूरा भइसकेको छ ।
तर एकातिर अवधि पूरा भएका अधिकृतहरूको सरुवा रोकिएको छ भने अर्कोतिर अवधि नपुगेकै अवस्थामा काज वा अन्य व्यवस्थापनका नाममा अधिकृतहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । सरुवा व्यवस्थापनमा देखिएको यही अन्तरले प्रहरी अधिकृतहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ ।
डीएसपीको उदाहरणमा चक्रबहादुर डम्बरपालको केही महिनामै भएको अर्को सरुवालाई लिएर संगठनभित्र प्रश्न उठेको छ । उनी २०८२ वैशाख १० गते नेपाल प्रहरी युक्ति तालिम विद्यालय नवलपरासीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दिया सरुवा भएका थिए । त्यसको करिब पाँच महिनापछि भदौ ३१ गते उनलाई बर्दियाबाट इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा सरुवा गरिएको थियो ।
त्यस्तै डीएसपी निशेष चापागाईंको पनि छोटो अवधिमै जिम्मेवारी परिवर्तन भएको थियो । भदौ ३१ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन महाशाखाबाट अपराध अनुसन्धान कार्यालय चापागाउँमा सरुवा भएका उनी केही समय काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा कार्यरत रहे । गत माघ ४ गते भएको ६७ जना डीएसपीको सरुवामा उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा पठाइएको थियो ।
