नमस्कार आर्थिक विश्लेषण र बहसको साँझा मञ्च अर्थ दृष्टिमा स्वागत छ, सविना राउत । राजनीतिक स्थिरता आयो, सरकारमा बहुमत पनि छ, तर सेयर बजारमा उत्साह किन आएन ? वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिनामै नेप्से २६० अंकले घटेको छ भने लगानीकर्ताको सम्पत्ति झण्डै पौने चार खर्ब रुपैयाँले खुम्चिएको छ । आखिर सरकारको स्थिरताले लगानीकर्ताको विश्वास किन जित्न सकेन ? समस्या लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा हो कि सरकारको नीतिगत व्यवहारमा ?
आजको अंकमा सेयर बजारमा खर्बौँ रुपैयाँ गुम्दा लगानीकर्ता कसरी टाट पल्टिँदै छन् भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ । यसका साथै, बैंकको नाफामा उछाल आउँदा पनि व्यवसाय विस्तार किन सुस्त छ ? ग्यासको अभाव हो कि वितरण व्यवस्थापनको बेथिति ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पैसा कहाँ थन्किएको छ ? र खराब कर्जा किन घट्न सकेन ? लगायतका विषयमा विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ ।
राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र आर्थिक गतिविधिमा सुधारको अपेक्षासहित गठन भएको वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सात महिना पूरा गर्दा पनि सेयर बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सरकार गठन हुनुअघिको तुलनामा नेप्से परिसूचक र कुल बजार पुँजीकरण दुवै घटेका छन् । पछिल्लो समय सामान्य सुधार देखिए पनि बजारले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन ।
२०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन हुँदा त्यसको अघिल्लो दिन चैत १२ गते नेप्से परिसूचक २ हजार ९५०.१६ विन्दुमा थियो भने कुल बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, सात महिनापछि कात्तिक १३ गते परिसूचक घटेर २ हजार ६९०.१५ विन्दुमा झरेको छ भने बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस अवधिमा नेप्से २६०.०१ अंक अर्थात् ८.८१ प्रतिशतले घट्दा बजार पुँजीकरण ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँले खुम्चिएको छ ।
यद्यपि, असोज मसान्तमा २ हजार ६३४.१७ विन्दुमा रहेको नेप्से कात्तिक १३ गतेसम्म २ हजार ६९०.१५ विन्दुमा पुगेको थियो । यसले पछिल्लो समय केही सुधार देखिए पनि सात महिनाको समग्र गिरावट पूर्ति गर्न सकेको छैन । नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक स्थिरताले लगानीको वातावरण सहज बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा थियो । तर, बजारको अवस्थाले राजनीतिक स्थिरता मात्रै पुँजी बजारमा उत्साह ल्याउन पर्याप्त नहुने देखाएको छ । लगानीकर्ताका लागि सरकारको बहुमतभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकार गठनपछि व्यवसायीमाथि भएका धरपकड र अनुसन्धानको शैलीले निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ । कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक भएपनि त्यसको प्रक्रियाले समग्र निजी क्षेत्रलाई सशंकित बनाउनु हुँदैन । लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी सुरक्षित हुने विश्वास नगरेसम्म बैंकमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर भए पनि त्यसले बजारमा स्वतः सकारात्मक प्रभाव पार्दैन ।
अर्कोतर्फ, प्राथमिक सेयर निष्कासनबाट आपूर्ति बढ्दै गए पनि दोस्रो बजारमा खरिद माग र लगानीयोग्य रकम विस्तार हुन सकेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता, गैरआवासीय नेपालीको लगानी परिचालन र नयाँ लगानीका अवसर विस्तारमा समेत अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन ।
यसमा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अध्यक्ष गोपाल भट्टले बजार सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत प्रस्ताव र कार्ययोजना अघि सारेपनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बारम्बार नीति परिवर्तन गर्ने र कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
सेयर बजारको दिगो विकासका लागि सरकारको आर्थिक नीति स्पष्ट, नियामकको कार्यशैली स्थिर र निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार विश्वासिलो हुन आवश्यक छ । ब्याजदर घटाउनु र तरलता बढाउनु मात्रै बजार सुधारको पर्याप्त आधार होइन । उत्पादन, रोजगारी, उपभोग र व्यावसायिक गतिविधिमा समेत सुधार आउनुपर्छ ।
सात महिनामा झण्डै पौने चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पुँजीकरण घट्नु सामान्य उतारचढाव मात्र होइन, लगानीकर्ताको कमजोर मनोबलको संकेत पनि हो । त्यसैले सरकारले राजनीतिक स्थिरतालाई आर्थिक विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने, नियामकले अनुमानयोग्य नीति लागू गर्ने र संस्थागत लगानी विस्तारको वातावरण बनाउनेतर्फ तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अब चर्चा गरौँ, बैंकको नाफामा उछाल, व्यवसायमा सुस्तताबारे । बैंकको नाफा बढिरहेको छ, तर कर्जा प्रवाह र ब्याज आम्दानीको गति सुस्त छ । पहिलो त्रैमासमै २० वाणिज्य बैंकले १९ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । तर, यो नाफा वास्तविक व्यावसायिक विस्तारको परिणाम हो कि प्रोभिजनिङ घट्दाको प्रभाव मात्रै ? नाफामा यति ठूलो छलाङ आउनुको रहस्य के हो ?
वाणिज्य बैंकहरूको नाफा हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख देखिन्छ । तर नाफाको स्रोत विश्लेषण गर्दा तस्वीर त्यति उत्साहजनक छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद नाफा ४५.५९ प्रतिशतले बढेको छ । तर, बैंकिङ व्यवसायको मुख्य आधार मानिने खुद ब्याज आम्दानी भने ०.९७ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । अधिकांश बैंकको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) खुम्चिएको छ भने आधा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ ।
पहिलो त्रैमासमा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले १९ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो नाफा १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा १६ बैंकको नाफा बढेको छ भने तीन बैंकको घटेको छ । एउटा बैंक घाटाबाट नाफामा फर्किएको छ । तर, खुद ब्याज आम्दानी गत वर्षको ४९ अर्ब २० करोडबाट बढेर ४९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ । अर्थात्, बैंकहरूको मुख्य आम्दानी एक वर्षमा ४७ करोड ५१ लाख रुपैयाँले मात्र बढेको हो ।
बैंकहरूको मुख्य आम्दानी विस्तार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अधिक तरलता र कर्जाको कमजोर माग हो । विप्रेषण आप्रवाह बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप बैंकहरू नयाँ कर्जा सिर्जना गर्नुभन्दा ब्याजदर घटाएर प्रतिस्पर्धी बैंकका ग्राहक तान्ने रणनीतिमा केन्द्रित भएका छन् ।
यसको असर स्प्रेड दरमा देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा २० मध्ये १९ बैंकको स्प्रेड घटेको छ । त्यस्तै, १० बैंकको खुद ब्याज आम्दानी संकुचित भएको छ । कुमारी बैंकको यस्तो आम्दानी २८.१९ प्रतिशत र प्रभु बैंकको १९.३६ प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंकले क्रमशः ३७.४६ र २१.४२ प्रतिशतले खुद ब्याज आम्दानी बढाएका छन् ।
बैंकहरूको नाफा वृद्धिको अर्को प्रमुख कारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापतको प्रोभिजनिङ घट्नु हो । गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा २० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो रकम यस वर्ष ४४.९ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यसले नाफामा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको देखिन्छ । नाफाका आधारमा नबिल बैंक २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँसहित पहिलो स्थानमा छ भने ग्लोबल आइएमई बैंकले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कमाएको छ ।
समग्रमा बैंकहरूको वित्तीय विवरणले अहिलेको चुनौती तरलता अभाव नभई उपलब्ध रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु रहेको देखाउँछ । राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र आर्थिक गतिविधिमा सुधार नआएसम्म कर्जाको माग विस्तार कठिन हुन्छ । प्रोभिजनिङ घटाएर तत्काल नाफा बढाउन सकिए पनि त्यसको सीमा हुन्छ । बैंकहरूको दिगो सुधारका लागि गुणस्तरीय कर्जा विस्तार, नियमित ब्याज आम्दानी वृद्धि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन आवश्यक छ ।
अब, ग्यासको अभाव कि वितरणको बेथिति ? भन्नेबारे चर्चा गरौँ । सरकार भन्छ– बजारमा ग्यासको अभाव छैन, तथ्यांकले पनि बिक्री बढेको देखाउँछ । तर उपभोक्ता भने खाली सिलिन्डर बोकेर डिलर चहारिरहेका छन् । आखिर लाखौँ सिलिन्डर बजारमा गएको सरकारी दाबीबीच सर्वसाधारणको भान्सा किन ग्यासविहीन छ ? समस्या ग्यासको अभाव हो कि सरकारको वितरण व्यवस्थापनको असफलता ? आखिर ग्यास कहाँ हराउँछ ? सरकारी तथ्यांकमा कि बजारका बिचौलियाको कब्जामा ?
राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र आर्थिक गतिविधिमा सुधारको अपेक्षासहित गठन भएको रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सात महिना पूरा गरेको छ । तर, सुशासन र बजार सुधारका प्रतिबद्धताबीच सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्तिसमेत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । सर्वसाधारण अझै खाली सिलिन्डर बोकेर डिलर चहार्न बाध्य छन् । नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले भने बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो त्रैमासमा १ करोड १७ लाख ४२ हजार ८२१ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९ लाख २२ हजार ९३१ सिलिन्डर अर्थात् १९.५८ प्रतिशतले बढी हो । भदौमा मात्रै अहिलेसम्मकै उच्च ४२ लाख १३ हजार ६६१ सिलिन्डर बिक्री भएको निगमको विवरण छ ।
तर, आपूर्ति बढेको सरकारी तथ्यांक र उपभोक्ताले भोगिरहेको अभावबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । दैनिक लाखौँ सिलिन्डर बजारमा पठाइएको दाबी गरिए पनि सर्वसाधारणले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन् । यसले वितरण प्रणाली, बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कुनै दिन लाखौँ सिलिन्डर बजारमा पठाउने र कुनै दिन वितरण अत्यन्त न्यून हुने अस्थिर प्रणालीले उपभोक्तामा अभावको त्रास बढाएको छ । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया तथा व्यवसायीले ग्यास सञ्चित गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने सम्भावनालाई बल मिलेको छ । सरकारले घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डरको प्रभावकारी वर्गीकरण तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।
सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन र विद्युत् खपत बढाउने नीति अघि सारे पनि ग्यासको खपत घटेको छैन । यसको एउटा कारण गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको अभाव हो । नियमित विद्युत् आपूर्ति र पर्याप्त भोल्टेज सुनिश्चित नगरी विद्युतीय चुलोलाई ग्यासको विकल्प बनाउन कठिन हुन्छ । त्यस्तै, ग्यास खरिदमा अनिवार्य भ्याट बिल लिनुपर्ने निगमको निर्देशनले पनि उपभोक्तामाथि थप जिम्मेवारी थोपरेको छ । बिल उपलब्ध गराउने र पारदर्शी कारोबार सुनिश्चित गर्ने दायित्व डिलर तथा नियामक निकायको हो । बजार अनुगमन प्रभावकारी नबनाई उपभोक्तालाई मात्रै जिम्मेवार ठहर गर्नु उचित हुँदैन ।
सरकारको सातमहिने कार्यकालले आपूर्ति व्यवस्थापनमा तथ्यांक र वास्तविकताबीचको अन्तर उजागर गरेको छ । नागरिकलाई सरकारी बिक्री विवरण होइन, तोकिएको मूल्यमा समयमै र सहज रूपमा ग्यास चाहिएको छ । त्यसैले सरकारले वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउने, अनियमितता नियन्त्रण गर्ने, बिचौलियाको प्रभाव हटाउने र विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो बनाउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । कागजी तथ्यांकले नागरिकको भान्सा चल्दैन; प्रभावकारी व्यवस्थापनले मात्रै सरकारप्रतिको विश्वास कायम राख्न सक्छ ।
आजर्को अर्को विषय छ– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पैसा कहाँ थन्कियो ? भन्नेबारे । जनताको निक्षेप बैंकमा थुप्रिएको छ, तर अर्थतन्त्रमा लगानीका रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन । सात खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ४९ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको छ । आखिर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग पैसा भएर पनि कर्जा विस्तार किन हुन सकेन ? बैंकको समस्या कर्जाको मागमा हो कि आफ्नै कमजोर पुँजी आधारमा ?
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निक्षेप उल्लेख्य बढे पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको बैंकले त्यसको आधाभन्दा कम रकम मात्रै कर्जाका रूपमा परिचालन गरेको छ । अर्कोतर्फ, कर्जा विस्तारको आधार मानिने पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो त्रैमासमा बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ४८.७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ६०.७९ प्रतिशत रहेको यो अनुपात १२.०५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । असोज मसान्तसम्म बैंकले सात खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा कर्जा प्रवाह तीन खर्ब ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै गरेको छ । यसले बैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत भए पनि कर्जा परिचालन कमजोर रहेको देखाउँछ ।
बैंकको अर्को चुनौती पुँजीकोषमा देखिएको दबाब हो । पहिलो त्रैमासमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.५३ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम ११ प्रतिशतको सीमाभन्दा ०.५३ प्रतिशत बिन्दु मात्रै बढी हो । त्यस्तै, प्राथमिक पुँजी अनुपात ९.३० प्रतिशत छ । कमजोर कर्जा माग, निजी क्षेत्रको सुस्त लगानी र पुँजीकोषको सीमितताले बैंकको व्यवसाय विस्तार प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । थप कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम भारित सम्पत्ति बढ्ने भएकाले पुँजीकोषमा थप दबाब पर्न सक्छ ।
अन्तिममा, खराब कर्जा किन घटेन ? भन्ने थोरै चर्चा गरौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा एकै वर्षमा झण्डै तीन गुणाले बढेको छ । तर खराब कर्जा घट्नुको सट्टा बढेको छ, कर्जा परिचालन कमजोर छ र पुँजीकोषमा समेत दबाब कायम छ । आखिर बैंकको नाफा बढ्नु वित्तीय स्वास्थ्य सुध्रिएको संकेत हो कि जोखिम व्यवस्थापनमा खर्च घटाउँदाको परिणाम मात्रै ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नाफाको ग्राफ उकास्न सफल हुँदा वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न किन सकेन ?
पुँजीकोष र कर्जा परिचालनमा दबाब कायम रहे पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खुद नाफा उल्लेख्य बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो त्रैमासमा बैंकले १ अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको नाफा यसपटक १७५.५३ प्रतिशतले बढेको हो ।
तर, नाफा वृद्धिसँगै खराब कर्जामा सुधार देखिएको छैन । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात गत वर्षको ३.८३ प्रतिशतबाट बढेर ३.८९ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, सम्भावित कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकले ११०.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको कभरेज कायम गरेको छ । यसले सम्भावित क्षतिविरुद्ध पर्याप्त व्यवस्था गरेको देखाए पनि कर्जा असुली चुनौतीपूर्ण छ ।
बैंकको नाफा बढ्नुमा खुद ब्याज आम्दानी विस्तार र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापतको रकम घट्नुको योगदान छ । समीक्षा अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ३७.४६ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, इम्पेयरमेन्ट चार्ज गत वर्षको ९७ करोड ४९ लाखबाट घटेर ३५ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।
बैंकको कस्ट अफ फन्ड २.८१ प्रतिशत र आधार दर ३.९० प्रतिशतमा झर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, सस्तो लागतमा उपलब्ध निक्षेपलाई कर्जामा रूपान्तरण गर्न नसक्नु चुनौती बनेको छ । समग्रमा बैंकको नाफा बढे पनि कर्जा परिचालन कमजोर, खराब कर्जा उच्च र पुँजीकोषमा दबाब कायम छ । त्यसैले दिगो वित्तीय सुधारका लागि बैंकले नाफा वृद्धिसँगै गुणस्तरीय कर्जा विस्तार, प्रभावकारी असुली र पुँजी आधार सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
Appharu.com