काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह दुईदिने भारत भ्रमणमा छन् । छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने, आर्थिक सहकार्य बढाउने र वर्षौंदेखि थाती रहेका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षासहित उनी दिल्ली पुगेका हुन् । तर, नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा पेचिलो विषय भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डाबाटै गायब भएको छ । त्यो हो- सीमा विवाद ।

नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हुन् वा सुस्ताको सीमा समस्या । यी मुद्दा वर्षौंदेखि नेपाल-भारत सम्बन्धमा बल्झिरहेका छन् । यसअघि हरेकजसो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठ्ने गरेका यी विषय यसपटक भने औपचारिक एजेन्डामै परेनन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँले केही महिनाअघि संसद्मा सीमा विवादबारे बोलेका थिए । भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको र नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुन सक्ने भन्दै दुवै देशले अध्ययन गरेर मित्रवत् ढङ्गले समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सासमेत राखेका थिए । भारतको नयाँ संसद् भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखिएपछि त्यसको जवाफमा बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए ।
यी घटनाले पनि सीमा विवादमा बालेनको अडानलाई लिएर चासो बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक भारत जाँदा उनले यो विषय कसरी उठाउँछन् भन्ने चासो कूटनीतिक वृत्तमा पनि थियो । तर, भारत प्रस्थान गर्ने समयसम्म आइपुग्दा सीमा विवाद भ्रमणको औपचारिक एजेन्डामै नरहेको खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयलाई एजेन्डामा नराख्न प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएका थिए । यो विषय उठाउँदा समग्र भ्रमण नै प्रभावित हुन सक्ने आकलनपछि तत्कालका लागि यसलाई प्राथमिकतामा नराखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थात्, भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात गर्ने प्रयास भइरहँदा दुई देशबीचको सबैभन्दा संवेदनशील विषय भने अहिलेका लागि थाती राखिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ऊर्जा, पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि र कनेक्टिभिटीका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । दुई देशबीचको सहकार्यका लागि १० वटा प्रमुख क्षेत्र समेटिएको प्रस्तावित अवधारणामा पनि छलफल हुने बताइएको छ । तर, सार्वजनिक भ्रमण एजेन्डामा सीमा विवादको उल्लेख छैन ।
यसले नेपालको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । किनभने, नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । सुस्ताको सीमा विवाद पनि अझै समाधान भएको छैन । भारतले भने नेपालको दाबी स्वीकार गरेको छैन ।
कूटनीतिज्ञ र सीमाविद्हरूले पनि प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवादको विषय उठाउन सुझाव दिएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले समेत यो मुद्दा भारतसँगको उच्चस्तरीय छलफलमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सर्वसाधारण नागरिकले पनि प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादबारे कुरा उठाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रिय चासोको यो मुद्दा भ्रमणको औपचारिक एजेन्डाबाटै बाहिरिएको छ ।
सन् २०२० मा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो । नेपालको संसद्ले संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमै समेटेको थियो । तर, त्यसयता पनि सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
त्यसैले बालेनको भारत भ्रमणलाई केवल दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्ने अवसरका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन । यो नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र अडान कति स्पष्टसँग राख्छ भन्ने विषयसँग पनि जोडिएको छ । विगतमा सीमा विवादबारे अभिव्यक्ति दिएका र राष्ट्रियताको मुद्दामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि यो विषयलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने चासो स्वाभाविक थियो ।
किनभने, प्रतिपक्षमा हुँदा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनु र सत्तामा पुगेपछि त्यही मुद्दालाई कूटनीतिक संवादमा समेट्नु फरक कुरा हुन् । भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सम्बन्ध सुधारको प्रयाससँगै वर्षौंदेखि थाती रहेका सीमा विवादजस्ता विषयलाई पनि संवादमा ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट भारतसँग नयाँ सहकार्यका ढोका खुल्न सक्छन् । केही सम्झौता हुन सक्छन् । आर्थिक सहयोगका नयाँ घोषणा पनि हुन सक्छन् । तर, सीमा विवादमा संवादको सुरुवातसमेत हुन सकेन भने नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा फेरि पनि ओझेलमै पर्नेछ ।


















