काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जोखिमको चपेटामा पर्ने खतरा बढिरहेको छ । सरकार भने सुधारको प्रतिबद्धता सुनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्ने प्रयासमा लागेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पछिल्ला दिनमा लगातार विदेश भ्रमणमा व्यस्त देखिए पनि ती भ्रमणले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संरचनागत समस्या समाधान गर्न कस्तो योगदान पु¥याउँछन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको भ्रमण शृंखलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ । भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै कतार पुगेका अर्थमन्त्री वाग्ले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएको दुई दिनमै संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसी पुगे । विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बङ्गाको निमन्त्रणामा भएको भनिएको भ्रमणमा नेपालको आर्थिक सहायता, पुनर्निर्माण र नेपाल–अमेरिका आर्थिक सहकार्यसँगै वित्तीय अपराध नियन्त्रणको विषयसमेत उठाए ।
तर, नेपालको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु मात्र उपलब्धि होइन । प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसक्नु र पटकपटक गरिएका घोषणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो । सरकारले कानुन संशोधन, अध्यादेश जारी र केही उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा व्यवसायीमाथि अनुसन्धानलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, यस्ता हचुवा कदमले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको समग्र प्रणाली कति प्रभावकारी बनायो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन ।
नेपाल सन् २०२५ मा पुनः फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमपूर्ण खैरो सूचीमा परेको थियो । यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल यही सूचीमा परेको थियो । दोस्रोपटक खैरो सूचीमा परेपछि वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी रोकथाम र नियामकीय कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न उठेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सरकारको दायित्व निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनु वा पक्राउको संख्या बढाउनु मात्र होइन । सरकारी निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक पदाधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र सबैका गतिविधिमा समान र प्रमाणमा आधारित निगरानी सुनिश्चित गर्नु हो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई संरक्षण गर्ने र अर्कोतर्फ व्यवसायीमाथि कठोरता देखाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सक्दैन ।
यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले सुधारका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी तयारी र कार्यान्वयनबीचको अन्तर अझै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । एफएटीएफ र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया÷प्रशान्त समूह (एपीजी) ले औँल्याएका सुधारका विषयमा पर्याप्त प्रगति गर्न नसक्दा नेपालमाथिको जोखिम कायमै छ । निर्धारित समयभित्र सुधारको विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने जोखिम छ ।
यसको असर केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीमित रहने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी, व्यापार वित्त, वैदेशिक लगानी, विदेशी बैंकसँगको सम्बन्ध र नेपालको व्यावसायिक विश्वसनीयतासमेत प्रभावित हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा थप निगरानी र अनुपालनसम्बन्धी लागत बढे त्यसको भार अन्ततः निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणसम्म पुग्न सक्छ ।
तर, यति गम्भीर जोखिमको सामना गरिरहेको सरकारले सुधारलाई नतिजामुखी बनाउन सकेको छैन । सरकार गठन भएलगत्तै विभिन्न कानुन खारेज गर्ने, आवश्यक ऐन संशोधन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थालाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र अन्य क्षेत्रमा देखिएका जोखिम सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनसमेत गरियो । सार्वजनिक खरिदलगायत विभिन्न कानुनमा पनि संशोधन गरियो ।
कानुन संशोधन आफैँमा सुधारको अन्तिम उपलब्धि होइन । संशोधित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता, अनुसन्धानको गुणस्तर, अभियोजनको प्रभावकारिता, सम्पत्ति पहिचान तथा जफत गर्ने प्रक्रिया र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने परिणामले मात्र सुधारको वास्तविक अवस्था देखाउँछ । कानुनमा परिवर्तन गरेर मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम हट्ने भए नेपालले यसअघि नै उल्लेख्य प्रगति गरिसकेको हुनुपर्ने थियो ।
सरकारको अर्को समस्या सुधारको प्राथमिकता र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको असन्तुलन हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा ठूला उद्योगी–व्यवसायी, उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि समेत कारबाही अघि बढाइएको छ । तर, पक्राउ र अनुसन्धानको संख्या बढ्नु मात्रै प्रभावकारी सुधारको प्रमाण हुन सक्दैन । अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा, मुद्दाको निष्पक्षता, कानुनी प्रक्रिया र अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणमा हासिल भएको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, उपलब्धि चित्तबुझ्दो छैन । सरकारको ‘थुन्ने अनि सुन्ने’ नीतिले हावा खाएको अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको नाममा निजी क्षेत्रलाई मात्रै शंकाको दृष्टिले हेर्ने र अनुसन्धान तथा नियमनको भार व्यवसायीमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन । निजी क्षेत्रका केही व्यक्ति वा संस्थामाथि गम्भीर शंका वा प्रमाण भए अनुसन्धान र कारबाही हुनु आवश्यक छ । तर, सीमित घटनाका आधारमा समग्र निजी क्षेत्रलाई जोखिमको स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन । व्यावसायिक गतिविधिमा अनावश्यक हस्तक्षेप, अस्पष्ट नियामकीय निर्देशन र प्रक्रियागत अन्योल बढे त्यसले वैध लगानी तथा कारोबारलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सरकारको दायित्व निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनु वा पक्राउको संख्या बढाउनु मात्र होइन । सरकारी निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक पदाधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र सबैका गतिविधिमा समान र प्रमाणमा आधारित निगरानी सुनिश्चित गर्नु हो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई संरक्षण गर्ने र अर्कोतर्फ व्यवसायीमाथि कठोरता देखाउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सक्दैन ।
नेपालले सुधार गर्नुपर्ने विषयमा कानुन निर्माणसँगै संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयनको विश्वसनीयता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । वित्तीय सूचना विश्लेषण गर्ने निकायको प्रभावकारिता, नियामकको स्वतन्त्रता, अनुसन्धानकारी निकायबीचको समन्वय, अभियोजनको गुणस्तर र जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ । यस्ता काममा निरन्तरता नदिई समयसीमा नजिकिँदा मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने र कारबाही तीव्र पार्ने शैलीले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्लेको वासिङ्टन डीसी भ्रमणले नेपालको वास्तविक समस्या समाधान गर्ने दिशामा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने चासो स्वाभाविक छ । विश्व बैंक समूह, अमेरिकी अर्थमन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगमका उच्च अधिकारीसँगको छलफलले आर्थिक सहयोग र वित्तीय सहकार्य विस्तार गर्न सघाउन सक्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई नेपालको प्रतिबद्धतामा विश्वास दिलाउन भाषण र भेटघाटभन्दा कार्यान्वयनको ठोस प्रमाण आवश्यक पर्छ ।
नेपालले खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप समय र सहजीकरणका लागि आग्रह गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि पनि सरकारले सुधारका काम कहाँ पुगे, कुन कमजोरी बाँकी छन् र ती पूरा गर्न कस्तो संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ भन्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । केवल सुधार गर्ने वाचा दोहो¥याएर वा केही चर्चित व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा सकारात्मक नतिजा सुनिश्चित हुँदैन ।
सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग आर्थिक स्रोत जुटाउने विषयमा पनि आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि ऋण मात्रै थप्दै जानेभन्दा सम्भव भएसम्म अनुदान, प्राविधिक सहायता र संस्थागत क्षमता विकासका अवसर खोज्नुपर्छ । तर, वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्ने प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
अर्थमन्त्रीको विदेश भ्रमण सफल भयो कि भएन भन्ने मूल्यांकन भेटिएका व्यक्तिको सूची वा जारी गरिएका प्रतिबद्धताबाट होइन, त्यसबाट प्राप्त ठोस उपलब्धिबाट हुनुपर्छ । नेपाललाई थप वित्तीय जोखिमबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रमाथि कारबाही देखाएर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । सबै क्षेत्रको निष्पक्ष निगरानी, प्रभावकारी अनुसन्धान, कानुनको समान कार्यान्वयन र सुधारको मापनयोग्य नतिजा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
अन्यथा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता सुनाउने तर देशभित्र सुधारलाई परिणाममा बदल्न नसक्ने सरकारी शैलीले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्नुको सट्टा थप जोखिमतर्फ धकेल्न सक्छ ।
