काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले म्यानमारले रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि नरसंहार गरेको ठहर गरेको छ । अदालतले रोहिङ्ग्या समुदायको ठूलो हिस्सालाई नष्ट गर्ने नियतसहित हिंसात्मक कारबाही गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सन् २०१७ मा म्यानमारको रखाइन राज्यमा सेनाले सञ्चालन गरेको कारबाहीका क्रममा करिब १० हजार रोहिङ्ग्याको हत्या भएको र सात लाखभन्दा बढी विस्थापित भएर बङ्गलादेश पुगेको अदालतले जनाएको छ । सेनाले सर्वसाधारणको हत्या, यौन हिंसा, बालबालिकामाथि अत्याचार तथा गाउँबस्ती जलाउने काम गरेको पनि ठहर गरिएको छ ।
गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले ९-६ मतले नरसंहार भएको निर्णय सुनाएको हो । म्यानमारले भने सशस्त्र समूहको आक्रमणपछि आतङ्कवादविरुद्ध कारबाही गरिएको दाबी गर्दै नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
अदालतले नरसंहारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन म्यानमारको दायित्व रहेको जनाएको छ । क्षतिपूर्तिको रकम भने पछि निर्धारण गरिनेछ । यो कुनै राज्यले नरसंहार गरेको ठहर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पहिलो फैसला हो ।


















