Logo
Logo

अब कसले चलाउँछ प्रहरी संगठन ?


0
Shares

काठमाडौं । सरकारले प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर समानन्तर कमाण्ड चलाएको छ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने र सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार आफैँ प्रहरीको आन्तरिक कमान्ड प्रणालीमाथि हाबी भएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तनदेखि तल्लो तहका अधिकारीको नियमित सरुवासम्ममा सरकारको अस्वाभाविक चासो र हस्तक्षेप देखिएपछि प्रहरी संगठनभित्रै राजनीतिक प्रभाव बढेकाले चरम असन्तुष्टि बढेको छ ।

सरकारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेको घटनाले प्रहरी संगठनमाथिको राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेपलाई सतहमा ल्यायो । गएको कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यसलगत्तै एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आफूमाथि अन्यायपूर्ण निर्णय भएको भन्दै कार्की कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनको रिटमाथि सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइका लागि कात्तिक ३० गते पेसी तोकेको छ । आईजीपी हटाउने सरकारको निर्णय नै न्यायिक परीक्षणको विषय बनिरहेका बेला प्रहरी संगठनभित्रको नियमित सरुवा प्रक्रिया पनि लामो समयदेखि सरकारकै हस्तक्षेपका कारण प्रभावित भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

प्रहरी नियमावलीले प्रहरी अधिकारीको नियमित सरुवा एक वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसपटक विभिन्न जिल्ला, इलाका तथा प्रहरी कार्यालयको कमान्ड सम्हालिरहेका अधिकारीहरू १५ महिनासम्म पनि एउटै जिम्मेवारीमा बस्न बाध्य छन् । सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकमा निहित हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार पारेको सरुवा सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो र हस्तक्षेपका कारण अघि बढ्न नसकेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

विशेषगरी तत्कालीन आईजीपी कार्कीकै कार्यकालमा हुनुपर्ने सरुवाको सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ‘स्क्यानिङ’ गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको थियो । प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा र पदस्थापनजस्तो नियमित प्रशासनिक विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष चासो देखिनुले प्रहरीको संस्थागत स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

गत २०८२ भदौ ३१ गते ४८ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गरिएको थियो । त्यसक्रममा कैलाली, बाँके, तनहुँ, भक्तपुरलगायतका जिल्लासहित विभिन्न कार्यालयको कमान्ड नयाँ एसपीलाई दिइएको थियो । तर, एक वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने अधिकारीहरू १५ महिनासम्म पनि पुरानै जिम्मेवारीमा छन् । एसपी मात्रै होइन, पहाडी जिल्लामा प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका डीएसपी तथा अन्य कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवासमेत रोकिएको छ ।

प्रहरी संगठनमा एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार आईजीपीलाई हुन्छ । डीएसपी र इन्स्पेक्टरको सरुवा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयकै नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत हुन्छ । तर, अधिकार र जिम्मेवारी प्रहरी नेतृत्वमा भए पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति र अनुकूलता खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नियमित सरुवा अवरुद्ध हुँदा प्रहरी संगठनको कमान्ड प्रणाली, कार्यसम्पादन र अधिकारीहरूको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । एउटै ठाउँमा लामो समय बस्नुपर्दा जिम्मेवारीप्रतिको ऊर्जा घट्ने र कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरी संगठनमा नियमित सरुवा केवल कर्मचारीको कार्यस्थल परिवर्तन होइन, कमान्डको जवाफदेहिता, कार्यसम्पादनको मूल्यांकन र वृत्तिविकाससँग जोडिएको संस्थागत प्रक्रिया हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वको रुचिअनुसार सरुवा रोक्ने, ढिलाइ गर्ने वा आफूअनुकूल अधिकारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पु¥याउने अभ्यासले प्रहरीको व्यावसायिकता कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ ।

हस्तक्षेपको शैली फेरिएन

प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा संस्थागत समस्या समाधान हुँदैन । आईजीपी कार्कीलाई हटाएर नयाँ आईजीपी नियुक्त गरे पनि नियमित सरुवा प्रक्रियामा देखिएको अवरोध र राजनीतिक दबाबको प्रवृत्ति यथावत् रहेको र नेतृत्व परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले एकातिर प्रहरीलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र हस्तक्षेपमुक्त बनाउने दाबी गर्ने अर्कोतिर प्रहरीका जिल्ला कमान्डरदेखि तल्लो तहका अधिकारीसम्मको सरुवामा आफूअनुकूल निर्णय गराउन खोज्ने हो भने त्यो सुशासनको प्रतिबद्धतासँग मेल खाएको छैन ।

प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई अधिकारविहीन बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै कमान्ड चलाउने अभ्यास स्थापित हुँदै गएको छ । यसले सुरक्षा निकायको संस्थागत स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप देखिएको छ । अहिले नयाँ आईजीपी केसीको अगाडि पहिलो चुनौती नै यही देखिएको छ । प्रहरीको नियमित सरुवा प्रणालीलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने कि आफूअनुकूल अधिकारी खटाउने सरकारी इच्छालाई स्वीकार गर्ने भन्नेमा आइजीपी अलमलमा छन् ।

निर्णय गर्ने अधिकार कसको ?

तत्कालीन आईजीपी कार्कीको कार्यकालमा अघि बढ्न नसकेको सरुवा सूची अहिले नयाँ आईजीपी मनोज केसीको हातमा पुगेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार केसीको सचिवालयले सरुवा हुन बाँकी अधिकारीहरूको विवरण संकलन गरी नयाँ सूची तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ ।

तर, सरुवा सूची तयार पार्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु एउटै कुरा नभएको प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । एसपीभन्दा तल्लो तहका अधिकारीको सरुवा गर्ने अधिकारसमेत आईजीपीमै रहे पनि गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने र आवश्यक छलफल गर्ने पुरानो अभ्यास छ । आईजीपीको सचिवालयले तयार पारेको सूची गृह मन्त्रालयमा पठाउने र आवश्यक परे गृहमन्त्रीसँगको छलफलपछि हेरफेर गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले पनि सुरक्षा अधिकारीहरूको सरुवाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई जानकारी गराउँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय जानकारी गराउने औपचारिक प्रक्रियाभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सरुवाको सूचीमा हस्तक्षेप हुने गरेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार सरकारले आफू निकटका अधिकारीलाई आफूले चाहेको जिल्ला, कार्यालय र कमान्डमा खटाउन दबाब दिने गरेको छ ।

कुन अधिकारीलाई कहाँ पठाउने भन्ने विषयमा प्रहरी नेतृत्वको व्यावसायिक मूल्यांकनभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको रुचि निर्णायक बन्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । यसले प्रहरी संगठनमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— प्रहरीको कमान्ड आइजीपीले गर्ने कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ?

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000