Logo
Logo

आफ्नै सयबुँदे कार्यसूची कुल्चदै सरकार


0
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची अलपत्र परेको छ । सरकार गठनसँगै सुशासन, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री साह र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले आफ्नै सरकारले तय गरेको मार्गचित्रलाई नै अलपत्र पारेका छन् ।

सरकार गठनका बेला सयबुँदे कार्यसूचीलाई मुलुकको शासन प्रणाली बदल्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने, प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नागरिकलाई सहज सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता त्यसमा समेटिएका थिए ।

तर सरकारका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयहरू हेर्दा सयबुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनभन्दा राजनीतिक शक्ति सञ्चय, संस्थागत नियन्त्रण र विवादित निर्णयहरूमा सरकारको ऊर्जा बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमभन्दा राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारको मार्गचित्र र पछिल्लो कार्यशैलीबीचको विरोधाभासले प्रधानमन्त्री साहमाथि मात्र होइन, सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रभावशाली मानिएका प्रमुख सल्लाहकार बेनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री साहले सरकार गठन भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीलाई सामान्य सरकारी घोषणाका रूपमा लिन मिल्दैन । त्यो निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई राज्य सञ्चालनको ठोस परिणाममा बदल्ने प्रतिबद्धता थियो ।

जनताले पुरानो राजनीतिक कार्यशैली बदल्न, प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राज्यबाट प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका थिए । त्यसको अर्थ राज्यका संस्थालाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने वा असहमत पक्षलाई दबाबमा राख्ने अधिकार प्राप्त भएको होइन ।

तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारको प्राथमिकता मूल प्रतिबद्धताबाट विचलित हुँदै गएको संकेत गरेका छन् । न्यायपालिका, प्रहरी, निजामती प्रशासन, संवैधानिक निकाय, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमसँग जोडिएका विवादले सरकारको शासन शैलीमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेका छन् ।

न्यायिक नेतृत्वसँग जोडिएका विवाद, मुख्यसचिव तथा प्रशासनिक नेतृत्वको छनोट, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, उच्च प्रशासक र व्यवसायीमाथिका कारबाही तथा सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्नहरूले सरकार विधि र संस्थागत प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ कि राजनीतिक इच्छाअनुसार निर्णय गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि कारबाही गर्र्न बहानामा कारबाहीको आधार कानुन, प्रमाण र स्थापित प्रक्रिया मिचिएका छन् । सुशासनको नाममा प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने वा राज्यका निकायलाई राजनीतिक इच्छाको साधन बनाउने छुट कुनै सरकारलाई हुँदैन । सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीको अन्तिम अर्थात् सय नम्बर बुँदा यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक र शासकीय प्रतिबद्धतामध्ये एक हो ।

उक्त बुँदामा आम निर्वाचन २०८२ को जनादेश, नेपालको संविधानको मूल मर्म र राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, संवैधानिक निकाय, निजामती प्रशासन, नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीच एकताबद्ध तथा परिणाममुखी सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।

जनताले पुरानो राजनीतिक कार्यशैली बदल्न, प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राज्यबाट प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका थिए । त्यसको अर्थ राज्यका संस्थालाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने वा असहमत पक्षलाई दबाबमा राख्ने अधिकार प्राप्त भएको होइन ।

त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक र कार्यक्रमगत व्यवस्था मिलाउने तथा सबै सरोकारवालालाई सक्रिय, समन्वित र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

अर्थात् सरकारको आफ्नै कार्यसूचीले राज्य सञ्चालनको आधार सहकार्य, समन्वय र संस्थागत जवाफदेहितालाई मानेको छ । तर अहिले सरकारको कार्यशैलीमाथि उठिरहेका प्रश्न ठीक त्यसको विपरीत छन् ।सहकार्य गर्नुपर्ने निकायसँग टकराव, समन्वय गर्नुपर्ने संस्थामाथि हस्तक्षेपको आरोप र संस्थागत विश्वास कायम गर्नुपर्ने ठाउँमा भय तथा अनिश्चितताको वातावरण देखिनु सयौँ बुँदाको मर्मसँग मेल खाने विषय होइन ।

प्रधानमन्त्री साह र उनका प्रमुख सल्लाहकार बेनले आफ्नो सरकारले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजको अन्तिम बुँदा मात्रै गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे पनि राज्यका निकायसँगको सम्बन्ध र शासन सञ्चालनको शैलीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकार राजनीतिक दाउपेचमा

सयबुँदे कार्यसूचीमा सरकार सञ्चालनका लगभग सबै महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटिएका छन् । साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वासअन्तर्गत आठवटा कार्यक्रम छन् भने प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिताअन्तर्गत ११ वटा कार्यक्रम राखिएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनका आठ, डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चारका १५, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पाँच तथा सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधारका पाँच कार्यक्रम छन् ।

त्यसैगरी लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि २१ वटा कार्यक्रम तय गरिएका छन् । ऊर्जा तथा जलस्रोत, राजस्व सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास, कृषि, भूमि, पूर्वाधार, आधारभूत सेवा र सामाजिक सुरक्षाका विषय पनि कार्यसूचीमा समेटिएका छन् ।

यी कार्यक्रमको उद्देश्य स्पष्ट थियो—राज्यको खर्च र प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकलाई सहज सेवा दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।तर अहिले मुख्य प्रश्न यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कति प्रगति भयो भन्ने हो । कुन कार्यक्रम पूरा भए ? कुन कार्यान्वयनको चरणमा छन् ? कुन कार्यक्रम बजेट, नीतिगत निर्णय वा प्रशासनिक अवरोधका कारण रोकिएका छन् ? सरकारले यसको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

सयबुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्न जति उत्साह देखाइएको थियो, त्यसको प्रगति सार्वजनिक गर्न पनि त्यत्तिकै तत्परता देखिनुपर्ने हो । तर सरकारको प्राथमिकतामा आफ्नै प्रतिबद्धताको मूल्यांकन र सार्वजनिक जवाफदेहिता परेको देखिँदैन ।कार्यसूचीका कार्यक्रमको प्रगति सार्वजनिक नगरी सरकार सफल भएको दाबी गर्नु वा असफलताको प्रश्नबाट पन्छिनु जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट भाग्नु हो ।

सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एउटा प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्षम, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउनु हो । त्यसका लागि कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने, सरुवा तथा बढुवामा निश्चित मापदण्ड लागू गर्ने र जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।तर पछिल्ला घटनाक्रमले निजामती प्रशासनभित्र असुरक्षा र अन्योल बढाएको गुनासो सार्वजनिक भइरहेका छन् । उच्च प्रशासकहरूको पक्राउ, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पु¥याइएका कर्मचारीसम्बन्धी विवाद तथा प्रशासनिक निर्णयमा अनौपचारिक प्रभावको चर्चा भइरहँदा कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत सुरक्षाको प्रश्न उठेको छ ।

कर्मचारीले गल्ती गरे कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । तर पक्राउ, अनुसन्धान र थुनामा राख्ने प्रक्रियालाई स्थापित कानुनी सीमाभित्र राख्नुपर्छ । प्रशासनलाई अनुशासित बनाउने नाममा त्रासको वातावरण सिर्जना गरियो भने त्यसले सुधार होइन, निर्णयहीनता र निष्क्रियता बढाइरहेको छ ।त्यस्तै प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्ने सरकारकै कार्यकालमा नेतृत्व परिवर्तन र नियमित सरुवासम्बन्धी विवाद देखिनु पनि सकारात्मक संकेत होइन ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक निकायको मर्यादा र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्नलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सयबुँदे कार्यसूचीमा लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यसको अर्थ सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको हो ।

तर व्यवसायी तथा उच्च प्रशासकहरूमाथि हुने कारबाही, सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियामा देखिने विवाद तथा सरकारी निर्णयको अनिश्चितताले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

निजी क्षेत्रभित्र भ्रष्टाचार, मिलेमतो र अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने नाममा स्पष्ट कानुनी आधार, निष्पक्ष अनुसन्धान र पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाइएको गुनासो बढेको छ । राज्यको कारबाही निष्पक्ष छैन भन्ने विश्वास स्थापित हुदै जाँदा इमानदार व्यवसायीसमेत निर्णय लिन हिचकिचाइरहेका छन् ।

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000