‘इकोनोमिक मिनिष्टर’ नै खारेजीमा

काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्ली र चीनको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत दुई सहसचिवलाई सरकारले स्वदेश फिर्ता बोलाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) संरचनाबाट दुवै स्थानमा रहेका नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव पद हटाइएपछि आर्थिक मामिला हेर्ने ‘इकोनोमिक मिनिस्टर’का रूपमा कार्यरत तारानाथ अधिकारी र पार्वती अर्याल नेपाल फर्किएका छन् । मन्त्रालयको संगठन संरचनाबाटै पद हटेपछि उनीहरू कार्यरत दूतावासमा पद कायम नरहेकाले फिर्ता हुनुपरेको हो ।

तर यो प्रकरण दुई सहसचिवको सरुवामा मात्र सीमित छैन । विदेशस्थित नेपाली नियोगमा सहसचिवस्तरका कर्मचारी पठाउने निर्णय कुन आधारमा गरियो, उनीहरूलाई पठाउँदा पदको आवश्यकता कसरी निर्धारण गरियो र केही समयपछि त्यही पद खारेज गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नसमेत यसले उठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार दिल्ली र बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव पद हटाइएको छ । यही निर्णयका कारण दुवै अधिकारी कार्यरत पदमा नरहने अवस्था आएको हो ।

सरकारी संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो । राज्यको खर्च घटाउन, जनशक्तिको उचित उपयोग गर्न र कामको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी निर्धारण गर्न सरकारले पद कटौती गर्न सक्छ । तर दरबन्दी कटौतीको औचित्य स्पष्ट हुनु र त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुले निर्णयको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ । दिल्ली र बेइजिङमा सहसचिवस्तरका कर्मचारी पठाउँदा ती पद किन आवश्यक ठानिए ? उनीहरूलाई नियुक्त वा पदस्थापन गर्दा कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र अपेक्षित उपलब्धि के निर्धारण गरिएको थियो ? अहिले पद हटाउनुपर्ने अवस्था आउनुको आधार के हो ?

यी प्रश्नको जवाफबिना दरबन्दी कटौतीलाई केवल प्रशासनिक सुधारको निर्णय भनेर व्याख्या गर्न कठिन हुन्छ । पद आवश्यक नभएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो भने पहिले त्यहाँ सहसचिव पठाउने निर्णयको औचित्यसमेत समीक्षा हुनुपर्छ । पद आवश्यक थियो तर संरचना परिवर्तनका कारण हटाइएको हो भने त्यसको प्रभाव र वैकल्पिक व्यवस्थाबारे स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा इकोनोमिक मिनिस्टरका रूपमा कार्यरत अधिकारीको कार्यकाल तीन वर्ष पूरा भएको थियो । उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का निजी सचिवसमेत रहिसकेका सहसचिव हुन् । अधिकारीले कास्कीमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) का रूपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पर्यटन विभागको महानिर्देशक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायमा जिम्मेवारी सम्हालेका उनी दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा आर्थिक मामिला हेर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

त्यस्तै, चीनको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा इकोनोमिक मिनिस्टरका रूपमा कार्यरत पार्वती अर्याल करिब डेढ वर्षमै स्वदेश फर्किएकी छन् । दुवै अधिकारी सहसचिव हुन् र प्रदेशमा नजाने कर्मचारीका रूपमा उल्लेख गरिएका छन् । उनीहरूलाई अब कुन निकायमा, कुन जिम्मेवारीमा र कुन आधारमा व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषयमा सरकारको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कर्मचारी खटाउनुको उद्देश्य राज्यको कूटनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक हित प्रवद्र्धन गर्नु हो । त्यसैले यस्ता पदमा कर्मचारी पठाउँदा सम्बन्धित देशसँगको आर्थिक सम्बन्ध, लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार सहजीकरण र नियोगको कार्यभारजस्ता पक्षलाई आधार बनाइनुपर्छ ।

कुनै नियोगमा आर्थिक मामिला हेर्न सहसचिवस्तरको कर्मचारी आवश्यक थियो भने पद हटाउनुको कारण सरकारले स्पष्ट पारेको छैन । दिल्ली र बेइजिङबाट फर्किएका दुवै सहसचिवलाई मन्त्रिपरिषद्ले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना रहेको छ । तर उनीहरूलाई कुन निकायमा पठाउने, कुन जिम्मेवारी दिने र त्यसको आधार के हुने भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन ।

दरबन्दी खारेज भएपछि कर्मचारी फिर्ता बोलाउनु प्रशासनिक प्रक्रियाको एउटा चरण हो । त्यसपछि उनीहरूको सीप, अनुभव र आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी दिनु सरकारको दायित्व हुन्छ । तर खारेज भएको पदको औचित्य, त्यसमा भएको खर्च र कर्मचारी पठाउने निर्णयको समीक्षा नगरी अर्को निकायमा व्यवस्थापन मात्र गरियो भने मूल प्रश्न अनुत्तरित छ ।