अहिलेसम्म पाएनन् भुक्तानी

काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढी र त्यसले पु¥याएको क्षतिमा उद्धारमा निजी क्षेत्रको हेलिकप्टरले दिनरात नभनी सेवा गरे । गत १० भदौमा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि खोज, उद्धार, शव व्यवस्थापन र राहत सामग्री ढुवानीमा परिचालित हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले सेवा दिएको करिब दुइ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारकै आह्वानमा उद्धारमा खटिएका निजी हेलिकोप्टर कम्पनीहरू अहिले आफ्नो रकम उठाउन सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि पाँच हजार ६२ पटक हेलिकोप्टर उडान भएको सरकारी तथ्यांक छ । नेपाली सेना र ११ निजी हेलिकोप्टर कम्पनी परिचालन गर्दा करिब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । निजी कम्पनीहरूले मात्रै करिब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेका छन् । तर, दाबी गरिएको रकमको भुक्तानी प्रक्रिया अझै रोकिएको छ ।

विपतका बेला उद्धार कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारले त्यसका लागि परिचालित जनशक्ति र साधनको खर्च व्यवस्थापनमा समेत स्पष्टता दिन नसक्दा सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । उद्धारका लागि हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने र त्यसबापतको खर्च व्यहोर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भए पनि भुक्तानीको विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र निर्णयको अभाव देखिएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित निजी हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले उडान विवरण र खर्चको बिलबिजक राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा बुझाइसकेका छन् । तर, रकम भुक्तानी नहुँदा कम्पनीहरू आर्थिक दबाबमा परेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बाढीपछि निजी हेलिकोप्टरले दुई हजार ७९४ पटक र नेपाली सेनाका हेलिकोप्टरले दुई हजार २६८ पटक उडान गरेका थिए । कुल पाँच हजार ६२ पटक उडान भएकोमा निजी कम्पनीहरूको मात्रै ४१० घण्टा उडान समय देखाइएको छ ।

निजी कम्पनीहरूले पेस गरेको दाबीअनुसार उनीहरूलाई करिब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यद्यपि, सबै दाबीको अन्तिम प्रमाणीकरण र भुक्तानीको निर्णय हुन बाँकी छ । सेनाको तर्फबाट समेत खर्चको बिल गइसकेको छैन । सेनाका हेलिकोप्टरले निजी कम्पनीको तुलनामा कम पटक उडान गरे पनि उडान अवधि बढी भएकाले सेनातर्फको खर्च थपिँदा कुल दायित्व करिब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसले सरकारी कोषबाट कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । निजी कम्पनीको दाबी नै अन्तिम रूपमा स्वीकृत भइनसकेको र सेनाको खर्च विवरणसमेत आउन बाँकी रहेको अवस्थामा कुल दायित्वको यकिन हिसाब सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

बाढीपछि सरकारले खोज तथा उद्धारका लागि निजी हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई परिचालन हुन आह्वान गरेको थियो । आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीहरूले उद्धार, राहत सामग्री ढुवानी र शव व्यवस्थापनलगायतका काममा हेलिकोप्टर उपलब्ध गराएका थिए ।

वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार कैलाश, सिम्रिक, डाइनेस्टी, बेसक्याम्प, अल्टिच्युड, हेली एभरेस्ट, माउन्टेन, अन्नपूर्ण, प्रभु, फिस्टेल र श्री एयरलाइन्सले उद्धार कार्यमा सेवा दिएका थिए । भदौ १० देखि करिब १५ दिनसम्म हेलिकोप्टरहरू खोज, उद्धार, शव व्यवस्थापन र राहत आपूर्तिमा परिचालित भएका थिए । त्यसबापतको बिल प्राधिकरणमा बुझाइसकिएको छ ।

विपतका बेला कम्पनीहरूले नाफालाई प्राथमिकता नदिई सञ्चालन खर्चकै आधारमा सेवा दिएको नीजि कम्पनीहरुले दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार हेलिकोप्टर सञ्चालन खर्चमध्ये करिब २० प्रतिशत इन्धन, सात प्रतिशत ब्याज, पाँच प्रतिशत बीमा, ३० प्रतिशत मर्मतसम्भार, २० प्रतिशत तलब–भत्ता र १८ प्रतिशत अन्य सञ्चालन खर्चमा जाने गरेको छ ।

संघमा आबद्ध कम्पनीहरूको तर्फबाट मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरिएको हो । अन्य कम्पनीको दाबीसमेत जोड्दा कुल रकम बढ्न सक्ने देखिन्छ । तर, कम्पनीहरूले सेवा दिँदा खर्च व्यहोर्नुपरे पनि सरकारले भुक्तानी नदिँदा उनीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ ।

इन्धन, मर्मत, कर्मचारीको तलब, बीमा र अन्य नियमित दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा प्रयोग गरेबापतको रकमसमेत समयमै पाउन नसक्नुले सरकारी भुक्तानी प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ । भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट स्पष्ट निर्णय नआउनुलाई मानिएको छ ।

हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले बिलबिजक बुझाएपछि प्राधिकरणले कागजात तथा उडान विवरण रुजुका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाएको जनाएको छ । तर, खर्चको प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक निर्णयमा अन्योल देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो कार्यकारी समिति बैठकले नियमअनुसार भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, त्यसअघि स्पष्ट निर्णय नहुँदा भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुन सकेको थिएन ।विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअनुसार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने १३ सदस्यीय कार्यकारी समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

हेलिकोप्टर परिचालनमा मन्त्रालयको भूमिका रहने तर त्यसबापतको खर्च भुक्तानीका लागि आवश्यक निर्णयमा ढिलाइ हुँदा समस्या उत्पन्न भएको कम्पनी सञ्चालकहरूको गुनासो छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा पनि कार्यकारी समितिको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले भुक्तानी गर्ने अभ्यास थियो ।

विपतका बेला तत्काल निर्णय गर्न नसकिए अधिकार प्रत्यायोजन गरेर पछि खर्च स्वीकृत गर्ने विकल्पसमेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर, विगतमा यस्तै प्रकृतिका भुक्तानीमा समस्या भोग्नुपरेका कारण कार्यकारी समितिको स्पष्ट निर्णयविना रकम निकासा गर्न अधिकारीहरू हिच्किचाएका छन् ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार विपतको असामान्य परिस्थितिमा कार्यकारी समितिले समयमै निर्णय गरिदिएको भए भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुन सक्थ्यो । निर्णय नगरी जिम्मेवारी तल्लो निकायमा छाडिँदा प्रक्रिया जटिल बनेको उनको भनाइ छ ।

भुक्तानीको जिम्मेवारी कसको ?
यस प्रकरणमा मुख्य प्रश्न हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले दाबी गरेको रकम कति हो भन्ने मात्र होइन, सरकारको आह्वानमा सेवा परिचालन भएपछि त्यसको खर्च स्वीकृत गर्ने र भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसले समयमै पूरा गर्नुपर्ने थियो भन्ने पनि हो । निजी कम्पनीहरूले सरकारकै आग्रहमा उद्धारमा सेवा दिएको बताएका छन् । उनीहरूले पेस गरेको बिलबिजकको प्रमाणीकरण र खर्चको वैधता परीक्षण गर्नु सरकारी निकायको जिम्मेवारी हो । तर, परीक्षण र निर्णयको प्रक्रिया लम्बिँदा सेवा प्रदायकले नै आर्थिक भार बोक्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

सरकारले विपत् व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग लिने तर खर्च भुक्तानीमा स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्ने हो भने आगामी विपतका बेला निजी क्षेत्रलाई तत्काल परिचालन गर्न कति सहज होला भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । अर्कोतर्फ, सरकारी कोषबाट रकम भुक्तानी गर्दा बिलबिजक, उडान विवरण, स्वीकृत दर र वास्तविक खर्चको निष्पक्ष प्रमाणीकरण अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले कम्पनीहरूको दाबीलाई परीक्षण नगरी भुक्तानी गर्नुपर्ने होइन । तर, परीक्षण र स्वीकृतिको प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन नसक्नु पनि प्रशासनिक कमजोरीकै रूपमा हेरिन्छ ।

हेलिकोप्टर कम्पनी सञ्चालकहरूका अनुसार सरकारले दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, रकम प्राप्त नभएपछि उनीहरू आर्थिक समस्यामा परेको गुनासो गर्छन् । एक कम्पनी सञ्चालकका अनुसार सरकारले भुक्तानी नगरे पनि कम्पनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), कर्मचारीको तलब, इन्धन र अन्य सञ्चालन खर्च नियमित रूपमा तिर्नुपर्छ । सेवा दिएको रकम एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म नआउँदा नगद प्रवाहमा समस्या परेको उनको भनाइ छ । अब कार्यकारी समितिले नियमअनुसार भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले कति रकम स्वीकृत गर्छ र वास्तविक भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

निजी कम्पनीहरूको दाबी, सेनाको खर्च विवरण, उडान प्रमाणीकरण र सरकारी निर्णयलाई एकीकृत गरेर कुल दायित्व सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको कारण र त्यसलाई समयमै समाधान गर्न नसक्नुको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

विपतका बेला उद्धारका लागि परिचालित हेलिकोप्टरको खर्च भुक्तानीमा देखिएको यो अन्योलले सरकारी समन्वय, निर्णय प्रक्रिया र आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।