एमालेमा अब प्रश्न गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? अध्यक्ष ओलीको निर्णयमाथि असहमति राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? नेतृत्व गलत बाटोमा गयो भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्दा कारबाही हुन्छ भने, यो अनुशासन हो कि आदेश ? चुनावी हारको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला एमालेले बहसको ढोका खोल्दैछ कि मुख थुन्ने बाटो रोज्दैछ ? अध्यक्ष ओलीलाई प्रश्न गर्न नपाइने, नेतृत्वको आलोचना गर्न नपाइने र पार्टी निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बोल्दा कारबाही हुने व्यवस्था भएपछि एमालेभित्र ओली शक्तिशाली मात्रै छन् कि सर्वशक्तिमान बन्दैछन् ? अनि, आफ्नै कार्यकर्ताको प्रश्न नसुन्ने पार्टीले जनताको प्रश्न कसरी सुन्ला ?
नेकपा एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै अबदेखि अध्यक्ष केपी ओलीको सार्वजनिक विरोध, आलोचना वा आरोप लगाउने कामलाई पूर्णतः बन्देज लगाएको छ । एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (आपनी)मा स्पष्टै भनिएको छ- अब पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना, विरोध, निन्दा, अपमान, गुटबन्दी वा अनुशासनहीन गतिविधि गरे कारबाही हुन्छ । अर्थात्, एमालेभित्र बोल्ने छुट त छ, तर बोल्ने विषयको सीमा तोकिएको छ । त्यो सीमा कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ सकिन्छ भन्ने निर्णायक अधिकार पनि नेतृत्वमै छ । जसले प्रश्न उठाएको छ-एमालेमा अध्यक्ष ओली शक्तिशाली मात्रै बनेका हुन् कि सर्वशक्तिमान ?
किनकि पछिल्लो निर्णय हेर्दा पार्टीभित्र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने बाटो साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । असोज ५ देखि ८ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि जारी अन्तरपार्टी निर्देशनले ‘कटअफ बैठक’को अवधारणा ल्याएको छ । त्यसअघि जे-जति बोलियो, जे-जति गरियो, त्यसलाई माफी दिने । तर अबदेखि नेतृत्व, नीति र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बोलियो भने स्पष्टीकरण र कारबाही गर्ने भनिएको छ । अर्थात्, एमालेले विगतलाई माफ गरेको छ, भविष्यलाई चेतावनी दिएको छ ।
यो निर्णय सामान्य संगठनात्मक अनुशासनको विषय मात्रै होइन । यसको राजनीतिक अर्थ निकै गहिरो छ । किनकि पार्टीभित्र नेतृत्वको आलोचना रोक्ने निर्णय त्यतिबेला आएको छ, जतिबेला एमालेले चुनावमा गम्भीर धक्का बेहोरेको छ । युवा पुस्ताले एमालेलाई विश्वास नगरेको स्वीकारोक्ति छ । जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको स्वीकारोक्ति छ । आफ्ना कुरा जनतासम्म पु¥याउन नसकेको स्वीकारोक्ति छ । अनि भूराजनीतिकदेखि आन्तरिक कमजोरीसम्म चुनावी हारका कारण खोजिँदै छन् । तर, हारको समीक्षा गर्दै गर्दा पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने ठाउँ झन् साँघुरो पारिँदैछ ।
एकातिर ‘हामीले जनताको विश्वास गुमायौँ, अब जनतामाझ फर्किन्छौँ’ भन्ने एमाले, अर्कोतिर पार्टीभित्र नेतृत्वमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठाउनासाथ कारबाहीको चेतावनी दिन्छ । जनताको आलोचना सुन्ने दाबी गर्ने तर आफ्नै कार्यकर्ताको आलोचनामा भने पूर्ण बन्देज लगाउने विरोधाभास नै एमालेले गम्भीरतापूर्वक मन्थन गर्नुपर्ने मुख्य विषय बनेको छ ।
चुनावी हारको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरेर ओलीले राजनीतिक इमानदारी देखाउन त खोजेका छन्, तर ’जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु भनेको मैदान छाडेर भाग्नु होइन’ भन्ने उनको भनाइ झन् अर्थपूर्ण छ । यसले हार स्वीकार गरे पनि ओली सत्ता वा मैदान छाड्ने पक्षमा छैनन् भन्ने उनको आगामी रणनीति प्रष्ट पार्छ ।
ओली पछाडि हट्ने मनस्थितिमा छैनन्, बरु चुनावी हारलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको आधार बनाउनुको सट्टा पार्टीमा आफ्नो पकड अझ कसिलो बनाउने दाउमा छन् । ‘बिरामी देखेर डाक्टरले अस्पताल र रोग लाग्यो भन्दैमा किसानले खेत छाड्दैन’ भन्ने ओलीको तर्कले सङ्कटको समयमा मैदान छाड्ने होइन, सामना गर्ने सन्देश त दिन्छ । तर, मूल प्रश्न यहीँनिर उब्जिन्छ–सङ्कटमा पार्टीलाई सही नेतृत्व दिने कि सङ्कटको बहानामा प्रश्न गर्नेहरूकै मुख थुन्ने ? एमालेको नयाँ अन्तरपार्टी निर्देशनले दोस्रो बाटो नै रोजेको प्रस्ट आशङ्का जन्माएको छ ।
संगठन विभागलाई कारबाहीको अधिकार दिनु, अनुशासन आयोगलाई सक्रिय बनाउनु, र पार्टी नीति, निर्णय तथा नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा गुटबन्दी गरे कारबाहीको घेरामा ल्याउनु यी सबै कदमका पछाडि अनुशासन कायम गर्ने तर्क छ । पक्कै पनि, एउटा ठूलो राजनीतिक दलमा अनुशासन र निर्णय कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ । सार्वजनिक रूपमा आफ्नै पार्टीविरुद्ध उभिने प्रवृत्तिले सङ्गठनलाई कमजोर नै बनाउँछ । तर, लोकतान्त्रिक दलको ‘अनुशासन’ र आलोचना निषेध गर्ने ‘हुकुमी संस्कार’बीच सूक्ष्म तर महत्त्वपूर्ण भिन्नता हुन्छ । एमालेले अनुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको यो लक्ष्मणरेखा कसरी कोर्छ, त्यसैमा उसको आगामी राजनीतिक भविष्य र स्वास्थ्य निर्भर रहनेछ ।
संगठन विभागलाई कारबाहीको अधिकार सुम्पिनु, अनुशासन आयोगलाई सक्रिय बनाउनु र पार्टी नीति, निर्णय तथा नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना वा गुटबन्दी गरे कारबाहीको घेरामा ल्याउनु एमालेको पछिल्लो कदम हुन् । राजनीतिक दलमा अनुशासन कायम हुनु र निर्णय कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य सर्त हो, सार्वजनिक रूपमा आफ्नै पार्टीविरुद्ध उभिने प्रवृत्तिले संगठनलाई निस्सन्देह कमजोर बनाउँछ । तर, लोकतान्त्रिक दलको अनुशासन र नेतृत्वको आलोचना निषेध गर्ने ‘हुकुमी संस्कार’ बीच निकै ठूलो भिन्नता हुन्छ । एमालेले यो सीमा कसरी तय गर्छ, त्यसैमा उसको आगामी राजनीतिक स्वास्थ्य निर्भर रहनेछ । पार्टी केवल अध्यक्षको वरिपरि घुम्ने निर्जीव संरचना मात्र होइन । राजनीतिक दलभित्र फरक मत, खुला बहस, रचनात्मक आलोचना र सुधारका लागि पर्याप्त ठाउँ चाहिन्छ ।
यसैबिच, एमालेले विधान नै संशोधन गरेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी ‘वरिष्ठ नेता’ बनाउने निर्णय गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्थासँगै केन्द्रीय कमिटीदेखि सचिवालयसम्मका बैठकमा उनको सहभागिता रहनेछ भने अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने र सही तथा समयोचित निर्णय लिन योगदान पुर्याउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । लामो समय राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकामा रहेर पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी भण्डारीलाई दोस्रो वरीयता दिनु सामान्य विषय होइन, यसले एमालेभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ ।
यतिबेला एमालेभित्र एउटा छेउमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व थप कसिलो बनाउने प्रयास छ भने अर्को छेउमा भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन छ । अनि यी दुईको बिचमा छ– चुनावी पराजयको समीक्षा, युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र संगठनभित्रको कठोर अनुशासनको प्रश्न । ओलीले नेतृत्व छाड्ने होइन, जोगाउने प्रस्ट सन्देश दिएका छन् । सार्वजनिक आलोचनामा प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नै वरिपरि संगठन कसेका ओलीले भण्डारीलाई दोस्रो वरीयता दिएर अर्को प्रभावशाली शक्ति केन्द्रलाई औपचारिक रूपमा स्वीकारेका छन् । अब मूल प्रश्न खडा हुन्छ– ओलीले एमालेमा वास्तविक अनुशासन फर्काउन खोजेका हुन् कि आफ्नो नेतृत्वमाथिको चुनौती पन्छाउन ? किनकि यी दुई कुरा एउटै होइनन् ।
एमालेले जनतासँग एकाकार हुने, स्थानीय समस्या सुल्झाउने र युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने दाबी त गरेको छ, तर बाहिरी जनतासँग जोडिनुअघि उसले आफ्नै कार्यकर्तासँग पारदर्शी संवाद गर्नुपर्छ । जनताको आलोचना सहने पार्टी बन्नुअघि आफ्नै नेता–कार्यकर्ताको आलोचना सुन्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । ओली शक्तिशाली हुनु एमालेका लागि समस्या नहुन सक्छ, तर ओली प्रश्नै गर्न नसकिने पात्र बन्नु भने एमालेकै भविष्यका लागि घातक हुन सक्छ ।
इतिहास साक्षी छ– शक्ति बढ्दै जाँदा प्रश्नहरू घट्न थाले भने त्यो नेतृत्व बलियो भएको सङ्केत होइन, बरु वरिपरिका ऐनाहरू कमजोर भएका हुन् । चुनावी हारबाट पाठ सिक्दै आफूलाई पुनर्निर्माण गर्ने र युवालाई फर्काउने दाबी गरिरहेको एमालेले सबैभन्दा पहिले आफैँलाई एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ– पार्टीभित्र प्रश्न गर्न नपाइने एमालेले बाहिर जनताका प्रश्नहरू कसरी सुन्ला ?
ओलीले हारको नैतिक जिम्मेवारी त लिए, तर अब त्यो जिम्मेवारीको सक्कली परीक्षा सुरु भएको छ– हारका कारणहरूमाथि खुला बहस गर्न दिने कि बहसको ढोकामा अनुशासनको ताल्चा लगाउने? अध्यक्ष ओली सर्वशक्तिमान बन्ने बाटोमा छन् कि एमालेलाई बलियो बनाउने बाटोमा, यसको फैसला ‘अपानी-३’ का पानाहरूले होइन, आगामी दिनमा एमालेले देखाउने राजनीतिक व्यवहारले गर्नेछ । प्रश्नहरू दबाएर र असहमतिलाई दण्डको डर देखाएर कुनै पनि राजनीतिक संगठन जीवन्त रहन सक्दैन । दण्डको भयले कार्यकर्ता सामयिक रूपमा मौन त होलान्, तर त्यसरी मरेको चेतना भएका कार्यकर्ताले न पार्टीमा क्रान्ति ल्याउन सक्छन्, न त चुनावमा जनताको विश्वास नै जित्न सक्छन् । एमालेले अपनाएको यो निरङ्कुश र व्यक्तिवादी बाटोले पार्टीलाई सुदृढ बनाउनुको सट्टा झन् गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ ।
