
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतबाट आएको पत्रको भाषा नमिलेको भन्दै बुझ्न अस्वीकार गरेपछि अदालतले संशोधन गरेर पुनः पत्र पठाएको छ ।
निर्वतमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । साथै, विपक्षीका नाममा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश पनि दिएको थियो । सोही आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा सूचना म्याद पठाएको थियो ।
अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा सूचना म्याद जारी गरिएको उल्लेख थियो । तर, पत्रमा प्रयोग गरिएको भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसलाई बुझ्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि सर्वोच्चले शुक्रबार पत्रको व्यहोरा संशोधन गरी पुनः पठाएको हो ।
संशोधित पत्रमा यसअघि प्रयोग गरिएको ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ भन्ने शब्दावली हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ । पत्रको शब्दावलीमै असहमति जनाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले अदालतको पत्र नबुझेपछि सर्वोच्चले भाषा सच्याएर पुनः म्याद पठाउनुपरेको हो ।


















